६ महीनामा ५१ अर्ब ३३ करोड ऋण सहयोग

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को साउनदेखि पुससम्मको ६ महीनाको अवधिमा नेपालले आठ दातृ निकायबाट ५१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग प्राप्त गरेको छ । उक्त ऋण सहयोग एशियाली विकास बैंक ९एडीबी०, विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायका साथै भारत, चीन, जापानलगायत देशबाट सरकारलाई प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दातृ निकाय तथा दातृ राष्ट्रहरूबाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम रू। ४८ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो ।

चालू आवको समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी विश्व बैंकबाट रू। २१ अर्ब २ करोड ऋण सहयोग प्राप्त भएको छ । त्यसपछि एडीबीबाट रू। १४ अर्ब १८ करोड र आईएफएडीबाट रू। ७ करोड प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै विभिन्न देशबाट उपलब्ध ऋण सहयोगमध्ये सबैभन्दा बढी जापानबाट रू। ५ अर्ब ९६ करोड आएको छ । यसबाहेक चीनबाट रू। ५ अर्ब ५६ करोड र भारतबाट रू। ४ अर्ब १७ करोड प्राप्त भएको छ ।

चालू आवमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनेर विश्व बैंक, एडीबी, यूरोपेली संघ ९ईयू० लगायत विभिन्न दातृ निकायसँग झन्डै ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसमध्ये एडीबीसँग ४० अर्ब ४५ करोड, विश्व बैंकसँग ३५ अर्ब, ईयू, नर्वे र अमेरिकासँग रू। ११ अर्ब १४ करोड, साउदी अरबसँग ३ अर्ब, स्वीट्जरल्यान्डसँग १ अर्ब, जापानसँग ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।

उक्त सहायताका कार्यक्रम तथा आयोजनामध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा गइसकेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यान्वयन हुन बाँकी सम्झौताका बारेमा दातृ निकायसँग आवश्यक छलफल भइरहेको छ । ‘चालू आवको बजेटमा सरकारले रू। ५८ अर्ब वैदेशिक अनुदान र रू। ४ खर्ब ९४ अर्ब बराबरको वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व बैंकका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा एडीबीको पोखरा–मुग्लिन राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तारका लागि गरेको सहयोग दातृ निकायले सरकारलाई गरेका ठूलो ऋण सहायतामध्येका आयोजना हुन् ।

सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिने तर समयमै काम अघि नबढाउँदा मुलुकले नोक्सानी बेहोर्नुपरको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रहरू अघि बढाउन दातृ निकायसँग गरिने सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ऋण लिएर निर्माण थालिएका ठूला आयोजनाहरू नै वर्षौंदेखि थला परिरहेका छन्, जसले आयोजनाको लागत बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार ऋणमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारी संयन्त्र बलियो रूपमा लाग्नुपर्छ ।