डोल्पाको विकास र संमृद्धीका लागि ः विकासको आधार , भौतिक पुर्वाधार

हंशबहादुर शाही

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई बिकासको परिभाषामा मुख्य आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । यसको क्षेत्र विभिन्न रूपमा रहेकोे छ । सम्पूर्ण बिकासको मेरुदण्ड भनेकै भौतिक पुर्वाधार हो ? जो देखिने विकास पनि हो ।

डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासको इतिहास हेर्दा जिल्लागत संरचना शुरु भएदेखी काम भएको पाईन्छ । यहाँ पूर्वाधारको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला डोल्पाको स्थापना कहिले र कसरी भयो भनेर जान्न आबश्यक छ । २०१९ सालको पञ्चयाती संविधानको घोषणापछि शुरुमा हालको डोल्पा जुम्ला र बाग्लुङ जिल्लामा आधा ,आधा भागमा रहेकोे थियो । पछि यसलाइ टुक्राएर एउटै बनाई धौलागिरी अञ्चलमा रहनेगरी दुई बर्षलाइ प्रशासनको काम बागलुङ र विकासको काम जुम्ला(कर्णाली अञ्चल)बाट गर्नेगरी व्यवस्था भएको पाईन्छ ।

उक्त व्यवस्था त्यति ब्यबहारिक नभएकोले विसं २०१९देखि२०२५को बीचमा विभिन्न खाले खिचातानीका बावजुत विसं २०२५सालबाट सम्पुर्ण रुपमा डोल्पा जिल्लालाई धौलागिरी अञ्चल अन्तर्गत राखियो । २०३२ साल, पञ्चयातको दोस्रो संविधान संसोधन नहँुदासम्म धौलागिरी अञ्चलमा रहेपनि खास डोल्पा जिल्लाको स्वरुप भने २०१९ सालमा रहेको जस्तै थियो । पछि २०३२ सालमा आएर साविक कर्णाली अञ्चलमा रहनेगरी वर्तमान डोल्पाको पुनःसंरचना भएको हो । हाल यो कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ ।

जब,भौगोलिक संरचनाको राजनीतिसँग त्यस भुगोलका राजनीतिककर्मीहरुको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ, तिनीहरु माथीे त्यो भूगोलसँगको कामको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाब पर्छ नै । २०१९ सालको डोल्पा जिल्लामा जिल्ला पञ्चयात सभापतिको रूपमा स्वर्गीय लक्ष्मीशरण शर्मा जो पछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य पनि हुनुभयो र उपसभापतिमा स्वर्गीय जयबहादुर रोकाय हुनुभएको थियोे । २०५० साल यता जिल्लाको राजनीतिक सेरोफेरोमा बसेर काम र संगत गरेका आधारमा सभापति उपसभापति, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र हालका जनप्रतिनिधिहरुमा मैले नाम सुनेका उपसभापतिहरु बहादुरसिंह कठायत, कर्णबहादुर शाही, ताक्ला बुढा र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रुद्रबहादुर डाँगी म जिल्लामा नआउँदै स्वर्गीय भैसक्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र जिल्ला पञ्चायत सभापति स्वर्गीय कमल बहादुर बुढा र प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वर्गीय क्याबु बुढासँग भेटघाट भएपनि बिकास निर्माणको बारेमा त्यति छलफल गर्न भने पाईन । यसबाहेक २०१९ सालयताका अन्य जिल्ला पन्चायत सभापति, उपसभापति, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य तथा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुसँग मैले धेरथोर छ्लफल, बहस र सहकार्यका साथ कामको अनुभव लिन पाएको छु जुन मेरालागि खुशीको कुरा हो ।

डोल्पामा मानिसको बसोबासको इतिहास लामो छ किनभने मेरो सन्तान नर्कुमा बस्न थालेको ७ पुस्ता भन्दा बढी भइसकेको छ भने त्यसभन्दा अगाडि कालिकामा हो । यसरी हेर्दा केही मानिसहरू जुम्ला, तिब्बत र फाट्टफुट्ट अन्तबाट पछि आएर बसेको पाईन्छ ।२०१९ सालभन्दा पहिला शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पुलपुलेसा कुनैपनि सरकारको चर्चामा थिएन होला ।

त्यो बेलामा हाम्रा अग्रज वा पुर्खाहरु आफैले भुगोल सुहाउँदो तत्कालीन आवश्यकत्ता पुरा गर्न गोरेटोे, घोडेटो, लाप्का, काठेपुल, कुलो कुलेसो आदी निर्माण गरेका थिए होला । भूगोलको माटो र चट्टान अनुसार आफ्नो परम्परागत सीप आविष्कार गर्नु, अभ्यास गर्नु र जीविकोपार्जन गर्नुका साथै उनीहरुको मेहनत र एकता अत्यन्तै अतुलनीय एवम् प्रसंशायोग्य छन् ।

