सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड बार्गेनिङ गरेको खुलासा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक भन्दै आएका छन् ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि दिन्नँ ।’ प्रायः हरेक भाषणमा प्रधानमन्त्री यसो भन्ने गर्छन् । तर केही मन्त्रीको हर्कत र कार्यशैली हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भनाइ भनाइमै सीमितमात्रै भएको छैन भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामाथि पनि शंका पैदा भएको छ ।
कुरा हो, सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको । केही समयअघि सीजी टेलिकमले सञ्चारमन्त्रीले घुस मागेको सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाएकोमा पनि उनले अर्को एक प्रशंगमा पनि रकमको बार्गेनिङ गरेको खुलासा भएको छ ।
उनले सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेका अडियो रेकर्ड  प्राप्त भएको छ । एक स्वीस कम्पनीको एजेन्टसँग उनले सो कमिसन मागेको स्रोतको भनाइ छ । ती एजेण्ड हुन्–स्वीस कम्पनीको नेपाली एजेण्ट विजय प्रकाश मिश्र ।
मिश्र र सञ्चारमन्त्रीबीचको कुराकानीको अडियोमा कमिसनको मोलमोलाइ सुनिन्छ ।
बार्गेनिङको अडियोमा मिश्रले मन्त्रीलाई भन्छन्, ‘७० जति आउला कि रु आउट ट्रयाक नजाँदा ७० ९करोड० जति आउलाकि ।’
त्यसमा मन्त्रीले चासो राख्दा तपाइँको के गर्छन् छुट्टै गर्छन् रु भन्दै सोधेका छन् । जवाफमा मिश्रले भनेका छन्, ‘टोटल ७४ जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । यसमा ७० प्रतिशत तपाइँहरुलाई दिने हो हामीले ३० प्रतिशत राख्ने हो । यो एकदमै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ ।

सो क्रममा सञ्चारमन्त्रीले कर्मचारीलाई गालीगलौज समेत गरेकाछन् । उनले कर्मचारीलाई मिलाउनु पर्ने तर यस्तो कुरा आफूले गरे यिनीहरुले हेप्ने भन्दै आफै कुरा गर्न मिश्रलाई भनेका छन् ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी विवाद अहिले लेखा समितिमा पुगेको छ । सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा एउटा देशलाई दिन लागेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो ।

समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका जानकार भन्दै विजयप्रकाश मिश्रसँग छलफल समेत गरिसकेको छ । सो छलफलमा उनले लागतभन्दा अर्बौं बढी मूल्य भनेको कम्पनीलाई सरकारले अनुमति दिन लागेको बताएका थिए ।
फ्रान्सको आई एन ग्रुपले प्रस्ताव गरेको मूल्य वास्तविकभन्दा धेरै महँगो भएको उनले समितिलाई बताएका थिए ।

सोही कामका लागि सन् २०१७ फ्रेबुअरी ५ मा लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता गराएको स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटा एसवाईएसले सबै सेक्युरिटी प्रणाली जडान गर्न २ सय मिलियन युरो अर्थात् करिब २५ अर्ब ६० करोड प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, हाल सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि ८० मिलियन युरो अर्थात १० अर्ब २४ करोड बराबर बढी लागत प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई जीटूजी ९सरकार–सरकारबीच० का आधारमा दिन लागेको मिश्रले बताएका थिए ।

आईएन ग्रुप कम्पनीले बैंक नोट बाहेकको परियोजनाका लागि १ सय ८५ मिलियन युरो र भरिडोस कम्पनीले पनि १ सय ७५ मिलियन युरोमा नयाँ परियोजना दर्ता गराएको देखिन्छ तर यी दुवै कम्पनीले दर्ता गराएको परियोजनाको वास्तविक मूल्य ९० देखि ९५ मिलियन युरो मात्रै रहेको उनको दावी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी ‘खल्ती’ भित्रबाट एउटा कम्पनीलाई दिन लाग्नु नै अनियममितताको शंका गर्न सकिने उनको दावी छ ।
उनले स्वीस कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन लबिङ गरेको र त्यो आफूले नपाएपछि सञ्चारमन्त्रीसँगको बार्गेनिङ सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने कतिपयले बताएका छन् । यसविषयमा मिश्रसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएनन् । यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाको पनि फोन उठेन । ( आजको अर्थबाट )