बजेटको प्राथमिकता ः करमा सहुलियत, ठूला आयोजनाको तीव्रता, चाँडै उच्च आर्थिक वृद्धि

सरकारले कोरोनापछिको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न करमा सहुलियत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानीका अतिरिक्त ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उद्योग–व्यवसायलाई करमा सहुलियत दिइने अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आइतवार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ । वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थान गर्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए ।

यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारीको असर सरकार एक्लैले वहन गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सरकारबाट धेरै राहत अपेक्षा नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । उनले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नभएको बताउँदै त्यसका लागि कर नै बढाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले करमा सहुलियत दिने, राजस्वको दरभन्दा दायरा विस्तारमा ध्यान दिने प्रस्ट पारेका छन् ।

‘कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थान गर्न सक्षम तुल्याउनेतर्फ बजेट उन्खुम हुनेछ,’ उनले भने, ‘राजस्व प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाइनेछ, द्रुत आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिनेछ ।’ राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । करको दरभन्दा दायरा विस्तार, कर परिपालनामा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमार्फत थप राजस्व परिचालन गरिने उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिमा शीघ्र प्रवेश गर्ने बजेट
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई छिट्टै पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने गरी तयार गरिने खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा देखा परेका शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास, क्रियाशीलता र द्रुत गतिका साथ अघि बढाउने, स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’

ठूला आयोजनालाई स्रोत अभाव नहुने
अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले आगामी आवको बजेटले रूपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि साधनको कमी हुन नदिने बताएका छन् । उनले सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्गका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिए । ‘सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक तथा अन्य रणनीतिक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।’ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिई विद्युत् व्यापारको थप पूर्वाधार तयार पारिने बजेटको प्राथमिकतामा छ ।

पर्यटन क्षेत्रका पुनरुत्थान उच्च प्राथमिकतामा
आगामी आवको बजेटले होटेल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, टे«किङ, पर्वतारोहणलगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नुका साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ, विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अघि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्रलक्षित पर्यटनको माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइनेछ ।’

स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार प्राथमिकतामा
आगामी आवको बजेटले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘तीनै तहको सह–लगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य बिमाको विस्तारमार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ,’ उनले भने । भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ आगामी वर्षको बजेटले पर्याप्त ध्यान दिने उनले बताए ।

कृषि क्रान्तिलाई बजेट रोजगारीमा ध्यान
आगामी आवको बजेटले कृषि क्रान्ति गर्ने गरी स्रोत–साधन व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्रीले जनाए । ‘अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारीपश्चात् प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनस्र्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिइनेछ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषकको आयस्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ ।’

बजेटले रोजगारीमा विशेष ध्यान दिने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखिन थालेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर स्वदेशमा काम र रोजगारी बढाई तीव्र आर्थिक वद्धि गरिने उनको भनाइ छ । श्रममूलक उद्योग तथा निर्माणमा थप पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनेछ । कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने उनले बताए । रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने उनले बताए ।





error: Content is protected !!