डोल्पामा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न सञ्जाल गठन

सुकमाया थापा
डोल्पा ःयहाँ जिल्ला स्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल गठन भएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक अवदेष विष्टको अध्यक्षतामा आज लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि एक समिति गठन भएको हो । देशै भरी हत्य, हिंसा लगाएतका अपराधका घटनाहरु बढेसंगै डोल्पा सो न्यूनिकरणका लागि समिति गठन गरिएको छ ।
त्यस्तै डोल्पामा देशका अन्य ठाउँमा जस्तो घटनाहरु नभएपनि लैङ्गिक हिंसा छ भनि किटना गर्न नसकिएको भएपनि लैङ्गिक हिंसा छैन भन्ने अवस्था नरहेको सबैको उहाँको भनाई छ । लिङ्गको आधारमा हुने अपराधहरु करणी सम्बन्धि कसुर, मानव बेचबिखन तथा वसारपसार, घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, बहु विवाह, बोक्सी आरोप, बालविहाह, गर्भपतन लगाएतका सिंसाहरु पछिल्लो समयमा बढिरहेको हुदा यसको नियन्त्रण गर्नको लागि २१ जनाको जिल्ला स्तरीय सञ्जाल गठन गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ ।
मंगलवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पामा भएको सर्वपक्षिय भेलाले अवदेश विष्टको संयोजकत्वमा प्रनानि लोकराज योगी सदस्य सचिब सहित गरी २१ सदस्य जिल्ला स्तरीय समिति गठन गरिएको हो ।
हाल डोल्पा जिल्लामा घटिरहेका लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने, आम सर्वसाधारणमा लैङ्गिक हिंसा हिंसा सम्बन्धि चेतना अभिवृद्धी गराउने, जिल्ला स्तरीय बैठकबाटै सम्पुर्ण स्थानीय तहहरुमा यसको पहुज बिस्तार गर्ने मुख्य उदेश्य रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला लक्ष्मी शर्माले बताउनुभयो ।
गाउँपालीका स्तरीय र नगरपालिका स्तरीय समिति गठन गर्ने, महिनामा १ पटक सञ्जालका सदस्यहरुबिच बैठक बस्ने, वडा स्तर सम्म समिति गठन गर्नेका साथै पुष महिनाको अन्तिममा सदरमुकाम दुनैमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
हिंसा देखाएर देखिने र लुकाएर लुक्ने भएको हुदा महिला र पुरुष दुुबैलाइ हिंसा भएको बताउदै उपल्लो डोल्पामा हाल सम्म पनि बहुपति प्रथा कायम रहेको र यसको न्युनिकरण गर्न कसैले पहल नगरेको विषयमा व्यापक छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा निष्पक्ष रुपमा न्याय दिने कार्यको थालनी विकास गदै पहुँचको भरमा न्याय ओझेलमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । जिल्लामा हुँने हरेक गतिविधीलाई कानुनी रुप दिनका लागि लिखित भएमा मात्र न्याय सम्पादन भरपर्दो हुँने कार्यक्रममा सहभागिले जोड दिएको मिसन नेपाल डोल्पाका अध्यक्ष ओमेन्द्र केसीले बताउनुभयो । अवस्था हेरेर मात्र न्याय सम्पादन हुनुपर्ने भन्दै सहभागीले कोही व्यक्तिपनि अन्ययमा पर्नु नहुँने उहाँको भनाई छ ।