माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्त

दैलेख,
सांसद र स्थानीय सरकार आक्रोशित
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय जि।एम।आर कम्पनीले अझै लगानी जुटाउन सकेको छन् । अन्य प्रक्रियाहरु कायमै रहेपनि वित्तिय व्यवस्थापनका लागि परियोजनाले माग गरेको समय २०१८ सेप्टेम्बरमा सकिएको छ । समय सकिएको एक महिना पुगिसकेको छ ।

बिभिन्न कारणले समस्या भएको भन्दै पुनः म्याद थपका लागि कम्पनीले लगानी बोर्डमा चिठी बुझाईसकेको छ । यसबारे लगानी बोर्डमा बैठक बसेको छैन्, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय गरिने लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

लगानी बोर्डका सह सहचिव बजि भिटुवालका अनुसार आयोजना छिटो बनोस भन्ने उद्देश्य राखेर सम्बन्धित निकायले काममा तिब्रता दिएको भएपनि कतिपय समस्याहरुले अझै कामले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । २००८ मा परियोजनाको एमओयू, भएको थियो अहिले दश बर्ष पुगेको छ । २०१४ मा पीडिए हस्ताक्षर गरिएको परियोजनाका बिभिन्न पक्षहरु मध्ये सन् २०१८ को सेप्टेम्बर सम्म वित्तिय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्झौता लगानी बोर्डसँग जिएमआर कम्पनीले गरेको थियो ।

सरकारले पटक पटक सम्झौताका लागि म्याद थप गरिरहने तर आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको कम्पनीले लापरवाही गरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै दैलेखका सांसदहरु समेत आक्रोसित हुन थालेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रविन्द्रराज शर्माले भने ‘सरकार पटक पटक म्याद थप गर्ने तर जिएमआरले काममा तीव्रता नदिने, लगानी कर्ता खोज्न नसक्ने, परियोजना अगाडी बढाउन नसक्ने, परियोजना बाँधेर राखिरहने कुरा अव जनतालाई सैह्य नहुने भन्दै अछाम, सुर्खेत र दैलेखका सांसदहरुले लगानी बोर्डलाई चेतावनी दिएका छौं ।’
दैलेखका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले यदी जिएम आर कम्पनीले आयोजना नबनाउने हो भने बिकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् । आठवीस नगरपालिकाका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले भने ‘हामीले पनि ताकेता गरेका छौं तर स्थानीय सरकारसँग आयोजनाले समझदारी गर्न आएको छैन् ।’ माथिल्लो कर्णाली आयोजना क्षेत्र अहिले दैलेखको आठवीस नगरपालिका क्षेत्रमा पर्दछ ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, दैलेख र प्रदेश नं ७ को अछाममा निर्माण हुने ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको काम सुरु गर्ने भनेर गरिएको पहिलो सम्झौताको समेत दश वर्ष पुगिसकेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुले बेला बेलामा गर्ने बिभिन्न आन्दोलन, जग्गाको मुआब्जा बिवाद, वन क्षेत्रको कटान लगायत बिभिन्न समस्याहरु नेपाल सरकारतर्फ रहेकोले आयोजना अगाडी बढ्न नसकेको थियो अहिले वन कटानको समस्या समाधान भएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनामा लगानी गर्न निजी बैकहरु तयार छन् तर भारत सरकारले अन्तरदेशिय ट्रान्समिटर लाईन र विद्युत निर्यातका लागि सरकारी नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा टुंगोमा नपुगेका कारण पनि परियोजनाले गति लिन नसकेको बिश्लेषण जिएमआर कम्पनीको रहेको छ । अहिले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भैसकेको परियोजनाले जानकारी दिएको छ