प्रदेश सरकारका योजनामा अनियमितता

सामाजिक विकास समितिद्वारा अनुगमन, व्यापक दुरुपयोग भएको सांसदहरूको भनाइ

कर्णाली प्रदेश सरकारका योजनामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले सरकारको योजना र बजेट कार्यान्वयनबारे गरेको अनुगमका क्रममा अनियमितता भएको पाइएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कतिपय योजनाको निर्माण सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गरिएको, योजना गुणस्तरहीन भएको, कतिपय योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको र योजनाको उद्देश्यअनुसार काम नभएको पाइएको समितिका सदस्यले बताएका छन् । पहिलो चरणमा प्रदेश राजधानीआसपासका योजनाहरू अनुगमन गर्दा सन्तोषजनक नपाइएको समिति सदस्य ठम्मर विष्टले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकांश योजनामा अनियमितता भएको पाइएको उनले बताए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयको भौतिक संरचना निर्माण र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिँचाइ, सडकलगायतका योजना प्रभावकारी दखिएनन्,’ उनले भने ।

समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले सरकारका योजना अनुगमन गरिएको र राजधानीबाहिरका जिल्लामा पुगेर अनुगमनपश्चात् सरकारलाई निर्देशन दिने बताइन् । ‘भर्खर अनुगमन सुरु गरेका छौँ, हामी प्रदेश राजधानीकै जिल्लामा छौँ,’ सभापति नेपालीले भनिन्, ‘अन्य जिल्लामा अनुगमनपछि प्रतिवेदन समितिले आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।’

समितिका हिमबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारका योजना पार्टी कार्यकर्ताको जिम्मा दिइएकाले अनियमिता बढेको बताए । प्रदेश सरकार गठन भएपछिका कुनै पनि योजना प्रभावकारी नभएको उनको दाबी छ । ‘योजनाहरू कागजमा सम्पन्न भएका छन् । फिल्डमा त्यसको काम भएको छैन, उपभोक्ता समितिमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरी रकम दुरुपयोग भइरहेको छ,’ समितिका सदस्य शाहीले भने । प्रदेश सरकारले बजेट दुरुपयोग रोक्न नसकेको उनको आरोप छ ।

अनुदान पनि दुरुपयोग
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दलित परिवारका लागि अनुदानमा वितरण गरेका भैँसी खरिदमा अनियमितता भएको सामाजिक विकास समितिले जनाएको छ । ‘दलित समुदायलाई भैँसी बाँडेर उनीहरूको आर्थिक विकास गर्नु सरकारको राम्रो कदम हो,’ सांसद विष्टले भने, ‘दूध नदिने भैँसी बाँडेर सरकारप्रति जनताको धारणा के बन्छ ?’ भैँसी खरिदमा लागेको लागतअनुसार भैँसीले दूध नदिँदा किसान मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरका दलित समुदायका ५० घरधुरीलाई भैँसी वितरण गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रतिभैँसी एक लाख १६ हजारमा खरिद गरेको भनिएको थियो । उन्नत जातका कतिपय भैँसीले दूध दिन छोडेको किसानले गुनासो गरेको सांसद कृष्णा शाहले बताइन् । सरकारको लागतअनुसार भैँसी नपाउँदा थारो भैँसी पाल्नुपर्ने बाध्यतामा कतिपय किसान रहेको उनको भनाइ छ ।