देशभर का सरकारी चिकित्सहरु अब संघिय सरकार अन्तर्गत

काठमाडौं : केही दिन देखि आन्दोलित सरकारी चिकित्सक(गोदान) र सरकार बिच भएको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छ। सोमबार दिउसो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको वार्ता सहमतीमा निष्कर्षमा पुगेको हो।

यसरी सरकारी चिकित्स संघले सरकारसंग आठ बुँदे सम्झौँता संगै सम्पुर्ण विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। आठ बुँदे सम्झौँतामा सरकारी चिकित्सकहरुलाई कर्मचारी समायोजनमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाईनै मुख्य माग राखेर आन्दोनमा उत्रिएको संघले संघीय लोकसेवा आयोगद्धारा नियुक्त चिकित्सक तथा अधिकृतहरुलाई संघीय आयोगबाटै परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा ११ औँ तह वा सो भन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने र संघीय निजामती सेवा मार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी अन्य मन्त्रालयको सचिव पनि हुन पाउने व्यवस्था गर्ने सम्झौँता भएको छ।यस्तै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई एउटै छाता ऐन ल्याई व्यवस्थित गर्ने, नन् प्राक्टिस भत्ता लागू गर्ने लगायतका छन्। यस्तै देशभर रहेका सम्मपुर्ण चिकित्सक संघ संघ स्तर रहने व्यवस्था गरिने सम्झौता भएको छ।

वार्ता टोली सदस्य समेत रहेका सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा दिपेन्द्र पाण्डेले सरकारसंग भएको सम्झौँताले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको जीत भएको बताए।
गोदानको तर्फबाट वार्तामा डा रुद्र मरासिनी, डा दीपेन्द्र पाण्डे, डा सन्तोष पौडेल, डा रविन खड्का, डा कीर्तिपाल सुवेदी र डा निरज अर्याल सहभागी थिए। मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली थियो। टोलीकोसदस्यमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागाई र समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए। सोमबार विहान १० बजे देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चलेको ३ घण्टा लामो बार्तामा गोदानले उठाएका मागका विषयमा छलफल भएको थियो।

लामो समय देखि आन्दोन गर्दै आएका चिकित्सकहरु संग वार्ता अगर्न आइतबार उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरेका थिए।