भदौ १ देखि विद्यार्थी भर्ना, साउन १५ गतेभित्र सामुदायिक

काठमाडौँ ः सरकारले भदौ १ गतेदेखि विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्‍ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले भदौ १ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताएका हुन् । चैत पहिलो सातादेखि शिक्षण संस्थाका पठनपाठन र परीक्षा ठप्प छ ।

विद्यालय र विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालय पहिचान गर्न अभिलेखीकरण प्रक्रिया खुला गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । ‘विगतमा जस्तो भर्ना अभियान नै चलाऊ भनेको होइन, विद्यालयले आफ्ना क्षेत्रका विद्यार्थीलाई अभिलेखीकरण गरेर वैकिल्पक कक्षामा सहभागी गराऊ भन्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।

कक्षा १ र नयाँ विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालय छनोट गर्न सकेका छैनन् । कतिपय नयाँ कक्षामा भर्ना हुनुपर्ने बालबालिका वैकल्पिक कक्षामा छुटेका छन् । अति नै जरुरी परीक्षाहरु पनि शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न सक्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलले जनाए । उनले भने, ‘सबै परीक्षा सञ्चालन गर भनेको होइन,’ उनले भने, ‘धेरै नै शैक्षिक क्षति हुने जरुरी र महत्वपूर्ण परीक्षा मात्र भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर गर्न सकिन्छ ।’

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण विद्यालय र उच्च शिक्षाका प्राय परीक्षा स्थगित गरिएको छ । कक्षा १० र ११ को परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा गर्ने निर्णय भइसकेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा उपयुक्त समयमा सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ११ वटै विश्वविद्यालयका परीक्षा विभिन्न वैकल्पिक विधिबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको छ । त्यसका लागि कार्यविधि समेत जारी भइसकेको छ ।

असार १ गतेदेखि सुरु गरिएको वैकल्पिक कक्षालाई साउन महिनाभर पनि निरन्तरता दिइने शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन र भदौ १ पछिको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको पूर्व तयारी गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने छ । मन्त्रालयले असार ८ देखि १५ गतेभित्र शिक्षकहरु विद्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्ने ताकेता गरेको हो । विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकहरु लकडाउन र अन्य विविध कारण देखाएर घरमै बस्दै आएका छन् ।

कतिपय विद्यालयमा अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो लगायतबाट गरिने वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको सुरुवात नै हुनसकेको छैन । वैकल्पिक कक्षामा सहभागी विद्यार्थीले शिक्षकहरुले सहजीकरण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले जेठमा नै वैकल्पिक शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर असार १ गतेदेखि देशभर पठनपाठन थाल्न अभियान सुरु गरेको छ ।

निजी विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षणको शुल्क वा सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनु पर्ने माग राख्दै साउन १ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन स्थगित गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुल्कको विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

मन्त्रालयले विद्यालयहरुमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन हटाउन पनि मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेको थियो । कोरोना संक्रमित र विदेशबाट फर्केकाहरुलाई राख्‍न मुलुकभरका ४ हजार ५ सय विद्यायमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । विद्यालय पुनःसञ्चालनको पूर्व तयारी गर्नुअघि क्वारेन्टाइनहरु हटाएर निर्मलीकरण गरिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए । त्यसका लागि स्थानीय तहले नेतृत्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि कार्यढाँचारकार्यविधि निर्माण गरिएको जनाएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्‍मा मन्त्रालयका अन्य प्रस्तावहरु पनि पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘निर्णयहरु प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ, आएपछि विस्तृतमा थाहा हुन्छ ।’

शिक्षकहरुलाई विद्यालय आउजाउ गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको थियो । त्यसबारे निर्णय भएरनभएको एकीन छैन ।





error: Content is protected !!