जंगल फाँडेर सडक

जाजरकोट , यहाँका स्थानीय तहमा डोजर ल्याएर सडक खन्ने होडबाजी चलेको छ । स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा नै राखेको पाइन्छ ।
डोजरले जिल्लाका सबै गाउँरनगरपालिकाको केन्द्र, वडा केन्द्र, आर्थिक तथा पर्यटन केन्द्र, अन्तर गाउँ, नगरपालिका जोड्नेलगायत सडक धमाधम बनिरहेका छन् । यसरी मनोमानी तवरले सडक निर्माणहुँदा जिल्लाका जंगल विनाश हुने गरेका छन् ।
स्थानीय तहले मात्र हैन, सडक डिभिजन कार्यालयलगायतले जथाभावी सडक खन्दा वन विनाश हुने गरेको हो । जथाभावी सडक निर्माण गर्दा वन विनाश हुँदा जिल्लामा विगतभन्दा बाढी–पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोप बढदै गएका छन् । स्थानीय तहलगायत निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नबनाएरै मनोमानी सडक निर्माण गर्दा यस्तो समस्या भएको हो ।
भेरी नगरपालिका ६, नेटाबजार पाल्ते गाँडेबाँज सडकले भैरव सामुदायिक वन विनाश गरेको छ । त्यस्तै सोही नगरपालिका २ को बाहुनथाना–तिमिले–डिंगा सडक, वडा १० को भुरचौर सडक, ७ को पुन्मा स्याउली सडक, खलंगा पाँचकाटियाअन्तर्गतको गैरीखाली–रिसङ खण्ड, कुशेको टापुचौर–अर्छानी सडक, नलगाड नगरपालिका ८ को कायाखेत–जिकुवा–हलचौर कृषि सडक, कैना–नेटीलेक सडक खन्दा जंगल विनाश भएका छन् ।
शिवालय गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकामा पनि सडक निर्माणका क्रममा दर्जनौं वन विनाश भएका छन् । अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा केही सडक निर्माण रोकिएको डिभिजन वन कार्यालयका रेन्जर पूर्णबहादुर चन्दले बताए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबिना नै जंगल फाँडेर सडक निर्माण थालेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको उनले बताए । जथाभावी सडक निर्माणका क्रममा साल, सल्ला, गुराँस, टुनी, सिसौ, उत्तिस, साजका रूख विनाश भएको उनले बताए । स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाउन अटेर गरी अन्धाधुन्ध सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरेको रेन्जर चन्द बताउँछन् । पूर्वाधार निर्माण गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको सुझावलाई बेवास्ता भएको उनको भनाइ छ ।
जाजरकोटमा स्थानीय तह तथा अन्य निकायले डीपीआरबिना पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्ने गर्दा भूक्षय हुने, वनजंगल विनाश हुने, बस्ती पहिरोको जोखिममा पर्ने, पानीका मुहान सुक्नेलगायत वातावरणीय समस्या आउन थालेको भेरी नगरपालिका ३, का कमानबहादुर खड्काले बताए ।
यहाँका ७ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल बजेट विनियोजन गरीआफ्नो तथा आफन्तको नाममा डोजर ल्याई जथाभावी सडक निर्माण गर्ने गरेको उनले जनाए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यातायातको पहुँच वृद्धि गर्नेभन्दा पनि आफन्त, पार्टी कार्यकर्तालाई रिझाउन सडक निर्माणमा मोटो बजेट छुट्याउने गरेको उनको आरोप छ कान्तिपुरमा खवर छ । ।







