किन रोक्यो सरकारले काठ कटान र ओसारपसार ?
काठमाडौँ ः केही स्थानमा अन्धाधुन्ध रुख कटान भएकोले छानबिन गर्न भन्दै जेठ १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर रूख कटान, संकलन, ढुवानी र ओसार पसारमा रोक लगायो । उक्त निर्णयपछि देशैभरी रुख कटान, संकलन, ढुवानी र ओसार पसार ठप्पप्राय छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनियमितता छानबिनका लागि गठन गर्ने भनेको उच्चस्तरीय समिति अहिलेसम्म बनेको छैन ।
तर, मनसुन सुरु भइसकेकाले अर्बौ रूपैयाँको काठ जंगलभित्रै सड्ने देखिएको छ । प्राय ः असार मसान्तभित्रमा टेण्डरमार्फत् काठको बेचबिखन हुने गर्दछ ।
काठ संकलन, ओसार पसार र बिक्री गरिने मुख्य सिजनमै ७७ वटै जिल्लामा रुख कटान, संकलन र ढुवानी रोकेपछि वन प्राविधिक, काठ उद्योग व्यवसायीसमेत आश्चर्यमा परेका छन् । निर्णय पुनस् विचार गर्न माग गर्दै काठ व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले काठ कटान र ओसारपसार रोक्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपाका नेताहरुको बलले काम गरेको थियो । सूदूर पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरसहितका जिल्लास्थित डिभिजन वन प्रमुख, केही काठ ठेकेदार तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीबीच उत्पन्न द्वन्द्वले देशैभरको रुख कटान र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लागेको हो ।
बजेट वक्तव्यमा भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिने घोषणा गरेका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार केही ठाउँमा समस्या देखिएकाले अनुसन्धान गर्न सहयोग पुगोस् भनेर रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार रोकिएको हो ।
नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा बन्दाबन्दीकै समयमा अत्यधिक फडानी गरिएका कारण रोक्नुपरेको तर्क दिएका छन् । काठ ठेकेदारको मिलेमतोमा रातारात काठ कटान गरेपछि थापालगायतले नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कैलालीका सामुदायिक वनहरुमा उपभोक्ता वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विपक्षमा भए पनि वन कार्यालयले रातारात रुख कटान गरेको थियो । वन कार्यालयले त्यसो गरेपछि उपभोक्ताले नेकपाका नेता गुहारेका थिए ।
वैज्ञानिक वन बहाना
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा भइरहेको रुख कटानमा विवाद बाहिरिएपछि सरकारले कटान, ढुवानी र ओसारपसारमा रोक लगाएको देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुरमा ८, कैलालीको धनगढी डिभिजनअन्तर्गत ३२ र कैलालीकै पहलमानपुर डिभिजनअन्तर्गत ३० गरी ६२ वटा सामुदायिक वनमा चालु आर्थिक वर्षमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा ठूला र बुढा सबै रुख काटिन्छ भने केही साना सालका रुखमात्र राखिन्छ । एकैपटक धेरै रुख काटिने भएकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा सर्पट कटान ९पुरै रुख मेसैसित काटिने० हुने गरेको आरोप छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत् अनुत्पादक, बूढा र धोद्रा रूख हटाएर नयाँ बिरुवा हुर्काउने र ८० वर्षमा सालको जंगल तयार गर्ने प्राविधिक लक्ष्य हुन्छ । कैलाली र कञ्चनपुरका ६२ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा रुख कटान गर्दा ठेकेदारहरुसित कर्मचारीको मिलेमतो भएको सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको आरोप छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पदाधिकारीबाहेक आम उपभोक्ता भने आफ्नै वनमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे जानकार नभएको बताइन्छ । त्यसकारण वनमा रातारात हरिया रूख कटान हुन थालेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । वनमा काठ कटानको काम सुरु गर्नुअघि उपभोक्ता भेला बोलाएर कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । सीमित पदाधिकारीले कार्ययोजना स्वीकृत गराएर आ–आफ्ना सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम लागू गराएका थिए । त्यसमा कर्मचारीले सहयोग गरेका थिए ।
सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्नमा वन कर्मचारी, काठ ठेकेदार र वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको पाइएपछि कैलालीमा हस्तक्षेप भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ९फेकोफन० अध्यक्ष भारती पाठक तराईका विभिन्न जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) हरूले सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई दबाब दिएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गराएको आरोप लगाउँछिन् ।
