शैक्षिक संस्था, प्रहरी र स्थानीय तहमा नक्कली प्रमाणपत्रको बिगबिगी
का
ठमाडौं। सरकारी शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बिगबिगी बढेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्यययन विश्लेषण र छानबिनका क्रममा शैक्षिक संस्था, प्रहरी र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले जागिर खान र बढुवाका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको हो ।
अख्तियारका अनुसार नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खानेमा पहिलो नम्बरमा शिक्षक, दोस्रो नम्बरमा प्रहरी र तेस्रो नम्बरमा स्थानीय तहका कर्मचारी छन् । निजामती क्षेत्रको प्राविधिक पदमा जागिर खानेहरूले पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार नक्कली शैक्षिक प्र्रमाणपत्रका आधारमा सरकारी सेवामा प्र्रवेश गर्नेहरूको संख्या धेरै छ । तीमध्ये अधिकांशले भारतबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र खरिद गरेर ल्याएको पाइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जुन निकायमा नियुक्ति र बढुवामा छोटो प्रक्रिया अपनाइन्छ सोही निकायमा नक्कली प्रमाणपत्रको बिगबिगी बढेको जानकारी दिए । शिक्षक र जुनियर प्रहरीको नियुक्ति छोटो प्रक्रियाद्वारा हुने भएकाले ती निकायमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी जागिर खानेको संख्या उल्लेख्य रहेको हुन सक्ने प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाने ६४ जना माथि भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पछिल्लो सात महिनामा ३० भन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका विरुद्ध अहिले पनि आयोगमा सयांै उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता कोइरालाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र धेरै जसोले भारतबाट ल्याउने गरेको पाइएको बताए । अख्तियारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारलाई उच्च सफलता समेत मिल्ने गरेको छ । यस्ता मुद्दामा आयोगको सफलताको दर ८५ प्रतिशतसम्म रहने गरेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
अख्तियारले बिहीबार मात्रै दुई प्र्रहरीसहित तीन जनालाई नक्कली शैक्षिक प्र्रमाणपत्रमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल प्र्रहरीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक खेमराज कठायतले शैक्षिक योग्यताको प्र्रमाणपत्र भारतको इलाहावाद विश्वविद्यालयबाट कमर्समा स्नातक पास गरेको भनी सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । प्रहरी नायब निरीक्षक हुँदासम्म उक्त प्र्रमाणपत्रकै आधारमा सेवा गरे ।
भारतबाट खरिद गरेर ल्याएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रहरी नायब निरीक्षकबाट प्र्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा भई सुविधा लिएको पाइएपछि कठायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
उनीसँगै नक्कली शैक्षिक योग्यता प्र्रमाणपत्र पेस गरेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका कास्कीका प्रहरी नायब निरीक्षक सुरेशकुमार गुरुङले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरप्रदेश, भारतबाट प्राप्त गरेको इन्टरमिडिएट तहको प्रमाणपत्र नक्कली देखिएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
दुवै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा ९१० अनुसारको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९ को उपदफा ९२० तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा ९१० बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी गरेको छ । त्यस्तै, अख्तियारले छानबिनका क्रममा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुरकी तत्कालीन उपप्रशासक ९हाल व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, त्रिविमा सहप्रशासक० पदमा कार्यरत शारदाकुमारी पौडेलविरुद्ध नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनले संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, भारतबाट प्राप्त उत्तरमध्यमा तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा सेवामा प्रवेश गरी बढुवा भई लाभसमेत लिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
यसअघि २९ फागुनमा अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेलमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाशचन्द्र घिमिरेले पनि नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको भन्दै विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारतबाट प्राप्त इन्टरमिडिएट तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गरेका थिए ।
त्यस्तै, अख्तियारले ५ चैत २०७५ मा जनकपुर अञ्चल अस्पताल, धनुषामा कार्यरत आयुर्वेद अधिकृत ९आठौं तह० मिथिलेशकुमार यादवले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको पाइएपछि उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । उनको मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचराधीन छ । आयुर्वेद अधिकृत ९आठौं तह० यादवले विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारतबाट प्राप्त इन्टरमिडियट तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल रही लाभसमेत लिएको अख्तियारको ठहर छ ।
२८ फागुन २०७५ मा अख्तियारले लम्जुङको महेन्द्र मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, परेवाडाँडामा कार्यरत शिक्षक लोकनाथ तिवारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भारतको बिहारबाट ल्याएको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । बिहारको परीक्षा बोर्डबाट इन्टरमिडिएट तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बनाई सोही प्रमाणपत्रका आधारमा नेपालबाट बीएडसमेत पास गरी नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर शिक्षकमा जागिर खाएको भन्दै मुद्दा चलाइएको थियो ।
