नलगाड हाईडोपावरको काम प्रति सांसद सिंहको चिन्ता सेनाद्धारा काममा अवरोध
जाजरकोट ः देशकै उर्जा संकटलाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्ने जाजरकोटको नलगाड हाईड्रोपावरको काम सुरु नहुदै विचमै अलपत्र पर्ने भन्दै जिल्लाबासीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । निर्धारित समय भित्र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार हुन न
सकेपछि जिल्लाबासीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरीकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्ट्रक्सन प्राली जेभीले जिम्मा लिएको आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पार्ने कामको निर्धारित ३१ महिनाको समय गत मंसिरमा समाप्त भएको छ । तर, परामर्शदाता कम्पनीले तयार पार्नुपर्ने आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर को काम पुरा हुन सकेको छैन ।
खरिद ऐन र आर्थिक निमावली अनुसार आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर को ठेक्का सम्झौता पत्रमा निर्धारित समयमा काम पुरा गर्न नसकिएमा ६ महिना म्याद थप गर्नसकिने खल्लेख छ । परामर्शदाता कम्पनीलाई ६ महिनाको म्याद थप गरेपनि काम पुरा गर्न नसक्ने कर्णाली प्रशेद सदस्य तथा जाजरकोट ‘क’ का माननीय गणेश प्रसाद सिंहको भनाई रहेको छ ।
आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० को काम गरिरहेको परामर्शदाता कम्पनीले वातावरणिय प्रभाव मुल्याड्डण ९ईआईए० रिर्पोटको काम गरिरहेको नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सिभिल ईन्जिनियर पदम थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले बिस्फोटक पदार्थ बिस्फोट गराउन नदिएपछि टेष्टिङ्गका लागि सुरुङ्ग खन्ने काम हाललाई पुरै रोकिएको ईन्जिनियर थापाले बताए ।
हालसम्म बिस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराउन दिएको नेपाली सेनाले अब दुई सय मिटर सुरुङ्ग खन्ने काम बाँकी रहेको बेला बिस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराउन नदिनु भनेको आयोजनालाई अलपत्र पार्ने खेल भईरहेको माननीय सिंहको भनाई रहेको छ । नलगाड हाईड्रोपावरलाई संघीय सरकारको आयोजना भन्ने गरिएको भएतापनि संघीय सरकारले यसको ब्यबस्थापन गर्न सकिरहेको छैन माननीय सिंहले भने, ‘दुईसय मिटर सुरुङ्ग नखन्दासम्म परामर्शदाता कम्पनीले आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० को रिर्पोट दिन नसकिने वताई रहेको छ, हालसम्म बिस्फोटक पदार्थ बिस्फोट गराउन दिएको नेपाली सेनाले अन्तिम चरणमा आएर एमओयु नगरेको भनेर बिस्फोटक पदार्थ पट्काउन दिएको छैन्, अनि कसरी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० रिर्पोट आउन सक्छ, यदि बिस्फोटक पदार्थ बिस्फोट गराउनलाई एमओयु रिर्पोट तयार पार्नुपर्छ भने त्यो काम गर्ने कसले हो रु रक्षा मन्त्रालयले हो कि रु नलगाड हाईड्रोपार कम्पनी लिमिटेडले हो कि रु विद्युत उत्पादन कम्पनीले हो कि रु वा त उर्जा मन्त्रालयले हो, हालसम्म बनाउनु पर्दैन रु अन्तिममा आएर कानुनी कुरालेनै काम गर्न नमिल्ने देखाउनु यो भन्दा ठुलो दुखद कुरा अरु हुन सक्दैन ।’
नलगाड हाईड्रोपावरलाई संघीय सरकारको आयोजना भनिसकेपछि यसको ब्यबस्थापनमा संघीय सरकार र सकारका मन्त्रीहरुले ध्यान दिन नसकेको भन्दै प्रदेश माननीय सिंहले आक्रोश व्यक्त गरे । १०।८ किलो मिटरको दुरी रहेको नलगाड हाईड्रोपावरको पहुँचमार्ग ६ किला मिटर काम भईसकेको भएतापनि हाल पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने कामको जिम्मा लिएको खड्का कृष्ण निर्माण सेवाले २७ सय वटा खनेका होलहरुमा स्याउलाको बुजो लगाएर बस्नुपरेको माननीय सिंहले बताए । एमओयु रिर्पोटको कारण देखाएर नेपाली सेनाले बिस्फोटक पदार्थ बिस्फोट गराउन नदिएपछि नलगाड हाईड्रोपावरको पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीका मालिक रत्नबहादुर खड्का र आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० को टेस्टिङ्गका लागि सुरुङ्ग खोल्ने जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीका मालिक बशन्त कुँवरले गालामा हात राखेर घाम ताप्नु परिरहेको माननीय सिंहले बताए । आफु प्रदेश सभाको माननीय मात्र नभएर नलगाड हाईड्रोपावर सरोकार समितिको अध्यक्ष पनि भएको हुदा आयोजना प्रति निकै चिन्ता र चासो राखेता पनि संघीय सरकारले यस आयोजना प्रति कुनै ध्यान नदिएको विचार व्यक्त गरे । ४ सय १० मेघावाट विद्युत उप्पादन क्षमता रहेको नलगाड हाईड्रोपावरलाई कुनै पनि हालमा सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले ध्यान दिनु पर्ने माननीय साँसद सिंहको भनाई रहेको छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका माननीय सिंहले संघीय सरकारले जाजरकोट–डोल्पा सडकलाई रणनैतिक राजमार्गको सुचीमा राखेर भेरी करिडोर भनेर अन्याय गरेको बताए । जाजरकोटको पासागाड देखि रिम्नासम्मको ट्रयाक खोलको एक दशकको समय वितिसक्दा पनि यस सडकको ब्यबस्थापन हुन नसकेको माननीय सिंहले बताए । सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्दै सडक डोल्पा पुर्याई सकेको भएतापनि जिरो प्वाईन्ट पासगाड देखि रिम्नासम्मको सडको अबस्था निकै कम्जोर रहेको सिंहले बताए । ट्रयाक खोले देखि हालसम्म उक्त सडकको स्तर उन्नती, ग्रावेल, पिज लगाएतका कामको लागि संघीय सरकारले कुनै पनि बजेटको ब्यबस्था नगरेको साँसद सिंहको भनाई रहेको छ । संघीय सरकारको उदासिनताका कारण उक्त सडक खण्डमा गाडीहरु दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना बढेको साँसद सिंहले बताए । उक्त सडकखण्डको लागि केन्द्रिय सरकारले कुनै ध्यान नदिए आफुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर भएपनि अस्थायी तथा अल्पकालिन ब्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारवाट रकमान्तर गराउने पक्षमा आफु पुगेको साँसद सिंहले जानकारी दिए ।
