केन्द्रले बजेट नदिँदा ४३ योजना दुई वर्षदेखि अलपत्र

मुगु,
संघीय सरकारले बजेट नदिँदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका मुगुका ४३ योजना अलपत्र परेका छन् । जसले गर्दा मजदुर र स्थानीय बासिन्दा मारमा परेका छन् ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको ‘शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत यहाँका ४३ योजनाको काम सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८र६९ मा सुरु भएका योजना चालू आर्थिक वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर, दुई वर्षदेखि मन्त्रालयले बजेट नदिँदा ती योजना अलपत्र परेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख नवीनकुमार यादवले बताए ।

प्राविधिक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ती आयोजनाका लागि सात करोड ६० लाख बजेट लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये मन्त्रालयले दुई करोड ३३ लाख ४२ हजार रकम पठाएपछि काम सुरु गरिएको थियो । ‘पाँच करोड २६ लाख ५८ हजार बजेट आवश्यक छ । मन्त्रालयले नछुट्याउँदा कुनै पनि योजना पूरा भएका छैनन्,’ यादवले भने ।

सुरुका केही वर्ष बजेट आएको थियो । गत दुई वर्षयता बजेट नआएको प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । जसले गर्दा निर्माण सम्पन्न हुने वेला योजना अलपत्र परेका हुन् ।

यसरी अलपत्र परेका योजनामा अधिकांश विद्यालय भवन छन् । प्राविधिक कार्यालयका अनुसार विद्यालय भवन १८, सामुदायिक भवन ११, खानेपानी योजना पाँच र अस्पताल भवन दुई रहेका छन् । त्यस्तै, घेरवार, सिँचाइ कुलो, कोल्ड स्टोरलगायत गरी ४३ योजना अधुरा रहेका छन् ।

मारमा मजदुर
योजना अलपत्र हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा मजदुर परेका छन् । उनीहरूले काम गरेको ज्याला पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्ता समितिहरूले सुरुवातमा पाएको रकम सरसामान खरिदमै खर्च भएकाले अप्ठ्यारो भएको बताएका छन् ।

खत्याड गाउँपालिका–९ नखर्जी गाउँको आयुर्वेदिक औषधालय भवन पुनर्निर्माणको २५ लाखमध्ये ११ लाख १५ हजार नआएपछि मजदुरलाई ज्याला दिन नसकेको उपभोक्ता समितिका संयोजक स्थानीय भक्तबहादुर कार्कीले बताए । ‘२० प्रतिशत काम बाँकी छ, भएको कामको पनि मजदुरलाई ज्याला दिन सकिएको छैन,’ उनले भने । ऋण निकालेर पुनर्निर्माणमा खर्च गरेका उनले अहिले बजेट नआएपछि समस्या परेको बताए ।

उधारो तिर्नै सकस
शान्ति मन्त्रालयले सम्झौताअनुसार रकम उपलब्ध नगराएपछि केही विद्यालय भवन अलपत्र परेका छन् भने केही विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट पूरा गरेका छन् । जसोतसो काम पूरा गरेको विद्यालय पनि सकसमा छन् ।

केही आन्तरिक बजेट र केही उधारोमा काम गरिएको सोरु गाउँपालिका–२ नार्थपुस्थित जनज्योति माविका अध्यक्ष मञ्जन शाहीले बताए । ‘कामदार र उधारो सामान लिएको ठाउँमा पैसा आउँछ, दिन्छौँ भनेको दुई वर्ष भइसक्यो, आपत् परेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै महाकाली माविका प्राचार्य देवबहादुर मल्लले उधारो तिर्न र विद्यालयको पैसा जम्मा गर्न समस्या भएको बताए । विद्यालयको आन्तरिक पैसा र उधारो निकालेर भवन निर्माण गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘उधारो तिर्नु छ, विद्यालयको पैसा जम्मा गर्न उस्तै छ ।’ शान्ति मन्त्रालयसँग १८ लाखमा भवन निर्माण सम्झौता भए पनि १२ लाख ८० हजार पाउन बाँकी नै छ ।