सडक नहुँदा ऋण काढेर जहाजमा
सुर्खेतः पैदल हिँडेर जान मुश्किल छ। गाडीमा जानलाई हालसम्म सडक पुगेकै छैन । लकडाउनका कारण सुर्खेत र नेपालगंजमा फसेका हुम्लाका नागरिकले गाउँ जान हारगुहार नै गरे । उनीहरुको गाउँ पुग्ने अन्तिम विकल्प हवाइजहाज थियो । केही नलागेपछि उनीहरु जहाज चार्टर गर्न बाध्य भए । त्यो पनि ऋण काढेर ।
बल्लतल्ल जहाजको उडान अनुमति पाएपछि हुम्लाका नागरिकले गाउँ जान जहाज चार्टर गरेका हुन् । अलपत्र परेका उनीहरु पकेट खर्च सकिएपछि ऋण नै काढेर जहाजमा गाउँ गएका हुन् । महिना दिनसम्म सुर्खेतमा अलपत्र परेका करिब डेढ सय र नेपालगंजमा फसेका तीन सय मानिस जहाजबाटै आइतबार हुम्ला पुगेका छन् । होटलमा बस्दा खर्चले नधानेपछि आफन्त र साथीभाईसँगै ऋण लिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले उद्दार गर्ने भनिए पनि अलपत्र परेका हुम्लाका नागरिक आफ्नै खर्चमा जिल्ला गएका छन् । संकटमा पनि सरकारले सहयोग र उद्दार नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ । लामो समयसम्म होटलमा बस्नुपर्दा खर्च सकिएको र घर जानका लागि ऋण काढेर जहाज चढ्नु परेको उनीहरु बताउँछन् । आइतबार मात्र जहाजमा हुम्ला पुगेका खार्पुनाथका लोकेन्द्र शाहीले भने,‘हामीले सरकारले सहयोग गर्ने आश गरेका थियौं, तर सरकारले उधारो आश्वासन मात्र दियो । यो संकटमा थप ऋण लाग्यो, ऋण तानेर जहाज चार्टर गर्नुपर्यो ।’
देशका विभिन्न स्थानमा मजदुरी र अध्ययनका लागि पुगेकाहरु लकडाउनका कारण जिल्ला फर्किएका हुन् । तर सडकमार्ग नभएको र पैदल हिँड्न सक्ने अवस्था नभएपछि करिब पाँचसय जना हुम्ली सुर्खेत र नेपालगंजमा अलपत्र परेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांश शनिबार र आइतबार हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट पुगेका हुन् । हुम्लाका नागरिकलाई जिल्ला पठाउन सहजीकरण गरेका पूर्ण रावलले भने,‘अन्तिम विकल्प जहाज हो, गाउँ जान जहाज नै चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’
सुर्खेतबाट प्रतिव्यक्ति १० हजार र नेपालगञ्जबाट प्रतिव्यक्ति १० हजार पाँच सयका दरले भाडा तिरेर उनीहरु गाउँ फर्किएका हुन् । संकटमा पनि सरकारको मन नपग्लिएपछि आफूहरु ऋणको भारी बोकेर गाउँ लागेको उनीहरुको भनाइ छ ।
लकडाउनमा फसेका हुम्लाका नागरिक विमान चार्टर गरेर जिल्ला जान थालेपछि प्रदेश सरकारले भने ५० प्रतिशत भाडामा सहुलियत दिने जनाएको छ । विद्यार्थी र जेष्ठ नागरिकलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिइने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए । मन्त्री रावलकाअनुसार ६० वर्षमाथिका नागरिक र विद्यार्थीको हकमा ५० प्रतिशत भाडा प्रदेश सरकारले बेहोर्ने छ । तर अहिले आफूहरु ऋण काढेर गाउँ पुगिसकेकाले सरकारको यो आश्वासन उधारो भएको पीडितको गुनासो छ । सरकारले सहुलियत रकम उपलब्ध गराए पनि त्यो व्यवहारिक नहुने भन्दै लोकेन्द्र शाहीले भने,‘गाउँबाट सदरमुकामसम्म पुग्न त्योभन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ, कसरी सहुलियतको लाभ लिने ?
अन्नपुर्णमा खवर छ ।