अझ त्यसबेलाको काठेपुल लागाउने तरिका साच्चिकै कलात्मक र बैज्ञानिक इन्जिनियरिङ्ग विधिशास्त्र अनुरुप नै भएको पाईन्छ ।२०३८ /३९सालसम्म जिल्लाभर जम्मा बजेट २५ हजार देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म आउने कुरा जानकाहरु बताउँछन् ।अधिकांश बिकासे अड्डाहरु पनि २०३५/३६ सालपछि मात्र स्थापना भएका हुन् जिल्ला बिकास बाहेक सानिशाखा (सार्वजनिक निर्माण शाखा), खानेपानी र हालका अन्य कार्यालयहरु ।


हालसम्मको भौतिक विकासको चर्चा गर्दाखेरि जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक कालखण्ड, बदलिंदो परिस्थिति र स्रोेतका बारेमा जानकारी लिन जरुरी छ । मेरो ब्यक्तिगत बुझाइमा भौतिक विकासका लागि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल दर्शन, नीति, आकांक्षा, शासकको सोच र शासकीय स्वरुप र जिल्लाको जनप्रतिनिधिको सोच चिन्तनका साथै आबश्यकीय आर्थिक स्रोत तथा नागरिकको माग आदी महत्वपुर्ण विषय हुँदारहेछन् ।

त्यसैगरी छिमेकी जिल्लाको भूगोल त्यहाँको राजनीतिक चेतना, नेतृत्व, जनताको चेतनास्तर, सूचना, सञ्चार, बाहिरी जगतसँगको सम्पर्क तथा समन्वय लगायतका धेरै कुराले पनि हाम्रो विकासमा प्रभाव पार्ने रहेछ । सामाजिक, साँस्कृितक, आर्थिक तथा मानबिय विकास सबैको लागि भौतिक पुर्वाधार विकास पहिलो शर्त रहेछ । प्रारम्भदेखि हालसम्म, पञ्चायत देखि गणतन्त्रसम्म डोल्पामा गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरमा को–को ब्यक्तिहरु जनप्रतिनिधि हुनुभयो र उहाँको कार्यकालको चर्चा पाठकहरुले पढेपछि आफैं टिप्पणी गर्नुहुनेछ ।

यो लेखमा कुन ब्यवस्था, दशक र समयमा के–के भए त्यसको मात्र चर्चा गरिनेछ । २०३०देखि४० को दर्शकमा जिल्लामा शुरुवात भई सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण विकासमा जुफाल विमानस्थल एउटा हो, जो यातायातको मेरुदण्डको रूपमा अहिलेसम्म रहेको छ । यो२०२८ /२९ सालबाट निर्माण शुरु भएर २०३१/३२ सालमा सञ्चालनमा आएको हो । शुरुमा जुफालबाट भैरहवा,बागलुङको बलेवा,रोल्पाको सुलिचौर, पोखरा, नेपालगञ्ज र सुर्खेत हवाई सेवा चलेको भएपनि अहिले नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा मात्र नियमित सेवा छ ।

डोल्पाको सिमाना तुसारे देखि छार्का सम्मको बाटो अर्को महत्वपुर्ण विकास हो । यसको नामाकरण पछि आएर जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाको तल्लु– डोल्पाको सदरमुकाम दुनै सडक भएको छ, जो कार्य चुँगार्डमा कार्यालय स्थापना भएर निर्माण भएको थियो । हाल मोटरबाटो पनि यही रेखांकनमा निर्माण भएको छ ।

त्यसैगरी तल्लु–त्रिबेनी–बलेङ्ग्रा घोडेटो बाटो, दुनैको जिल्ला अस्पताल, जुफालको बागवानी केन्द्र, घोडाखोरको चौरीफार्म,केहि ठाउँमा झोलुङ्गेपुल,केही सिँचाइ तथा खानेपानीका आयोजनाहरु र जिल्लामा सरकारी भवन निर्माण पनि २०४०को दर्शकमा भएका विकास हुन् । केही गाउँमा जापान सरकारको सहयोगमा कर्कटपाता (टिन) र जिल्ला पञ्चायतबाट आर्थिक सहयोगबाट आफ्नो गाउँको बिद्यालय भवन निर्माण गरेको पाईन्छ ।

अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा के छ भने ४ वटा माध्यामिक बिद्यालय, ९ भन्दा बढी निम्नमाध्यामिक विद्यालय र गाउँगाउँमा प्राथमिक विद्यालयहरु पनि स्थापना भएका थिए । यस दर्शकमा भएका भौतिक विकासका कार्यमा विशेष गरेर भवन निर्माण कार्यहरु न्यून अनुदान रकम र अधिकांश श्रमदानमा भएका थिए । त्यो भनेको उच्च समाजसेवाको भाव हो । पञ्चायतकालमा विद्यालय स्थापनामा बढी जोड दिएको पाईन्छ ।

