प्रभावकारी बनेन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन

काठमाडौं ः सरकारले काठ आयात कम गर्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि सरकारले आठ वर्षदेखि कार्यक्रम सुचारु गर्दै आएको छ ।

नेपालमा २०६८ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ आएपछि मात्र अघि बढेको हो । तराई र भित्री मधेसमा वन जंगलको वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन, वातावरण सन्तुलन कायम राख्न तथा वन पैदावारको माग आपूर्ति गर्न आर्थिक वर्ष २०६६, ६७ देखि साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्साल बताउँछन् । यसरी कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम सोचेजस्तो सफल हुन नसकेको यसका अभियन्ता केशव कँडेल बताउँछन् ।

मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मुलुकका अधिकांश जिल्लामा लागू गरिएको छ । ‘सरकारले राष्ट्रिय वनका साथै सामुदायिक वनमा समेत यो कार्यक्रम लागू गरी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने योजना बन्ने गरे पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन,’ कँडेलले भने, ‘सुरुमा नवलपरासीबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम त्यसपछि बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, कैलाली, मोरङ र धनुषामा सञ्चालन भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिएन ।’ पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा मुलुक काठ निकासी गर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको बुझाइ छ ।

‘वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट हालको तुलनामा काठको उत्पादन दोब्बर हुनेछ र यसले विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,’ वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।’ आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नै यो कार्यक्रमलाई विशेष महत्वसाथ लिएर १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उनले घोषणासमेत गरेका थिए । उनी मन्त्री भएको करिब दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि उनको यो घोषणा अन्योलमा परेको छ । उनी आफूले मात्रै चाहेर नहुने बताउँछन् ।

आठ वर्षअघि लागू तर कार्यान्वयन कमजोर

हाल उक्त कार्यक्रम कपिलवस्तु, रूपन्देही, मोरङ, बारा, कैलाली, नवलपरासीमा सञ्चालित छ । कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ६३ हजार हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वार्षिक रूपमा करिब ४ सय हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको छ ।

मुलुकभित्र मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशी काठको आयात बढेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीले बताए । २०६७ सालमा विभिन्न जिल्लामा वनमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आएपछि तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले काठको उत्पादनमा केही समयका लागि रोक लगाएपछि काठको आपूर्तिमा कमी आएको उनी बताउँछन् ।

‘त्यसयता मुलुकका काठको आपूर्तिमा कमी आई मूल्य बढेको र विदेशी काठको आयात ह्वात्तै बढेको हो,’ अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘नेपालमा काठ भनेको बेलामा पाइँदैन र प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि विदेशी काठ आयातमा आकर्षण बढेको हो ।’

त्यसपछि चुरे क्षेत्रको वन संरक्षणका लागि सरकारले अघि सारेकोे कार्यक्रमसँगै त्यस क्षेत्रमा उत्पादित काठ अन्य जिल्लामा बिक्री वितरणमा रोक लगाएसँगै पनि काठको आपूर्तिमा कमी आएको उनी बताउँछन् । राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘नेपालका तराई र भित्री मधेसका जंगलमा हाल दुई सयदेखि पाँच सय वर्ष पुराना सालका रूख छन्,’ विभागका महानिर्देशक लम्सालले भने, ‘जबकि सालको रूखको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने उमेर भनेको ८० वर्ष हो ।’

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट थप १० लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन हुने र विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन भई बजारमा काठ दाउराको सहज आपूर्ति हुने विभागले अपेक्षा लिएको छ । यस कार्यक्रमबाट वार्षिक रूपमा करिब १ लाख श्रम दिन रोजगारी प्राप्त अनुमान गरिए पनि उपलब्धि भने शून्यसरह नै छ ।
मन्त्रालयले वनमा ह्युम पाइप बनेर काठ कुहिएर बसेको समयमा स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य लिए पनि कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको मन्त्री बस्नेत नै स्विकार्छन् । वनमा काठ कुहिने अवस्था नरहने गरी आफूहरू सक्रिय भएको बताउँदै उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर स्वदेशी काठ बजारमा ल्याउने योजना बनेको पुनः दोहो(याए ।

सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले केही वर्षभित्रै काठ आयात रोकिने र नेपालको काठ निर्यात गर्नेगरी काम गर्ने आफ्नो योजना बनेको बताए । उनले मन्त्रालयमा आफूले अघि सारेका योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूले असहयोग गरेको गुनासोसमेत गरिरहेका छन् ।
उनले सुशासन कायम गर्न सरकारले सबैसँग नकारात्मक खालका सम्झौता नगर्ने बताए । ‘सुशासनका क्षेत्रमा रहेका नकारात्मक चिन्तन, प्रवृत्ति र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कठोर कदम चालेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन वन क्षेत्रले ठूलो
योगदान पु(याउनेछ ।’

वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी सरकारका काम केन्द्रित गरिएको चर्चा गर्दै मन्त्री बस्नेतले काठ र काष्ठजन्य सामग्री आयात गर्न रोक लगाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । मुलुकको करिब ४५ प्रतशित भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको चर्चा गर्दै उनले मन्त्रालयले संरक्षण, उपयोग र लाभको सन्तुलित प्याकेज अघि सारेर वन व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाएको बताए ।

उनले वन क्षेत्र संरक्षणसँगै सदुपयोग गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसलाई भरपुर उपयोग गरिने बताए । ‘मानिसमा वन समस्या होइन, बाँच्नका लागि अत्यावश्यक सर्त हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन भने दिगो संरक्षण सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘वनबिना जीवन सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझाएर मानिसले वनलाई सधैं माया गर्ने वातावरण
सिर्जना गर्नुपर्छ ।’