वडामा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्न सवा ७ अर्ब

सरकारले देशभरका २ हजार ५९० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापाना गर्न २ वर्षमा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ निकास गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट सुरु गरेको स्थानीय तहका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापाना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सो रकम निकासगरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब ५९ करोड र चालू आवको लागि ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँसहित सो रकम निकास गरिसकेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५, ७६ को बजेटमा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै वडाहरूमा न्यूनतम १ स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने योजना रहेको थियो । यसैगरी चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा बाँकी रहेका सबैस्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरिएको थियो ।

गत आवमा १ हजार २०० र चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ३९० वडाहरूको विवरण र स्वीकृत कार्यविधी अनुसार बजेट निकासभईसकेको छ । सो बजेट निकास भएसँगै अब अर्को आर्थिक वर्षसम्म देशभरका सबै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जोडिनेछन् । स्वीकृत कार्यविधिअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न प्रति संस्था ५ लाख रुपैयाँ समेत पठाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्माण सम्पन्न हुने स्वाथ्य संस्था टाइप १ को लागत अनुमान ६३ लाख ४६ हजार ६३० तथा टाइप २ को लागत अनुमान ३८ लाख ८६ हजार ९२० को गत आवमा पठाइसकेको छ ।

१ हजार २ सय वडाको लागत अनुमानको ३० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाईएको छ । ७ हजार भन्दा बढी जनसंस्या भएका वडा टाइप १ अन्तर्गत राखिएको छ भने टाइप २ अन्तर्गत७ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका वडाका रूपमा विभाजन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका निती योजना तथा अनुगमन शाखाका तथ्यांक अधिकृत सूर्यबहादुर खडकाले जानकारी दिए ।
यसैगरी चालू आवमा छनोट भएका १ हजार ३९० वडाहरूका लागि लागत अनुमानको ३५ प्रतिशत हुन आउने रकम समेत सम्बन्धित स्थानीय तहमा ‘स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा भवन निर्माण तथा संचालन खर्च शिर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तिय हस्तान्तरण गरी पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।टाइप २ अन्तर्गतका भवन मध्ये सुदुर पश्चिम प्रदेशका लागि १५१, कर्णाली प्रदेशमा १७०, प्रदेश न। ५ मा १७५, गण्डकी प्रदेश ११९, प्रदेश ३ मा १५८, प्रदेश २ मा२१६ र प्रदेश १ मा २११ रहेका छन् ।
गत वर्षयो कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको ४ अर्बमध्ये २ अर्ब ५९ करोड कार्यबिधी बनाउन ढिला भएर कारण पैसा निकास गर्न ढिलो भएको थियो । यसैगरी यो वर्ष ५ अर्ब विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ७९ करोड निकासा भईसकेको छ । टाईम १ अन्तर्गतका भवन अलिक परिष्कृत रूपमा निर्माणगरी पछि आवश्यकता अनुसार बर्थिङ सेन्टर बनाउने सरकारी योजना छ । यस्ता भवनको निर्माण खर्च ६३ लाख रुपैयाँ हुने छ । टाइप २ भनेको ७ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको वडामा निर्माण गरिने भवन हो । त्यसको ३८ लाख ४६ हजार हुने जनाईको छ ।गत आवमा सरकारले १ हजार २०० वडाको निर्माण कार्य शुरु गर्न २ अर्ब ५९ करोड निकास गरे पनि कति रकम खर्च भयो भन्नेबारे सम्पूर्ण विवरण नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।