मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्दै छन् 

काठमाडौं ः संविधानले तोकेको मितिअनुसार जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को बजेट आएको छ । मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजन गरेको बजेटमाथि संघीय संसद्मा छलफल सुरु भएको छ । त्यसको लागि संसद्ले कुन मन्त्रालयको बजेटमाथि कहिले छलफल गर्ने भनेर दिन नै तोकेको छ । असार पहिलो सातामै बजेटको छलफल सक्ने गरी संसद्ले कार्यसूची बनाएको छ । तोकेको मितिमा आएको बजेटलाई तोकिएकै दिनमा छलफल सकेर फुर्सद लिने पक्षमा संसद् र सरकार छ । संसद् र सरकारको सहमतिअनुसार बजेटको मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको हो ।

संसद् बजेटको छलफल छिटो सक्ने गरी काममा लागेको बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आगामी वर्ष कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयहरुलाई अनौपचारिक रुपमा निर्देशन नै आएको छ– विगतजस्तो कार्यान्वयन नहुने कार्ययोजना नबनाउनु भनेर । त्यही भएर विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुले सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्, ‘विनियोजन बजेट पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा कसरी, कति–कति खर्च गर्ने भनेर वास्तविक विवरण बनाउनु ।’

सबै मन्त्रालयहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एवं वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त कार्ययोजनाबारे योजना आयोगको सभाहलमा आउँदो असार ४ गते बुधबार दिउँसो प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा छलफल हुने भएको छ ।

उक्त छलफलमा कुन–कुन महिना नीति तथा कार्यक्रमको कुन बुँदा कार्यान्वयन गर्ने र उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको, त्यो उल्लेख गरी त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयहरुले आफ्ना विभाग तथा कार्यालयहरुबाट कार्ययोजनासहितको विवरण मगाएका छन् । सबै मन्त्रालयहरुले आ–आफ्ना विभाग तथा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेर कार्ययोजना मगाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा उल्लेख भएको फर्म पनि पठाएको छ । सोही फर्म भरेर मन्त्रालयहरुले प्रधानन्त्री उपस्थित भएको कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नेछन् । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको विषयलाई पनि बजेट वक्तव्यले समेटेको रहेछ भने पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयहरुले कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बजेट बनेको थियो । सो बजेटबाट धेरै कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले ‘काउसो’को संज्ञा दिँदै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको कारण चालू आर्थिक वर्षमा धेरै योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा भने केन्द्रबाट कुनै पनि योजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण नहुने र प्रदेशले पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजनाहरु केन्द्रमा फिर्ता गरिसकेको कारण आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना वास्तविक बनाउने प्रयास सबै मन्त्रालयहरुले गरेका छन् । अर्को कुरा योजनाहरु काँटछाँट भइसकेको कारण पनि कार्यान्वयनको कार्ययोजना धेरै यथार्थपरक बनाउने प्रयास मन्त्रालयहरुले गरेका छन् ।