यतिवेला नेपालमा संचार माध्यममा समाचार सामग्री प्रवाह गरेवापत पत्रकारलाई करोडसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानूनको मस्यौदा बनिरहेका छन् । संचार मन्त्रालयले तयार पारेको आम संचार ऐनमा जेल सजाय र दण्डै दण्डको प्रस्ताव गरिएको छ भने संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि ऐनमा १० लाखसम्म जरिवाना, मनासिव क्षतिपूर्तिसहितका सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।

पत्रकार आचार संहिता आफैमा कानून नभएर नैतिक संहितामात्र भएकाले विश्वका सबै लोकतान्त्रिक देशहरुमा आचार संहिता पालना नगर्दा दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्तिभन्दा नैतिक कारवाहीलाई जोड दिएको पाइन्छ । आचार संहितामा स्वनियमन हुन्छ, राज्यको नियन्त्रण, हस्तक्षेप र दण्ड, जरिवाना हुँदैन । तर नेपालमा भर्खरै सरकारले पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा त आचार संहिता उलंघन गर्दा सिधै आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै मिडिया काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रित शाखा बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

नेपालमा प्रेस माथि कारवाही र दण्ड सजायको तरवार देखाइएको अवस्थामा विश्वका विभिन्न देशमा के कस्तो कारवाहीको व्यवस्था छ भन्ने सन्दर्भमा हेरौ केही देशका उदाहरणः

भारत:

भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा विचार, विश्वास, आस्था र पूजा गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख भएको छ। धारा १९ (१) मा सबै नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र धारा १९ (२) माथि १९ दफा (१) को अधिकारमा अंकुश (बन्देज) लगाउन सकिने अवस्था सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था रहेको छ। गाली बेइज्जती सम्बन्धमा भारतको दण्ड संहिता (Indian Panel Code) को दफा (सेक्सन) ४९९ र ५०० मा आवश्यक व्यवस्था गरी झुठो प्रकाशन वा प्रसारण भएमा गाली बेइज्जती हुने व्यवस्था उल्लेख छ। गाली बेइज्जती अदालतले ठहराएमा दफा ५०० बमोजिम बढीमा दुई वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भारतीय सूचना तथा प्रविधि ऐनको सेक्सन ७ प्रयोग भइरहेको छ। उक्त ऐन अनुसार पहिलो पल्ट पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख भारु जरिवाना वा दुबै, दोस्रो पल्ट १० वर्ष कैद वा १० लाख भारु वा दुबै जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था देखिएन ।

बंगलादेश:

बंगलादेशको संविधानको प्रस्तावनामा मौलिक मानव अधिकार र स्वतन्त्रता (Fundamental Human Rights and Freedom), मौलिक हकको धारा ३९ (१) मा स्वतन्त्रतापूर्वक विचार र चेतना राख्ने अधिकार सुनिश्चित (Freedom of Thought and Conscience in guaranteed), धारा ३९ को उपधारा २ मा विचार र चेतनाको सुनिश्चितमा अंकुश (Restrictions) लगाउन सकिने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था, धारा ३९ को उपधारा २ (१) प्रत्येक नागरिकलाई बोल्ने, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। गाली बेइज्जतीका सम्बन्धमा बंगलादेशको दण्ड संहिता (Panel of Code) को सेक्सन ४९९ मा कसैले उसलाई लेखेर वा बोलेर वा संकेत वा श्रव्य दृश्यबाट हानी पुर्याउने मनसायले गरिएको कार्य मानहानि हुनेछ भनी उल्लेख छ। दण्ड संहिताको सेक्सन ५०० मा दण्डको आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। Special Power Act, 1974:— सरकारी कर्मचारी वा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न वर्जित छ। त्यस्तो भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिबिना नै ९० दिनसम्म थुन्न सक्ने र ICT Act मा ७ देखि १४ वर्ष जेल र एक करोडसम्म बंगलादेशी टाका जरिवानाको व्यवस्था छ। तर बंगलादेशमा पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था देखिएन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका:

सन् १७८८ जुन २१ मा अमेरिकी संविधान (Bill of Rights) लागू भएको थियो। यस संविधानको पहिलो संशोधन डिसेम्बर १५, १७९१ मा भएको र अहिलेसम्म २७ पल्ट संशोधन भै सकेको छ। पहिलो संशोधनबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरी उक्त स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी कानून बनाउन प्रतिबन्ध गरेको छ। तर हिंसालाई उकास्ने, सत्य तथ्यलाई बङ्ग्याउने, गाली बेइज्जती (झुटा र आधारहिन सामग्री), अश्लिल, घृणा फैलाउने भाषणका सम्बन्धमा अंकुश लगाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। अमेरिकामा गाली बेइज्जती सम्बन्धी राज्यपिच्छे फरक-फरक व्यवस्था छ। तथापि झुटो समाचार (सामग्री) प्रकाशन तथा प्रसारण भई पीडितको मानमर्दन, व्यापार, कारोबार वा व्यवसायमा हानी पुगेमा गाली बेइज्जती ठहरिने व्यवस्था रहेको छ। १७ राज्यका किताबमा मात्र अपराधिक गाली बेइज्जती कानून छ। अदालतको आदेशबाट १७३ दिनसम्म जेल सजाय, १७ सय अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना र १२० दिनसम्म समाज सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। अमेरिकामा पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छैन।

संयुक्त अधिराज्य बेलायत:

सनातन प्रचलन अनुसार संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। मानहानी भएको ठहरिएमा दुई लाख २५ हजार पाउन्डसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तथापि बेलायत लिबेल टुरिजमबाट बदनाम छ। गाली बेइज्जती ऐन, २०१३ (लागू जनवरी १, २०१४):- यो ऐनले मूलत: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, व्यक्तिको इज्जत तथा मान मर्यादाको सुरक्षा गर्न, गाली बेइज्जती हुन सक्ने अवस्था, गम्भीर क्षति नपुगेसम्म, राम्रो नियतको विचार/अभिव्यक्ति, सार्वजनिक चासोको विषय, प्राज्ञिक लेखको समीक्षा सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। बेलायतमा पत्रकार आचार संहितामा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छैन।