किन रद्द भयो ठेक्का ?

खरिद प्रक्रिया दुई महिनासम्म अलपत्र पारेर, तीन घन्टाभित्र नयाँ निर्णय गराएर विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको कम्पनीले अन्ततः सरकारलाई मात्र होइन, नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई धोका दिएको छ, प्रयोगशालाका प्राविधिक र डाक्टरले सामग्री प्रयोग गर्न नमानेपछि ठेक्का रद्द गर्न सरकार बाध्य, अब नयाँ प्रक्रियाबाट नयाँ सामान आउन करिब दुई साता

१ ) गुणस्तरहीन किट, प्रयोग गर्न प्रयोगशालाद्वारा अस्वीकार

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा।रुणा झाले चीनबाट ल्याएका किटलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले मान्यता नदिएकाले परीक्षण गर्न नसकिने बताइन् । ‘कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने किटहरू भर्खर बजारमा आएका छन् । कुनै अनुसन्धान भएको छैन् । डब्ल्युएचओले मान्यता नै नदिएका यस्ता किट हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन् । किट खरिद प्रक्रियामा पनि निर्देशक झाले सहमती जनाएकी छैनन् । खरिद स्वीकृतीको निर्णयमा पनि उनले हस्ताक्षर गरेकी छै्रनन् । ‘यि किट किन र कसरी खरिद गरिए त्यसको उत्तर म दिन सक्दिनँ, समयले देला,’ उनले भनिन् ।

डब्ल्युएचओको मापदण्डअनुसार नभएको र प्रयोगशालाको सल्लाहअनुसार ती किट प्रयोग नगर्ने निष्कर्षमा पुगिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले बताए । उनले  भने, ‘किटहरू त प्रयोग नगर्ने कुरा भयो । डब्ल्युएचओ र प्रयोशशालाले समेत प्रयोग गर्नुहुँदैन भनेपछि त्यहीअनुसार निर्णय भएको छ । ’

२) अपूरो पिपिई लगाउन स्वास्थ्यकर्मीले मानेनन्

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) पनि अपूरो आएको छ । टोपी, चस्मा, गाउन, पन्जा, सुज लगाएको सेट मिलेर पिपिई बन्छ । प्रदेश १ विराटनगर र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारलाई खबर पठाएका छन्, ‘तर, सरकारले किनेको पिपिईको सेटमा कतै चस्मा छैन, कतै सुज छैन, कतै गाउन नै छै , त्यसैले यो प्रयोग गर्न सकिँदैन ।’ स्वास्थ्यकर्मीले पिपिई फिर्ता लिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

३ ) अब नयाँ प्रक्रिया सुरु, सामग्री आउन करिब दुई साता

लामो समयसम्म निर्णय नगरेको सरकारले जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर ओम्नीलाई सीधै ठेक्का दिएको थियो । शुक्रबार ठेक्का दिएको सरकारले शनिबार जहाज चीन पठाएर आइतबार सामान काठमाडौं झारेको थियो । तर, गुणस्तरहीन सामान अपारदर्शी ढंगले महँगोमा किनेको भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ । सरकारले अब फेरि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नियमसंगत प्रक्रिया गरेर नयाँ सामान ल्याउन अब करिब दुई साता लाग्नेछ । कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता हुन कति दिन लाग्ने हो रु सम्झौता भएको पनि करिब १० दिनपछि मात्र काठमाडौंमा सामान ल्याउन सम्भव हुने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । यसरी कम्तीमा दुई साता नेपालमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर कामना गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।

४ ) ठेकेदार कालोसूचीमा पर्ने, निर्णय गर्नेलाई छुट ?

समयमा सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेको भनेर सरकारले ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गरेको छ । तर, संकटका वेला देशलाई अन्योलमा राख्ने र जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्ने पदाधिकारीमाथि के कारबाही हुने– प्रश्न जीवितै छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । त्यही समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भने स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको सम्झौता उसैले रद्द गरेको भन्दै आफू पन्छिन खोजेका छन् । बुधबार साँझ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘स्वास्थ्य विभागका निर्देशकले सम्झौता गर्नुभएको हो, उहाँले नै रद्द गर्नुभएको छ ।’ उनले आफ्नोतर्फबाट जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे ।

उपप्रधानमन्त्री तथा कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल भन्छन्–डाक्टरहरू के–के भन्छन्, मैले बुझेको छैन

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको सम्बन्धमा सरकारले गरेको तयारीको विषयमा केही प्रश्न उठेका छन् । लामो समयको प्रतीक्षापछि औषधि र उपकरण ल्याउन सरकारले एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो, तर अचानक आज त्यो पनि रद्द भएको छ । यसले गर्दा हामी ‘मिडल अफ नो ह्वेर’को अवस्थामा छौँ । अब सरकारको कदम के हुन्छ ?

