जनप्रतिनिधि किन भन्दैछन्ः ‘कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति बेगर विकासमा फड्को मार्न नसकिएला’ ? (भिडियो सहित)

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा नेपालका चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाको निर्वाचन ३ चरणमा गरेर सम्पन्न भएको थियो ।

स्थानीय तहको उक्त निर्वाचन नेपालको इतिहासमा २० वर्षपछि भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछिको पहिलो निर्वाचन थियो । जुन निर्वाचनले स्थानीय तहमा तत्कालीन नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा ठुलो दलका रुपमा उभ्यायो ।

त्यही निर्वाचनबाट कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जाजरकाेट जिल्लाको भेरी नगरपालिका प्रमुखका रुपमा विजयी बने चन्द्र प्रकाश घर्ती, जसलाई ‘सिपी घर्ती’ नाउँले पनि चिनिन्छ ।विद्यार्थी राजनीतिबाट एउटा उचाइ लिइसकेका घर्ती कराँते खेलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रशिक्षक समेत हुन् । भेरी नपामा विजयी भइसकेपछि ‘मर्निङ वाक’ गर्दा समेत आफ्नो नगरका बालबालिकालाई कराँते सिकाउने काममा मेयर घर्ती व्यस्त हुने गरेबाट पनि उनी खेललाई कतिसम्म जीवनोपयोगी बनाउनु पर्छ भन्नेमा चिन्तित रहेको देखाउँछ ।

नेपालमा इतिहासमै पहिलो विकासको लहर !

इतिहासबाट के बुझिन्छ भने राणा शासनको अन्त्य पछि नेपालको भौगोलिक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा पहिलो कदम चाल्ने राजा महेन्द्र थिए । उनी नै यस्ता राजा हुन् जसले आधुनिक नेपालको सिमानादेखि विकासको पूर्वाधारका रुपमा सडक सञ्जालसम्म विस्तार गर्ने अभियान सुरु गरेका थिए ।

नेपाललाई प्रशासकीय र राजनीतिक रुपमा गाउँ तहदेखि जिल्ला, विकास क्षेत्र आदिमा विभाजन गरियो भने सडकबाट जनतासम्म नजोडिएको राजधानीलाई पूर्व पश्चिम सडकहरु सुरु गरेर विकास अघि बढाए । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले विकासमा कसरी अवरोध पुराइरहेको छ भने, हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि तिनीहरु नै संसदमा नीति निर्माता पनि हुने, तिनीहरु नै सरकारमा सरिक हुन पाइएला कि भनी सरकारलाई विभिन्न अवरोध पुराइरहने गरेको पाइयो । प्रधानमन्त्रीले सोचे अनुरुप काम गर्नै नसक्नुका पछाडि यही समस्या छ ।’
आजका दिनमा समयले कोल्टे फेरेको छ ।

राजाहरुले स्थापना गरेको संरचना फेर्दै नेपाल संघीय ढाँचामा गएको छ भने केन्द्रीकृत ढाँचा बदलिएर विकेन्द्रीकृत बनेको छ । विकास निर्माणका हिसाबले रेल–वे देखि सुरुङ मार्ग विकास, पेट्रोल जस्ता इन्धनहरु समेत पाइपलाइनबाट विस्तार हुनेदेखि पानी जहाजसम्मको घनिभूत बहसमा छ । दुई विशाल छिमेकी मुलुकबाट समृद्धि भित्र्याउने दिशामा नेपाल होमिएको भान हुन्छ । पूर्वाधार विकासका दृष्टिले नेपाल यो कालखण्डमा चरम अवस्थातिर गुज्रिरहेको देखिन्छ ।
सोचे अनुरुप फड्को मार्न कार्यकारी राष्ट्रपति नै किन ?
तर, यस्तो अवस्थामा साँच्चिकै विकास गर्ने सोच बोकेका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा सोचे अनुरुप विकास गर्न नसकेकोमा चिन्ता बढ्दै गएको देखिन्छ । निर्माण सञ्चारसँगको साक्षात्कारमा भेरी नगरपालिका प्रमुख घर्तीले नेपालले सोच अनुरुपको विकासमा फड्को मार्नका लागि कार्यकारी अधिकार भएको राष्ट्रपतीय मोडेल आवश्यक रहेको बताए ।

आफू आबद्ध राजनीतिक दलको आजको धारणा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै भएपनि स्थानीय तहमा आफूले काम गर्दै जाँदा अनुभूति भएको कुराका रुपमा उनले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले सोचे अनुसारको विकास र प्रगतिको परिणाम दिन सक्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हेर्नुस्, मलाई भन्नुहुन्छ भने, म एउटा विकासको सपना देख्ने मानिस, केही त गरुँला भनेरै जनताको सेवामा होमिए । तर, आज अनुभूति भइरहेको छ कि, नेपालमा कार्यकारिणी राष्ट्रपति नै हुन आवश्यक छ । नत्र विकासमा फड्को मार्नमा यो प्रणाली नै बाधक बनेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएपछि राष्ट्रपतिले आफूले चाहेको क्याबिनेट गठन गर्न आफूले छानेको विज्ञहरु समेत लिन सक्ने छ । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले विकासमा कसरी अवरोध पुराइरहेको छ भने, हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि तिनीहरु नै संसदमा नीति निर्माता पनि हुने, तिनीहरु नै सरकारमा सरिक हुन पाइएला कि भनी सरकारलाई विभिन्न अवरोध पुराइरहने गरेको पाइयो । प्रधानमन्त्रीले सोचे अनुरुप काम गर्नै नसक्नुका पछाडि यही समस्या छ ।’

उनले संघीय मोडेलमा गए पनि अझै पनि आर्थिक, विकास सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय लिने कुरामा अझै पनि केन्द्र र प्रदेशमा भर पर्नु पर्ने भएका कारण संघीयताको विकेन्द्रीकरणको अनुभव स्थानीय तहले गर्न नपाएको पनि बताए ।
भेरी नगरपालिकामा निर्वाचित भएको २ वर्ष पार गर्दा उनले आफ्नो नगरपालिका भित्र रहेको १३ वटै वडाहरुमा सडक पुराएको, खाने पानीलाई टोल टोलमा पुराएको र आउने दिनमा दर्जनौं देखिने कामहरु गर्न लागेको पनि बताए ।

उनले अघि भने, सांसदहरु सरकार ताक्ने, भित्री र बाहिरी रुपमै सरकारलाई अवरोध पुराउन लागिपर्ने समस्या देखिन्छ । जबकि कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा उसले आफूले चाहेजसरी टिम बनाउन, काम गर्न र परिणाम दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’