कर्मचारी नहुँदा ः कर्मचारीको तलव देखि विकास खर्च शुन्य
जाजरकोट , कर्मचारीको अभावमा कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका कार्यालयको विकास खर्च पहिलो चौमासिकमा शुन्य रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटका दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशबाट जिल्ला स्थापना भएका कार्यालयले प्राप्त गरेको बजेटबाट पहिलो चौमासिकामा शुन्य खर्च रहेको हो ।
पुँजीगत तर्फको रु ८० करोड ७५ लाख १० हजार कुल बजेट मध्य हाल सम्म २८ लाख ९९ हजार रुपैया अर्थात शुन्य दशमलब ३६ प्रतिशत ( एक प्रतिशत भन्दा कम ) मात्र खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास कार्यालयमा रु ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा रु ६ करोड ६५ लाख, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयमा रु १५ लाख ९० हजार समेत एक रुपैयाँ खर्च हुँन सकेको छैन् । खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयको कुल पुँजीगत १९ करोड ५९ लाख पाँच हजार बजेट मध्य १६ लाख ४० हजार छ सय ३० रुपैया खर्च गरेको हो ।
कृषि विकास कार्यालयले कुल पुँजीगत बजेट रु ८ करोड ६ लाख बजेट मध्य रु १२ लाख ५८ हजार ६३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्त यी दुई कार्यालय बाहेक अन्य सात वटा कार्यालयले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । ति सवै कार्यालयका प्रथम चौमासिक प्रगति शुन्य देखिएको छ ।
डिभिजन बन कार्यालयलाई पुँजीगत तर्फ रु पाँच करोड ३२ लाख ८० हजार बजेट प्राप्त भएको छ तर अहिले सम्म कुनै रकम खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पुर्वाधार विकास कार्यालयमा रु ३९ करोड ४४ लाख २५ हजार रुपैयाँ काम नभएर थन्किएको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय रु ९० लाख ७५ हजार रुपैयाँ निकासा भएपनि हाल सम्म कुनै रकम खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक यामबहादुर थापा मगरले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास कार्यालय, पुर्वाधार विकास कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारीले हाल सम्म तलब समेत लिन पाएका छैनन् । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई पूर्वाधार विकास कार्यालयमा मर्ज गरिएको , पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालय नयाँ स्थापना भएकोले ति कार्यालयका कर्मचारीले चालु तर्फ पनि कुनै रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । ति कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब समेत खान पाएका छैनन् ।
असोजमा स्थापना भएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर विष्टले हाल सम्म तलब नै खान नपाएको गुनासो गनुभयो । नौ जनाको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी, एक जना करारका प्राविधिक र कार्यालय प्रमुख विष्ट मात्र कार्यरत छन् । हालै प्रदेशले लेखा हेर्ने कर्मचारी खटाएपनि कार्यालय आईपुगेका छैनन् । प्रथम चौमासिकमा केही काम गर्न खोजेको भएपनि बजेटको अख्तियारी ढिलो प्राप्त हुँदा काम गर्न नसकेको विष्टले बताउनुभयो ।
नयाँ स्थापना भएका कार्यालयको अख्तियारी भर्खर आएको, धेरै जसो कार्यालयमा लेखापाल नभएको , कतिपय कार्यालयको कोड परिवर्तन भएको लगायतका कारणले गर्दा बजेट खर्च र प्रगति शुन्य देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल खिमबहादुर थापाले बताउनुभयो । प्रदेश मातहतका कार्यालयमा प्रदेश सरकार मातहतबाटै लेखा हेर्ने गरि कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने भनिएकाले गर्दा पनि तलब खुवाउन र बजेट खर्चमा केही ढिलाई भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विकास खर्च बढाउ ः मन्त्रीको निर्देशन
जाजरकोटमा अघिल्लो वर्ष पनि मुस्किलले ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । अधिकांश वजेट विकासको खर्च हुँन नसकेपछि फिर्ता भएको थियो ।
कर्मचारी अभावका कारण विकास खर्च बढाउन नसकेको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले कार्यालय प्रमुखको वैठकमा बताउनुभएको थियो ।
कर्मचारीको काम गर्ने तरिका र योजना प्राथमिकिरण गर्न नसक्दा विकास वजेट कम खर्च भएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले कर्मचारीलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
समय हुँदा सम्म विकास वजेट खर्च गर्न नसक्ने तर जव समय सकिन लाग्छ , सोही समयमा भएभरको वजेट जथाभावी खर्च गर्ने तरिका यो पटक पनि दोहोरीने सम्भावना बढेको छ । सङ्घ मताहातमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च समेत सन्तोषजनक नभएको पाईएको छ ।
यत्ता केही दिन अघि मात्र सडक उद्घाटन गर्न गएका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेसप्रसाद सिंहलाई समेत कर्मचारीले झुक्याएका थिए । नलगाडको पहुँच मार्गको सडक उद्घाटनमा बोलाएका सिंहलाई सडक नै निर्माण नगरी उद्घाटनमा बोलाउदा उहाँ उद्घाटन नै नगरी फर्कीनुभएको थियो ।
