बन तथा बातावरण मन्त्री बस्नेत सुर्खेतमा , प्रजिअलाई संघ मातहत राख्नु संवैधानिक बाध्यता ः मन्त्री बस्नेत

प्रकाश अधिकारी
सुर्खेत, ११ पुस (रासस)ः वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई प्रदेश मातहत राख्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
गृह जिल्ला जाजरकोट जाने क्रममा सुर्खेत विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघ मातहत रहेपनि प्रदेश सरकारसंग उपयुक्त ढंगले समन्वय गर्ने बताउनुभएको हो । सात वटै प्रदेश सरकारले प्रजिअलाई आफू मातहत राख्न दबाब दिइरहेका बेला पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका मन्त्री बस्नेतको यस्तो धारणा आएको हो ।
‘संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा प्रजिअले हेर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रजिअ संघ सरकारप्रति बढी नै जिम्मेवार बन्नुपर्नेहुन्छ ।’ प्रजिअले जुवातास, हातहतियार तथा खरखजना, केही सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्दै आएका छन् । मन्त्री बस्नेतले प्रशासनिक र शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रजिअले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकार संक्रमणकालिन व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रीत हुनुपरेको बताउनुभयो । ‘संविधान जारी भएदेखि नै थाल्नुपर्ने कामहरु तत्कालिन सरकारले नगर्दा अहिलेको सरकारलाई केही समय लागेको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब सरकारले गति लिँदैछ, पाँच वर्षभित्र पार्टीले जनतामाझ गरेका घोषणा पुरा हुन्छन् ।’ एक वर्ष नपुग्दै पाँच वर्षे सरकारको प्रारम्भिक मुल्यांकन गर्नु उचित हुने उहाँको भनाई थियो ।
संघीयताको प्रारम्भिक चरणमै भइरहेका अलमललाई अन्यथा नलिन आग्रह गर्नुभयो । एक फरक प्रसंगमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले सुर्खेतलगायतका जिल्लाहरुमा विस्थापित जीवन बिताइरहेका बाढीपीडितको पुनःस्थापनामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । पत्रकार भेटघाटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्या पहाडी, प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।