कैलाश मानसरोवर यात्रामा पर्यटक शुल्क वृद्धि, व्यवसायी चिन्तित

काठमाडौं । चीनको तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकलाई शुल्क बढाएसँगै अहिले स्वदेशी पर्यटन व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । व्यवसायीले एक्कासि बढाइएको शुल्क वृद्धिले नेपालको बाटो हुँदै कैलाश पुग्ने भारतीय पर्यटकको संख्यासमेत निकै घट्ने भन्दै यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपालको हुम्ला–सिमीकोट र रसुवाको केरुङ र ल्हात्सा हुँदै कैलाशयात्राका लागि जाने भारतीय पर्यटकलाई चीनको फरएन एक्सचेन्ज सेन्टरले एक्कासि त्यहाँ जाने रकम बढाएपछि नेपाली व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् । सो सेन्टरले भारतीय पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ७८० अमेरिकी डलर एकैपटक बढाएको छ भने अन्य देशका पर्यटकका लागि शुल्क बढाइएको छैन ।

व्यवसायका लागि सुरुमा नै १ लाख अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । विदेशमा धरौटी राख्ने काम नेपालको कानुनले दिएको छैन ।

स्वदेशी पर्यटन व्यवसायीले हाल भारतीय पर्यटकलाई केरुङको बाटो हुँदै कैलाश पठाउँदा १ लाख ३० हजार भारतीय रुपैयाँ ल्हात्साको बाटो हुँदै कैलाश पठाउँदा २ लाख ३० हजार भारतीय रुपैयाँ र हुम्ला–सिमीकोट हुँदै कैलाश पठाउँदा १ लाख ७० हजार भारतीय रुपैयाँ लिँदै आएका थिए ।

चीनको फरएन एक्सचेन्ज सेन्टरले कैलाश जानका लागि रकम बढाएसँगै केरुङको बाटो हुँदै कैलाश पठाउँदा १ लाख ८५ हजार भारतीय रुपैयाँ, ल्हात्साको बाटो हुँदै कैलाश पठाउँदा ३ लाख १० हजार भारतीय रुपैयाँ र हुम्ला–सिमीकोट हुँदै कैलाश पठाउँदा २ लाख ६० हजार भारतीय रुपैयाँ तिनुपर्ने भएपछि समस्यामा परेका हुन् ।

कैलाशयात्रा सञ्चालक संघ नेपालका अध्यक्ष नारायण पोखरेल कैलाशयात्राका लागि वार्षिक १० प्रतिशत बढाउन पाउने भए पनि एकैपटक ३२ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाउँदा नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । भारतबाट नेपाल हुँदै वार्षिक २० हजार पर्यटक कैलाश जाने गरेका छन् । नेपाली भने करिब वाषिक १ हजार जना कैलाश मानसरोवर धार्मिक यात्रामा निस्कने गरेका छन् ।

चीनको फरएन एक्सचेन्ज सेन्टरले हाल कैलाश पठाउँदै आएका ३४ टुर्स कम्पनीमध्ये १० वटा मात्र कम्पनीले कैलाशयात्राका लागि पठाउन पाउने व्यवस्था गरेपछि झन् समस्यामा परेका छन् । ठूला व्यवसायीले भने भारतबाटै कैलाश यात्रामा पठाउँदा नेपालका व्यवसायलाई झन् समस्या पर्ने गरेको छ । अहिले कैलाशयात्राका लागि गएका पर्यटक आफू फर्कने समयभन्दा अघि फर्कन चाहेमा दिनको १०० अमेरिकी डलर र पठाउने कम्पनीले सानातिना कमजोरी गरेमा १० हजार अमेरिकी डलरसम्म सजाय दस्तुर तिनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति बनाइएको छ ।

नेपालको टुर्समार्फत भारतीय पर्यटक कैलाशयात्रामा पठाउँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यवसायीले लिएका छन् । सो सेन्टरले नेपालका रमेश ओझा सञ्चालक रहेको ओझा होलिडेज प्रालि, प्रचण्ड मानन्धर सञ्चालक रहेको एक्सप्लोर भ्याकेशस, राजन श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको कैलाश जर्निज र वसन्त बराल सञ्चालक रहेको नमस्ते होलिडेज प्रालिसँग मात्र कैलाशयात्राका लागि सम्झौता गरेको छ ।

उनले २४ वटा टुर्स कम्पनीले कैलाशयात्रा पठाउँदै आएकामा १० कम्पनीलाई मात्र कैलाश पठाउन अनुमति दिनु र वार्षिक ठूलो संख्यामा कैलाश जाने भारतीय पर्यटकका लागि रकम बढाउँदा व्यवसायमा धराप परेको बताए ।

अहिले चार व्यवसायी कम्पनीले कैलाशयात्रा संघमा आबद्ध अरू व्यावसायिक कम्पनीसँग छलफल नै नगरी चीनको फरएन एक्सचेन्ज सेन्टरसँग सम्झौता गरेपछि संघले ती चार कम्पनीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको छ । कैलाशयात्राका लागि भारतीय पर्यटकका लागि नेपाली व्यवसायीले साझेदारका रूपमा चीनको फरएन एक्सचेन्ज सेन्टरसँग काम गरेका थिए । सुरुका दिनमा चीनको चाइना–इन्डिया पिलग्रिम्स सेन्टरसँग काम गरेका नेपाली व्यवसायीले सो सेन्टरले राम्रो सेवा प्रदान गर्न नसकेपछि फरएन एक्सचेन्ज सेन्टरसँगको साझेदारीमा काम गरेका थिए ।

फरएन एक्सचेन्ज सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ली हुङ उईसँग कैलाशयात्राका लागि एक वर्ष सहकार्य गरे पनि सो सेन्टरले आफूअनुकूलका १० कम्पनीलाई मात्र कैलाशयात्राका लागि अनुमति दिएपछि व्यवसायी रुष्ट छन् ।

सो सेन्टरले २०औं वर्षदेखि कैलाशयात्रामा पठाउँदै आएका नेपाली व्यवसायीलाई निर्बाध रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेपछि नेपाली व्यवसायीले कूटनीतिक पहलमार्फत सहज ढंगले व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

श्री कैलाशयात्रा संघले मंगलबार धार्मिक पर्यटकको नाममा एक्कासि यतिधेरै शुल्क बढाएको भन्दै चीन सरकारसँग समन्वय गरी बढाएको शुल्क कम गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को पूर्वसन्ध्यामा भारतीय पर्यटकका लागि एक्कासि रकम बढाउँदा भ्रमण वर्षमा असर पर्ने भन्दै यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको समाधान गर्ने बताए ।