कर्णालीको १७ अर्ब ९९ करोड बजेट फिर्ता

कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले देशकै कमजोर देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौ बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुनु मन्त्री,सांसद तथा कर्मचारीहरुकै असक्षमता हो । विकास निर्माण देखि स्वास्थ्य,शिक्षा,रोजगार,खानेपानी लगायतका क्षेत्रको विकास अझै लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको अबस्थामा प्रयाप्त बजेट खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६(२०७७ का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्येको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । गत आवमा विनियोजन भएको ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ९९ करोड फ्रिज भएको हो ।
प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्म १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब १२ करोड, ७२ लाख २४ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत रकममध्ये १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ४७ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले चालुतर्फ विनियोजन गरेको १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रकममध्ये ७ अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २ सय ५४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये ५ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख १२ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ फ्रिज भएको केसीले जानकारी दिए । विनियोजित बजेटको लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेपनि लक्ष्य आसपास समेत नपुगी आधा भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रदेशको संयन्त्रले कर्णालीको विकास पछि धकेलिएको विज्ञ कुसेन्द्र महतले बताए ।
मन्त्रालयगत फ्रिज बजेटको अबस्था
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयगत बजेट फ्रिजको अबस्थालाई तुलना गर्दा सबै भन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ५ अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये १ अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ रुपैयाँ खर्च भई ४ अर्ब ५ करोड ९२ लाख ५५ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । भने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको ७८ करोड १ लाख ९५ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।
जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको १ अर्ब ९ करोड ४० लाख ५० हजारमध्ये १४ करोड ५२ लाख ७९ हजार ६ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको चालुतर्फ २ अर्ब ३३ करोड ६५ लाख २९ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ७० करोड १६ लाख १२ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ६३ करोड ४९ लाख १६ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकम ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजारमध्ये १ अर्ब ९० करोड ७८ लाख ३२ हजार १ सय ९० रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजित १ अर्ब ७७ करोड ४७ लाख ९७ हजारमध्ये १ अर्ब १० करोड १६ लाख ७८ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ खर्च भई ६७ करोड ३१ लाख १८ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ फ्रिज भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
साथै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित २ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये १ अर्ब ३९ करोड २७ लाख १३ हजार ५ सय २९ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । बाँकी खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ विनियोजित १ अर्ब ७८ करोड ४२ लाख ६२ हजारमध्ये ८५ करोड ३३ लाख ५९ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ खर्च भई ९३ करोड ९ लाख २ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ विनियोजित १ अर्ब ८ करोड १४ लाख ८१ हजारमध्ये ४६ करोड १८ लाख १० हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।
भने, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकम १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजार मध्ये ६ अर्ब १ करोड ९८ लाख ५ हजार ४ सय ५० बजेट भने फ्रिज भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेटमध्ये ४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार ७ सय ८ खर्च भएको र २७ करोड १९ लाख ६४ हजार २ सय ९२ रकम फ्रिज भएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ करोड १५ लाख बजेटमध्ये ६ करोड ३४ लाख ७ सय ६८ खर्च भई ३४ करोड ८० लाख ९९ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । त्यस्तै चालुतर्फ विनियोजित २८ करोड ८४ लाख २४ हजारमध्ये सबै बजेट खर्च भएको उपसचिव केसीले बताए कारोबारमा खवर छ ।