त्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टरसँग सोध्नुभएन ?

उहाँलाई सोधियो, तर कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजक तपाईं हो, तपाईंहरूको तयारी के छ भनेर बुझ्ने खोजेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले सम्झौता गरेको हो, स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले नै रद्द गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग पनि सरकारकै अंग हो । त्यसको नेतृत्वमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ । त्यसैले सम्झौता किन रद्द भयो र अब के हुन्छ भन्ने विषयमा जनतालाई चासो छ नि ?

मैले भनिहालेँ नि । स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले सम्झौता गरेको हो, उहाँले नै रद्द गरेको हो ।

तर, सरकारले तयारी के गरेको छ भन्ने हाम्रो चासो हो ।

हाम्रो तयारी हामीले गरिरहेका छौँ ।

संसार अहिले विपत्तिको अवस्थामा छ । नेपाल सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री काम नलाग्ने भएर ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ । त्यसैले अब के हुन्छ भनेर हामीले सोध्ने र तपाईंले जवाफ दिने कर्तव्य हो नि ?

स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले के भन्नुहुन्छ, त्यो सुन्नुपर्‍यो नि तपाईंले । हामी औषधिको अभाव हुन दिन्नौँ । अहिले आएका सामान स्काई ट्रक र गाडीबाट गइरहेका छन् ।

टेस्ट किटहरू जे आएका छन्, त्यसको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ । कोरोना नभएको मान्छेको रिपोर्ट पोजेटिभ आउने र अस्पतालमा बस्ने, तर कोरोना भएको मान्छेको रिपोर्ट नेगेटिभ आउने र बजारतिर डुल्ने स्थिति आयो भने भयावह हुन्छ भनेर विज्ञहरू नै चिन्तित छन् । प्रयोगशालाका प्राविधिक र डाक्टरहरूको पनि यसमा चासो छ । जनता र स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वासमा लिने कर्तव्य तपाईंहरूको हो नि ।

मैले भन्नुपर्ने कुरा तपाईंलाई बताएँ, डाक्टरहरू के–के भन्छन् मैले बुझेको छैन । तर, आवश्यक सामग्री स्वास्थ्य सेवा विभागको अगुवाइमा सबै ठाउँमा गएका छन् । अरू हामीले जान्ने कुरा भएन ।

तर, एकातिर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले नै बजारभाउभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरेर सम्झौता गरेको स्वीकार्नुभएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रयोगशालाका प्राविधिकहरूले अहिले आएको टेस्टिङ किट प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ

त्यस्तो हुँदैन, सबै सामग्री उपयोग हुन्छ ।

देश इमर्जेन्सीमा छ । शुक्रबार तपाईंहरूले निर्णय गरेर सम्झौता गर्नुभयो, शनिबार जहाज पठाउनुभयो । आइतबार सामान आयो । तर, पूरा सामान नआउँदै बुधबार सम्झौता रद्द गर्नुभयो । त्यसमा जनताले जान्न खोज्छन् भने तपाईंहरूमाथि अन्याय नहोला नि ।
यसमा स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले जे बताउनुभयो, त्यही हो ।

यो विपत्तिको वेलामा सरकारले गरेको सम्झौता अचानक खारेज हुँदा जे अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसका लागि कोही त जिम्मेवार होला नि ?

जिम्मेवारी छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टरले बताइसक्नुभयो नि ।

तर, यो महेन्द्र श्रेष्ठले चलाएको सरकार त होइन नि ? चुनावमा महेन्द्र श्रेष्ठ होइन, तपाईंहरू उम्मेदवार हुनुभएको हो नि ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको डाइरेक्टरले जवाफ दिइसक्नुभयो नि ।

तपाईं जनताको प्रतिनिधि, देशको उपप्रधानमन्त्री र कोरोनो नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएको नाताले तपाईंको जवाफदेहिता रहन्छ । देश इमर्जेन्सीमा छ भनेर शुक्रबार तपाईंहरूले सम्झौता गर्नुभयो, तर बुधबार त्यही खारेज गर्नुभयो । यो खालीपन किन र कसरी आयो ?

यो ठेक्का दिने सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका डाइरेक्टरले हस्ताक्षर गरेर सम्झौता भएको छ । तर, हामीलाई भनेअनुसारको सामग्री आएन भनेर उहाँले खारेज गर्नुभयो । उहाँले भनेअनुसारको समयमा सामग्री आएन र आउने छाँट भएन भनेर सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गर्नुभयो ।

अब के हुन्छ ?

खाली हुँदैन । जे अभाव छ त्यो पुर्ताल गर्छौँ । औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदैन ।

नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।





error: Content is protected !!