५० को दशक आसपासमा नेपालमा बहुदलीय ब्यबस्था आएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही नयाँ संरचनाहरु निर्माण पक्कै भए । जैरिगार्ड साना जलविद्युत आयोजना, खानी देखि धो सम्म घोडेटो बाटो निर्माण कार्यको शुरुवात भएका थिए । यसैबेलामा केही खानेपानी, सिँचाइ आयोजना र विद्यालय भवन निर्माणका कामहरु पनि भएको पाईन्छ ।२०५१ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको नौ महिने सरकार बन्यो र अत्यन्तै लोकप्रिय रूपमा बिकेन्द्रिकरणको उद्देश्य पुरा गर्नेगरी हाल संघीयताको जग बस्नेगरी देशमा “आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ” भन्ने कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय निकायमा पहिलोपटक रु ३ लाख र दोस्रोपटक रु ५ लाख रकमको बजेट विनियोजन गर्ने काम भयो ।

उक्त कार्यक्रमले देशैभरी विकासको ठुलो लहर सिर्जना गर्नुका साथै त्यसले महत्वपूर्ण प्रभाव पा¥यो । स्थानीय निकायमा शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात, पर्यटन, वन तथा वातावरण र खेलकुद जस्ता क्षेत्रको भौतिक विकासमा ग्रामिण स्तरमा आधारभुत जग हाल्ने काम ग¥यो । लंैगिक बिभेद न्युनिकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम आदिको कारण लोककल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेको थियो ।

गाउँगाउँमा विकास निर्माणका साथै आर्थिक विकास समेत भएको थियो । बहुदलिय प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थाको सुदृढीकरण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि आधारशिला निर्माण गरेको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीमाथी प्रतिक्रियावादी शक्तिले लगाएका गलत र भ्रामक प्रचार तोड्न सफलता मिलेको थियोे । उक्त कुराको प्रमाण २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले अत्यधिक स्थानहरु जित्न  सफल भएको थियो । यो सबै कुराको प्रभाव डोल्पाको विकासमा पनि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रुपमा साबित भएको छ ।

राज्य व्यवस्था र राजनीतिक परिस्थिति र त्यसको परिवर्तनका आधारमा ५० को दर्शक यता विकासको तुलना गर्दा जुन समय नेपालमा सशस्त्र द्धन्द्ध र राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन थियोे त्यसको असर डोल्पामा पनि परेको थियोे । गणतन्त्र स्थापनापछि केहि ठुला र महत्वपूर्ण आयोजना शुरु भएकोमा केही पूरा भएर आंशिक लाभ दिन शुरु गरेका छन् भने केही निर्माणाधिन क्रममा छ्न । डोल्पाको समग्र विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको भेरी कोरिडोर अन्तर्गत जाजरकोट–दुनै खण्डको ट्रयाक खुलाउने काम पुरा भएको छ ।

यो सडकको निर्माण कार्य नेपाली सेनाले ०६६/६७ मा शुरु गरी ०७४/७५ मा सम्पन्न गरेको हो, जुन कामबाट नेपाली सेनाले स्थानीय नागरीकको मन जितेको छ । जुफाल विमानस्थल कालोपत्रे सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । पाहाडाको मसिनेचौर विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । जुम्ला–डोल्पा–मुस्ताङ–मनाङ हिमाली सडक खण्ड सर्भे भै ट्रयाक खुलाउने काम भैरहेको छ । चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमाना मोरिम्ला देखि धो सम्म ट्रयाक खोलिएको छ ।


दुनै–धो खण्डको सडक विस्तृत सर्भेको चरणमा रहेको छ । त्रिबेनी–काईगाउँ सडक निर्माण कार्य शुरु प्रक्रियामा छ । तिब्बती नाका क्याटो देखि साल्दाङ सम्म सडक निर्माण कार्य शुरु हुने चरणमा रहेको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डमा १४ वटा मोटरेबल पुल सर्भे चरणमा रहेका छन् । केही पुराना काठेपुल भत्केका ठाउँमा झोलुङ्गेपुल निर्माण भएका छन् भने आवश्यक्ता अनुसार जिल्लाभर विभिन्न ठाउँमा झोलुङ्गेपुलहरु सर्भे भैरहेका छन् ।