स्रोतका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काममा बाधा–अड्चन नगर्न स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई दबाब दिने गरेका थिए । सामुदायिक वनमा काठ उत्पादन हुँदा वन कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समिति पदाधिकारी तीनै पक्षलाई आर्थिक लाभ हुन्छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत् पर्याप्त काठ उत्पादन गरी नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै विदेश निकासी गर्ने र हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नीतिले गर्दा पनि डिभिजन वन कार्यालयलाई उक्त कार्यक्रम अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
वन कर्मचारीको आक्रोश
सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्नेको अग्रपंक्तिमा प्रदेश वन निर्देशक र डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत नै छन् । एक्कासी संघीय मन्त्रीपरिषद्ले सबै रोक लगाएपछि प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयसमेत अन्योलमा परेका छन् । वाग्मती प्रदेशको वन निर्देशनालयका निर्देशक विद्यानाथ झा कुनै निश्चित जिल्लामा समस्या आयो भन्दैमा देशैभर रोक्का गर्ने निर्णय जायज नभएको बताउँछन् । जहाँ समस्या उत्पन्न भएको हो, त्यहींमात्र बन्द गर्न सकिन्थ्यो, निर्देशक झाले हेटौंडाबाट भने, काठ संकलन र ओसार पसार गर्नुपर्ने बेलामा सबैतिर बन्द गर्नु जायज होइन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले सरकारको निर्णयले वनको नीति एकातिर र कार्यान्वयनको अवस्था अर्कोतिर भएको प्रस्टिएको तर्क गरे । ुसरकारले अस्तिसम्म काम गर भन्यो गरियो, अब नगर भन्यो रोकियोु, विष्टले धनगढीबाट भने, ुसरकारले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि प्राविधिकभन्दा पनि अरुपक्ष हाबी देखिन्छ ।ु
डिभिजन वन कार्यालय, डडेलधुराका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यले औंलामा समस्या भएका बेला औंला उपचार गर्नुपर्नेमा सरकारले हातै काट्ने निर्णय गरेको टिप्पणी गरे ।
प्रदेश १ अन्तर्गत पर्ने डिभिजन वन कार्यालय संखुवासभाका डिभिजनल वन अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारको उत्पादन बढाएर देशको आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने बजेट वक्तव्य जारी गरी नसक्दै वन क्षेत्रबाट उत्पादन भएको काठ दाउरा र वन पैदावारको ओसार सार रोक्का राख्ने भनेर संघीय मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी हुनु बिडम्बनापूर्व र विरोधाभासपूर्ण विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले संघीय सरकारसँग निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भए पनि व्यवहारमा कठिनाई हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।
डिभवन वन कार्यालय गाइघाटका डिभिजनल वन अधिकृत अम्बिकाप्रसाद पौडेल कटान भएर वन क्षेत्रमै अलपत्र रहेका गोलिया काठ सुरक्षित रुपमा घाटगद्दीमा राख्नेगरी बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिनुपर्नेमा आपूर्ती व्यवस्थाको विकल्प नदिई लकडाउनको बेला जहाँको त्यहीं राख्न भनी गरिएको निर्णयले चोरीलाई टेवा पुग्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
जहिल्यै प्रश्न
नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू भएदेखि नै विवाद सुरु भएको हो । यसको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ९फेकोफन० ले व्यवस्थापन पद्धतिमा प्रश्न उठाउने गरेको छ । फेकोफनले वैज्ञानिक वनको सट्टा दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यामबाट वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय विशुद्ध प्राविधिक र वन कर्मचारीको प्रणालीमा आधारित भएको र त्यसले समुदाय, सामाजिक न्याय र जैविक विविधता जस्ता विषयलाई समेट्न नसक्ने उसको मत छ । अध्यक्ष पाठक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापन फरक–फरक विषय भएकाले विश्वव्यापी प्रचलनमा नभएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन् । उनले भनिन्, कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको यस पटकको घटनाले पुनस् वन व्यवस्थापन पद्धतिको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
८० अर्ब लगानी चौपट
वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ ९फेनफिट० ले सरकारको निर्णयले ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय क्षेत्र धरापमा परेको भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको साता बिते पनि अहिलेसम्म कुनै सुनावाइ भएको छैन ।
महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले सरकारको उक्त निर्णयले देशमा स्थापित साना, मझौला र ठूला गरी करिब ४० हजारको हाराहारीमा रहेको काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको बताए ।
सरकारको निर्णयले नियमानुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका रुखहरु कटान, संकलन, ओसारपसार गर्नका साथै सरकारी नियमानुसारको बिक्री वितरण प्रणालीअनुसार खरिद गरिसकेको तर हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्थामा रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् ।
वन पैदावार संकलनको प्रमुख समयावधि ९सिजन० मै वन पैदावारमा आधारित ९मुख्यतया काठ जन्य पदार्थमा आधारित सस् मिल, भेनियर, प्लाइ, फर्निचर, कार्भिङ्ग, हस्तकला आदी जस्ता० उद्योगहरुलाई आवश्यक प्रमुख कच्चा पदार्थको संकलन देखि काष्ठ प्रसोधन, काष्ठमा आधारित वस्तु उत्पादन, तिनका मुल्य अभिवृद्धि कृयाकलाप, वजार व्यवस्थापन तथा वितरण प्रकृया सम्मका समग्र मुल्य अभिवृद्धि श्रृंखलाका सबै तह तथा अवयवहरुमा नकारात्मक असर पर्ने फेनफिटको गुनासो छ ।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार वन पैदावार (मुख्य काठजन्य पदार्थ) संकलन तथा जोहो गर्ने प्रमुख समयावधि (सिजन) मै रुखहरु कटान, संकलन, घाटगद्दी, विक्रि वितरण र ओसारपसार गर्ने जस्ता वन पैदावार संकलन कार्यको प्रारम्भिक श्रृंखलामा नै सरकराले अवरोध गर्दा वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरुमा वर्ष भरिनै कच्चा पदार्थको अभाव हुनसक्ने उल्लेख गरे ।
सरकारले एक्कासी काठ संकलन र ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा वन पैदावार बिक्री वितरणबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व, सोही अनुसारको करलगायत आय करमासमेत गिरावट आउने देखिएको छ । फेनफिटका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारीले काठको गुणस्तरमा ह्रास आउँदा यो दर अझ वढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने बताए । स्वदेशी कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कमी आउँदा बजारको मागअनुसार आपूर्ति बढाउन विदेशी काठ तथा काठजन्य अन्य वस्तुको समेत आयात बढ्न जाने निश्चित छ , अधिकारीले भने, अहिलेको अवस्था वार्षिक रुपमा करिब १० अर्ब रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य पदार्थ आयात भै रहेको अवस्थामा त्यसको आयतनमा वृद्धि भई ठूलो धनराशी विदेशिने देखिन्छ ।ु बजारमा हुने मागबमोजिम स्वदेशी मजबुत काठ तथा ती काठबाट निर्मित वस्तुहरुको आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ताहरु आयातित विदेशी कमसल काठ तथा वस्तुहरु प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार सरल, सुलभ र सुपथ रुपमा काठ जन्य पदार्थको उपलव्ध नहुँदा बाध्यवस आल्मुनियम, फलाम, स्टिल, पिभिसी, प्लास्टिक तथा त्यसबाट निर्मित वातावरण प्रतिकूल वस्तुको उपभोग बढ्न जाने र वस्तु आयातबाट समेत ठूलो धनराशी बाहिरिने छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ वैशाख २१ गते सार्वजनिक गरेको वन तथा वातावरण क्षेत्रको स्थितिपत्रअनुसार नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वनक्षेत्र भित्र ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार घनमिटर (करिब ३२ अर्ब क्यूबिक फिट) स्टेम (काण्ड) आयतन छ । विज्ञहरुका अनुसार उक्त वन क्षेत्रबाट करिब ५ करोड क्यूबिक फिट काठ संकलन गर्न सकिन्छ । यो अवस्थाको वन स्रोतबाट थप ४ लाख पूर्णकालीन रोजगार सिर्जना हुन सक्छ ।
सरकारले एक्कासी रुख कठान, ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णयबाट राज्य, उद्योगीरव्यवसायी र उपभोक्ता कसैलाई पनि फाइदा नहुने बरु यसको आडमा अवैध विचौलियाहरुको चलखेल बढ्ने भएकाले उक्त निर्णयबाट पछि हट्न माग गरेको छ ।
नेपालमा कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४।७४ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ढाकेको छ । वनजन्य राष्ट्रिय स्रोतमा आधारित उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गरी हरित अर्थतन्त्रको माध्यमबाट राष्ट्रिय स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पुर्याउन सकिने संभावना रहे पनि विभिन्न बहानामा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
