अर्बौंका ९९ ठूला आयोजनामा गम्भीर लापर्बाही, कर्मचारी र ठेकेदारको सेटिङमा जता हेर्यो , त्यतै त्रुटि
काठमाडौं । सरकारले देशका विभिन्न भागमा सञ्चालन गरेका ठूला आयोजनामा गम्भीर लापर्बाही र त्रुटि देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका विशेषज्ञहरूले गरेको प्राविधिक परीक्षणका क्रममा अर्बौं बजेटका विकास तथा पूर्वाधारसम्बन्धी ती आयोजनामा गम्भीर त्रुटि देखिएको हो । सडक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका ९९ सय आयोजनामा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीबीचको सेटिङका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा परियोजना सफल किसिमले अघि बढ्न नसकेको केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ । सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४, ७५ मा विभिन्न मन्त्रालय, विभागद्वारा सञ्चालित महŒवपूर्ण ९९ वटा आयोजनाको निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षण गरेको थियो । प्राविधिक परीक्षण गर्दा अधिकांश परियोजनाको अवस्था दयनीय देखिएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
प्राविधिक परीक्षणका क्रममा अधिकांश परियोजनामा ठेकेदारले लापर्बाहीपूर्ण काम गरेको, स्पेसिफिकेसनबमोजिम निर्माण कार्य हुन नसकेको, निर्माणाधीन अवस्थामा नै संरचना भत्किएका जस्ता गम्भीर त्रुटि भेटिएको केन्द्रले जनाएको छ । त्रुटि नै त्रुटि भेटिएपछि केन्द्रको प्राविधिक टोलीले त्यस्ता आयोजनामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने तयारी गरेको छ ।
केन्द्रका अनुसार धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, मकवानपुर, सर्लाही, महोत्तरी, नवलपरासी, धनुषा, पर्सा, तेह्रथुम, भोजपुर, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर, कैलाली, सल्यान, प्यूठानलगायतका जिल्लामा ती आयोजना सञ्चालित छन् । आयोजना प्रमुखहरूले पटकपटक त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि सच्चिन नसकेको केन्द्रले जनाएको छ । परीक्षण गरिएकामध्ये कैयौं आयोजना समयमा नभएका, निर्माणको क्रममा ढलान भएका ठाउँमा प्वाल परेका, पिच सडकमा तत्काल खाल्टाखुल्टी परेको समेत पाइएको छ ।
यसैगरी, आयोजनाहरूको निर्माणस्थलमा क्वालिटी टेस्ट गर्ने ल्याब नभएको तर रिपोर्टमा ल्याब टेस्ट भएको फर्जी रिपोर्ट दिने गरिएको, पुल बनाउँदा राम्ररी बुसहरू नराखिएको, निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । केन्द्रका अधिकारीका अनुसार निर्माणस्थलमा खटिने प्राविधिकले पनि ठेकेदारहरूले समयमा नै काम नगर्दा र गल्ती नै गल्ती गर्दा पनि कारबाहीका लागि सिफारिस नगरी उनीहरूसँग उल्टै सेटिङ गर्ने गरेको पाइएको छ । ‘अनुगमन गर्ने कर्मचारी र ठेकेदारको मिलिमतो र साँठगाँठका कारण निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न नहुने गरेको र बेथिति बढेको पाइएको छ,’ केन्द्रका एक प्राविधिक अधिकृतले राजधानीसँग भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार हेर्ने महाशाखाले पनि यस्ता आयोजनाको कुनै अनुगमन नगरेकाले ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको केन्द्रका अधिकारीले जनाएका छन् ।
प्राविधिक परीक्षण योजनाहरूको अनुगमन गर्ने एक साधन ९टुल्स० हो । यसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक विकास निर्माण आयोजनाहरूको उचित गुणस्तर कायम गर्ने, आयोजनाहरूको दिगोपना कायम गर्ने, कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने, त्रुटि भएमा तत्काल सच्याउन लगाउने र त्रुटि गर्न नदिने उद्देश्यले केन्द्रले सरकारी आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरेको छ ।
