दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पिडितहरुलाई राहत स्वरुप बाँड्यो २७ लाख

जाजरकोट , जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले बिपथ पिडितहरुलाई २७ लाख भन्दा बढि राहत रकम बितरण गरेको छ । प्रशासनले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा जाजरकोटमा बिभिन्न बिपत पिडितहरुलाई राहत बितरण गरेको हो ।

आब ०७५÷०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको दैविक प्रकोप उद्धर समिती मार्फत पिडितहरुलाई कुल २७ लाख २२ हजार ७० रुपैँया बितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकृत ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । ‘हामीले यस बर्ष २७ लाख रुपैँया भन्दा बढि रकम बिभिन्न बिपथमा परेका पिडित तथा पिडितका परीवारहरुलाई राहत बितरण गरेका छौँ’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘सकेसम्म बिपथमा परी कोहीपनि पिडित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।

तर, पनि कहिलेकाँही बिपथमा परी जनधनको समेत क्षती हुन्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा जिल्ला प्रशासनमा भएको दैपिक प्रकोप उद्धर समितीको निर्णय अनुसार पिडितहरुलाई हामी राहत रकम हस्तान्त्रण गर्ने गछौँ ।’ बिपथ जुनसुकै समयमा पनि आउने भएकाले सबै जना त्यसबाट पर्ने सम्भावीत क्षतीबाट बच्नका लागि पुर्वतयारी अबस्थामा बस्नु पर्ने उनले बताए ।

कस्ता बिपत पिडितले पाउँछन् त राहत ?

बिपत पिडित भन्ने बित्तिकै प्राकृतीक प्रकोपमा परी धन जनको क्षती बेहोरेका पिडित ब्यक्ती वा पिडितका परीवार भन्ने बुझिन्छ । यदी कोही ब्यक्ती बाढी— पहिरो, आगोलागी, भुकम्प, ज्वालामुखी जस्ता बिपथमा परी ज्यान गुमाउन पुगे वा खाद्यान्न, लत्ताकपडा सहित घर पूर्ण रुपमा क्षती भया, आंशिक रुपमा घर क्षती भयो वा बाढि पहिरोमा परी पिडित घरबाट बिस्थापीत हुनुपर्यो भने त्यस्ता पिडितहरुले प्रशासन कार्यालयबाट राहत रकम लिन पाउने छन् ।

राहत पाउन पिडितले के गर्नु पर्छ

बिपथ तथा प्रकोपमा परी पिडित भएका ब्यक्तीले घटनाको बिषयमा प्रहरीले गरेको मुचुल्का र वडा कार्यालयबाट पिडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि भनि सिफारीस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको दैपिक प्रकोप उद्धर समितीमा निवेदन दिनुपर्छ । समितीमा आएको निवेदनका अनुसार जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले घटना स्थलको स्थलगत अनुगमन गरी पिडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउँछन् ।

एकसय आठ परीवारले पाए राहत

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट मार्फत आर्थिक बर्ष आब ०७५÷०७६ मा जम्मा एकसय आठ परीवारले राहत रकम लिएका छन् । बिपथमा परी ज्यान गुमाएका १४ जना मृतकका परीवारलाई प्रति मृतक रु। १ लाखका दरले मृतकका हकदारलाई रु। १४ लाख, बिपथमा परी खाद्यान्न, लत्ताकपडा सहित घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका ९ घर परिवारलाई प्रति घर रु। ५० हजारका दरले जम्मा रु। ४ लाख ५० हजार, आंशिक रुपमा घर क्षति भएका ७७ घर परिवारलाई रु। ४ हजार देखि रु। २० हजार सम्मका दरले जम्मा रु। ७ लाख ५२ हजार बितरण गरीएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रकोप ९बाढि÷पहिरो० बाट विस्थापित ८ घर परिवारलाई रु। ८ हजार देखि रु। १५ हजार सम्मका दरले जम्मा रु। ८५ हजार तथा अन्य राहत ९खाद्यान्न सामाग्री÷पिडित परिवारलाई गुजारा खर्च÷यातायात खर्च÷आर्थिक सहायता० जम्मा रु। ३५ हजार ७० गरी जम्मा रु।२७ लाख २२ हजार ७० रुपैँया बितरण गरीएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नतेले बताए ।

बिपत कम गर्न के गर्ने

बिपत भनेको बिना जानकारी जुनसुकै समयमा पनि जुनसुकै ठाउँमा हुनसक्ने सम्भावीत दुर्घटना हो । तसर्थ, बिपथबाट बच्च र बिपथमा परीसकेपछि आउने समस्याको न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण नागरीकहरु सचेत हुनुपर्ने प्रजिअ बस्नेतको भनाई छ । ‘बिपथ न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्रै लागेर सम्भव छैन्’ उनले भने, ‘त्यसैले बिपथबाट बच्न र बचाउनका स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संस्था, नागरीक समाज, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्र एक जुट भएर लाग्नु पर्छ ।’

बिपत कम गर्नका लागि सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुमा बिपथ ब्यबस्थापन कोषको स्थापना गर्ने, जथाभावी सडक बाटो नखन्ने, सम्भावीत बिपथ जस्तै बाढि पहिरो हुनसक्ने ठाउँमा बसोबास नगर्ने तथा बर्खाको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको अर्ली अर्निङ सिस्टम हेर्ने र सम्भावीत बिपथबाट बच्नका लागि सबै जना नागरीकहरु बिपथ पुर्वतयारी गरी बस्ने गरेका बिपतबाट हुनसक्ने सम्भावीत क्षती न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रजिअ बस्नेतको भनाई छ । visionkhabar.com