अध्यादेशको ‘अवसान’पछि प्रधानमन्त्री परामर्शमा

राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण पार्टीका शीर्ष नेता र प्रतिपक्षीसँग आमुन्ने–सामुन्ने टकराव बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएर ‘यु–टर्न’ भएका छन् । अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीभित्र र विपक्षीसँग भिड्ने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्तापछि भने परामर्शमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै विपक्षी दल कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बेग्लाबेग्लै र त्रिपक्षीय छलफल गरेर महामारीको विपत्तिमा सहमति र एकतासहित अघि बढ्न चाहेको सन्देश दिएका छन् । जब कि गत बुधबार बेलुकीसम्म अध्यादेशको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे सांसदहरूलाई बोलाएर बालुवाटारमा प्रशिक्षण दिएका थिए । र, उनीनिकट नेता र मन्त्रीहरूले अध्यादेश लोकतन्त्रकै हितमा रहेको दाबी गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भने राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण घोषणापछि बिहीबार बिहानैबाट अध्यादेश फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए ।

पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीदेखि संसदीय दलसम्म अल्पमतमा पर्दा बहुमतको बलमा हुन सक्ने जोखिमको निर्णय र विपक्षीको कसिलो मोर्चाबन्दीपछि दबाब महसुस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नै दुवै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय लिएका थिए । त्यस्तो निर्णयको एक घन्टाकै बीचमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेपछि टकरावमा आमुन्ने–सामुन्ने भएका प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस नेता देउवा र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बेग्लाबेग्लै र त्रिपक्षीय छलफल गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको दुई घन्टामै प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग कोभिड– १९ लाई परास्त गर्न मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव मात्रै राखेनन्, संकटका वेला राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नुको विकल्प नरहेकोमा समेत जोड दिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने देउवाले छलफलका लागि भेट्न खोजेकाले समय व्यवस्थापन गरिएको बताए । ‘उहाँ (देउवा)ले भेट्न खोज्नुभएकाले समय उपलब्ध भएअनुसार उहाँहरूबीच छलफल भएको हो,’ थापाले भने, ‘उहाँले कोभिड– १९ विरुद्ध लड्ने वेला असमयमा ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्‍यो भन्दै आउनुभएको थियो, त्यसअनुसार फिर्ता भइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सरकारको योजना र सुविचारित कदमका कारण मानवीय क्षति हुन पाएको छैन । अब सबै मिलेर कोभिड–१९ लाई परास्त गर्न मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।’

तर, देउवाको माग थियो– अपहरण शैलीमा ल्याउनेलाई कारबाही गर्नुस्

भेटमा देउवाले भने विवादित अध्यादेश फिर्ता गरेर गल्ती सच्याइए पनि एक सांसदलाई ‘अपहरण शैली’मा काठमाडौंमा ल्याउने काममा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्न माग गरे । कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरूको मागअनुरूप नै अध्यादेश फिर्ता लिइएकोमा भने देउवाले ओलीलाई धन्यवाद दिएको उनको पार्टीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

‘दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ । तर, एक सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउन जो संलग्न छन्, तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग देशभरि उठेको छ,’ नोटमा भनिएको छ, ‘मेरो माग पनि यही छ, देशमा कानुनी राज्य छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ ।’ देउवाले कोरोनाको जोखिमसँग लडिरहँदा अब विवादका कुनै कुरा नल्याई थप सजग हुन पनि आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै, कोरोना रोकथामका लागि समुदायस्तरमा व्यापक परीक्षण गर्न, स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिईलगायत सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साहित नगर्न पनि देउवाले आग्रह गरेका छन् । श्रमिकलाई कि खान दिन, कि गाउँ जान दिन, घोषित राहत दिनैपर्नेलाई दिन, श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी र साना–ठूला सबै व्यवसायीका लागि तत्काल अर्को प्याकेज ल्याउन पनि देउवाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लकडाउनबारे मन्त्रिपरिषद्मा चर्चा ः समस्या बढ्यो

शुक्रबारको क्याबिनेट बैठकमा लकडाउनसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो परिस्थितिअनुसार लम्बिन सक्ने पनि संकेत गरेका छन् । १५ वैशाखसम्म थपिएको पछिल्लो लकडाउन लम्बिने निश्चितजस्तै देखिए पनि संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदै खुकुलो गर्ने कि नगर्ने, गर्दा कसरी जाने भन्ने विषयमा सरकार निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कतिपय मन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा १५ वैशाखपछि लकडाउन खुकुलो हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा धेरै हदसम्म सफलता हासिल भए पनि संक्रमितको संख्या भने सोचेभन्दा केही बढेकाले अझै सजगता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘शनिबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएकाले लकडाउनसम्बन्धी छुट्टै प्रस्तावमा छलफल गरेर नयाँ निर्णय हुने सम्भावना छ ।’

दुवै अध्यादेश खारेज
‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।

क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री ‘पार्टी नेता र प्रतिपक्षीको विरोधका कारण फिर्ता’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले संविधानको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर अध्यादेश ल्याए पनि नेकपाभित्रकै नेता तथा प्रतिपक्षीहरू विरोधमा उत्रिएका कारण फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश फिर्ताको ‘ब्रिफिङ’ गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो जानकारी गराएका हुन् । ‘पार्टीभित्रैबाट नेताहरूको विरोध र प्रतिपक्षी दलहरूले पनि फिर्ता लिनुपर्छ भनेको स्थितिमा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो, यसलाई फिर्ता गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

विरोधको स्वर आएपछि जनमत र पार्टी नेताहरूको मतलाई कदर गर्दै लोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढ्नकै लागि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको उनको भनाइ थियो । तर, त्यसरी फिर्ता प्रस्ताव राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री अघिल्ला बैठकमा भन्दा रक्षात्मक ‘बडिल्यांग्वेज’मा प्रस्तुत भएका थिए ।

गत ८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्ने प्रस्ताव राखेपछि वर्षमान पुन र घनश्याम भुसालले उपयुक्त समय नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए । त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लकडाउनको अवधिमा अध्यादेश ल्याउने कुरामा विचार गर्ने हो कि भन्दै विरोध गर्न खोज्ने मन्त्रीहरूको कुरामा समन्वय गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भन्दै पास गराएका थिए ।