सबैभन्दा महत्वपूर्ण योजना एक अर्ब हाराहारीको वजेटमा जोखिमपुर्ण सदरमुकाम बचाउ आयोजना सञ्चालनमा छ । अन्दाजी एकतिहाई काम सम्पन्न भएको यो योजनाको बाँकी कामको सफलता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारीताको बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न । किनकि यसको सफल कार्यान्वयनमा स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिको सहयोग तथा खबरदारी, जिल्ला सदरमुकाम समेत भएको हुँदा सरोकारवाला सबैको चाँसो र सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण कम्पनी वा निर्माणकर्ताको नैतिक जिम्मेवारी विशेष रहन्छ । उक्त योजना पुर्णरुपले सफल भएको खण्डमा मात्र सिङ्गो जिल्ला सदरमुकाम सुरक्षित हुनेछ । सदरमुकाममा गरेको नागरिकको सम्पत्ति तथा लगानी सुरक्षित भई राष्ट्र बैंकको ठुलो नदी खोलाको २०० मिटर दायाँ बायाँ बैंक तथा बितिय संस्थाले लगानी नगर्ने नियमानुसार दुनैलाई पुर्णरुपमा जोखिममुक्त घोषणा हुनेछ र यहाँका जनताको सम्पत्ति र लगानीमा बैंकले ऋण प्रदान गरी लगानी गर्नेछ ।


यो दश बर्षमा भएको मुख्य उपलब्धि स्थानीय तह र बैकल्पिक उर्जाको सहयोगका कारण अस्थायी रुपमा भएपनि साना जलविद्युत र सोलार सिस्टममा विकास भएको छ । शिक्षा,सञ्चारमा पनि क्रमिक विकास हुँदैछ । भौतिक विकास कार्य आफैंमा निकै चुनौतीपूर्ण, व्यापक र महत्वकांक्षी कार्य हो । त्यसैमाथि हाम्रो भूगोलले पनि चूनौती थपिदिएको छ, यसका बाबजुद हामीले केही निर्माणकार्य गरेको भएपनि प्राथमिकताको आधारमा अझै थप कार्यहरु गर्न जरुरी छ ।

अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता कृषि, शिक्षा,स्वास्थ्य सबैको मनमनको आवाज,मुलमन्त्र जस्तै भएको छ तर एउटा कुरा के साँचो हो भने भौतिक पुर्वाधारबिना यसको केही सम्भावना नै छैन । यसको लागि हाल भएको आधारहरुको समिक्षा गरेर केही कामहरू अगाडि बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक यातायात नै हो र ट्रयाक खोलिएका सडकहरु सञ्चालन गर्दै ती सडकहरुमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नु नै अहिलेको मुख्य काम हो । सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म र कृषि उपज उत्पादन हुने ठाउँसम्म सडक संजालले जोड्नुपर्छ ।

त्यसपछि शिक्षा,स्वास्थ, खानेपानी, सिँचाइ र पुल निर्माणका क्षेत्रमा अधिकतम काम गर्नुपर्दछ । विशेषगरी विद्युत (उर्जा)तर्फ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्नेतर्फ नै जोड दिनुपर्छ जसमा डोल्पाबाट उत्पादन भएको विद्युत पनि प्रसारण गर्न सकियोस । हालको परिवेशमा नेपालको सबैभन्दा राम्रो कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्य बोकेको झण्डै १९० मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्ने जगदुल्ला १ र २ परियोजना डिपिआरको अन्तिम चरणमा छ । यो योजनाको लागि बाटो लगायत अन्य तयारी चलिरहेको छ । अन्य भेरी नदी, सुलिगार्ड, रुपगार्ड र थुप्रै सम्भावना बोकेका नदीहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ । डोल्पामा वनजङ्गल ज्यादै न्यून भएकाले वन संरक्षण सम्बन्धि काम गर्न जरुरी छ ।

यसका लागि अब पुल बनाउनुपर्ने सबै ठाउँमा काठेपुलको सट्टामा झोलुङ्गेपुल र झोलुङ्गेपुल बनाउने ठाउँमा मोटरेवल पुल निर्माण गरी डोल्पालाई काठेपुल मुक्त जिल्ला घोषणा गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ । भेरी कोरिडर अन्तर्गत जाजरकोट–दुनै खण्डमा पर्ने ठुलीभेरी र अन्य नदीमा आवश्यकताका हिसाबले ५ ठाउँमा बेलिव्रिज तत्कालै निर्माण गर्न जरुरी छ । यद्यपि हामीसँग भौतिक निर्माणका लागि थुप्रै चुनौतीहरु छन् ।

ठुलो भूगोलको जिल्ला, कम जनसंख्या, आर्थिक स्रोतको कमी, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको स्पष्ट क्षेत्राधिकार निर्धारण र आपसी समन्वय नहुनु मुख्य समस्याहरु छन् । भौतिक पुर्बाधारको बिकास भएको खण्डमा मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका अन्य सेवाक्षेत्रको विकास छिटो र प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकिन्छ जसले डोल्पाली मात्र लाभान्वित नभई यसबाट देशमै ठुलो हिस्साको रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ ।

२०७७ बैशाख ३१ गते
(लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा डोल्पा जिल्ला इञ्चार्ज हुन् )





error: Content is protected !!