बजेट हेरफेरमै अल्मलियो कर्णाली प्रदेश सरकार
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष शुरु भएको २ महिना पूरा भइसकेपछि पनि बजेट हेरफेरमा नै अल्झिएको छ। कर्णालीमा प्रदेशको संसद बैठकमा भइरहेको अबरोध हटाउन प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन गरेको छ। असोज ३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहेको कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा तीन अर्ब बजेटविनियोजन गरेको थियो।
त्यसमध्ये जनता सडक कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउनका लागि कानुनी प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकमा निर्णय गरिएकाे सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन्। प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा परिबिष्ठ भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको बाँडफाँड रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बजेट तथा कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट योजना आयोगमार्फत सिफारिस भई आएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँड गरिने जनाएकाे छ।
बजेट रकमान्तर गर्न सक्ने आदेश व्योहोरा मन्त्रिपरिषदकै बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्। यस्तै मन्त्रालय र मातहतका साबिकका निकायमा रहेको बजेट तथा बार्षिक विकास कार्यक्रम कर्णाली सरकारबाट भएको सांगठनिक संरचना बमोजिम निकायमा कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०७६ को मन्त्रालयगत परिधिमा रही कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। कर्णाली सरकारले नयाँ ओएएनम गरी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूका संरचनामा हेरफेर गरेको थियो।
जसका कारण प्रदेश सरकारले बजेटको अख्तियारी दिन सकेको छैन। ‘अब बजेटको अख्तियारीको बाटो खुलेको र बजेट कार्यान्वयनको काम शुरु हुनेमा सरकार विश्वस्त छ’ मन्त्री केसीले भनिन्। मन्त्री केसीले कर्मचारीलाई पनि दसैँ अगावै तलब खुवाउने गरी तयारी गरेको पनि जानकारी पनि दिइन्। प्रदेश सरकारका कर्मचारीले अहिलेसम्म नयाँ आर्थिक वर्ष देखिको तलब खान पाएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याँउदा नै सत्तापक्षकै सांसदको चर्को आलोचना खेपेको कर्णाली सरकारले बजेटमा संशोधन गर्ने भन्दै प्रतिवद्धता गरेको थियो। जो कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकको अंग बन्ने गरी बजेट पारित भएको हो। तर सरकारले संशोधन गरिएको भनिएको विनियोजन विधेयकमा ती प्रतिवद्धताहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले अहिले कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजिनामा माग्दै अवरुद्ध गरेको छ।
सभाले संशोधन गरेको बजेट प्रमाणित नभएपछि मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गर्दै कांग्रेसले संसद अबरुद्ध गरेको हो। जसका कारण असोज १ गते बस्ने भनिएको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। संशोधन गरेका बुँदाहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद अन्तर्गत कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोष कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको ३ अर्ब मध्ये जनता सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूवाधार मन्त्रालयमा पठाउने। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सबै मन्त्रालय तथा निकायमा बढिरहेको, दोहरिएको, बजेट, संस्थाका नाममा किटान गरिएको तथा कार्यक्रमको महत्व र प्रभावकारिता हेरी चालु तर्फको बजेट पूँजीगततर्फ रकामन्तर गर्ने।
चालु खर्च शीर्षकबाट प्राप्त हुने बजेट कर्णाली प्रदेश महत्वका आयोजना तथा योजना कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा कम परेको बजेटको क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने। मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यक्रम र योजनामध्ये कार्यन्वयन योग्य नभएका र दोहोरिएका योजनालाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयन योग्य र प्रतिफल युक्त बनाउने। पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको १ अर्ब २० करोड कार्यविधि बनाई निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएकाे छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार विनियोजन ल्याएको थियो। जसमा चालु तर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रहेको छ। तर सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले असहमति जनाएका थिए। बजेट असहमति जनाएपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन हम्मेहम्मे परेको थियो।
कांग्रेस मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाका १४ जना सांसदले नै बजेटमा असहमति जनाएका थिए। छानविन समिति गठन यस्तै कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको चालु शीर्षकमा रहेको बढी भएको, दोहोरिएको, कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको तथा कार्यक्रमको महत्व र प्राथमिकताका आधारमा चालूतर्फको बजेट पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्ने छानविन समिति समेत गठन गरेको छ। दोहोरोपन भएका योजनाहरूका बारेमा छानविन गर्न डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति समेत गठन गरेको छ। समितिले योजनाहरूको छानविन गरी एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ।
पत्रकारको उपचारमा पाँच लाख सहयोग
यस्तै सरकारले बोनम्यारो रोगबाट ग्रसित सुर्खेतका पत्रकार डिलप्रसाद शर्माको उपचार पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। ट्रान्सप्लाण्टका लागि पाँच लाख र करेन्ट लागि जलेर विरामी भएका मुगु सोरु गाउँपालिका १ का अमर दमाईको उपचार खर्चको लागि समेत एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
