छाउपडी गोठ बस्नेलाई राज्यको सेवा सुविधा रोक्ने

जाजरकोट , छाउपडी बस्ने र वस्न बाध्य पर्ने दुवैको सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको संयोजकत्वमा सातैवटा स्थानीय तहका प्रमुख सँगको संयुक्त वैठकमा यस्तो निर्णय भएको हो ।
छाउ वाँड्नेलाई , वाड्न बाध्य पार्ने संलग्नलाई कारवाही गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ पन्तले जानकारी दिनुुभयो । जिल्लाका सातै वटा स्थानीय तहमा छाउँ वाड्न बाध्य पार्ने लाई वृद्ध भत्ता , सामाजिक सुरक्षा भत्ता , सहुुलियत कर्जा लगाएतका सेवा समेत रोक्का गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
यस्ता वृकृती जन्य प्रथाको न्यूूनिकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकारले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
छाउपठी प्रभावित क्षेत्रमा समुुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम चलाउने समेत निर्णय भएको छ । स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा छाउँ गोठ तुरुन्तै भत्काउने समेत निर्णय भएको छ । छाउँ वस्न बाध्य पर्ने जो सुकैलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
छाउपडी प्रथालाई बढावा दिनेको पहिचान गरी त्यस्ता व्यक्तिको सवैका खालको सेवा सुविधा र कारवाही समेत गरिने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै डोल्पामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीको संयोजकत्वमा वसेको वैठकले छाउँ गोठ भत्काउने निर्णय गरेको छ । छाउँ बस्न बाध्य पार्ने लाई समेत कारवाही गर्ने समेत निर्णण गरेको छ । साथै आठवटा स्थानीय तहमा भएका छाउगोठ भत्काउने निर्णय समेत गरिएको छ ।