भारतको केन्द्रीय जाँच ब्युरो सिबिआईमा अभूतपूर्व विवाद

काठमाडौं देशको शक्तिशाली निकाय सिबिआईलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत कमजोर बनाउन प्रधानमन्त्री मोदी उद्यत देखिन्छन्

भारतको केन्द्रीय जाँच ब्युरो सिबिआईका दुई उच्च पदाधिकारीबीचको टसलबाट सुरु भएको लडाइँमा सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चर्को आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ ।

सिबिआईका निर्देशक आलोक बर्मा र सिबिआईका विशेष निर्देशक राकेश अस्थानाबीचको आरोप–प्रत्यारोप र खिचातानीले उग्र रूप लिएपछि भारत सरकारले सिबिआईका दुवै उच्च अधिकारीलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिएको छ । बर्मा र अस्थानाले एकअर्कालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै आएका थिए । यसैक्रममा मोदीका नजिक मानिने अस्थानाविरुद्ध सिबिआई निर्देशक बर्माले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि सिबिआईको कारबाहीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ ।

यसरी सुरु भयो बर्मा र अस्थानाबीच टसल
सिबिआई निर्देशक बर्मा र विशेष निर्देशक अस्थानाबीचको टसल अक्टोबर २०१७ बाट सुरु भएको थियो । सिबिआईलाई निर्देशन गर्ने भारतको पाँच सदस्यीय केन्द्रीय सतर्कता आयोग सिभिसीले सो समय अस्थानालाई ब्युरोको विशेष निर्देशकको रूपमा बढुवा गर्ने सिफारिस गर्दा बर्माले विरोध गरेका थिए । अस्थानाको चरित्र भ्रष्ट भएकाले उनको बढुवा रोक्नुपर्ने भन्दै बर्माले सिभिसीसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

नियमानुसार उच्च सिबिआई अधिकारीको नियुक्तिका क्रममा सिबिआई प्रमुखले जाँचबुझ गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बर्माको आपत्ति र अनुसन्धानको मागका बाबजुद सिभिसीले अस्थानालाई विशेष निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । गत २४ अगस्टमा अस्थानाले सिभिसी र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई सिबिआई निर्देशक बर्मा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपसहितको पत्र पठाएका थिए ।

हाइदरबादका व्यापारी सतीशबाबु सानाले कानपुरका अर्का व्यापारी मोइन क्युरेसीको मुद्दा मिलाउन बर्माले दुई करोड भारु लिएको आरोप अस्थानाले लगाएका थिए । गत साता पनि अस्थानाले सिभिसी र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई पत्रमार्फत सानालाई पक्रिने आफ्नो प्रयासलाई बर्माले रोकेको दाबी गरेका थिए । तर, गत ४ अक्टोबरमा सिबिआईले अस्थानाले किटान गर्दै आएका व्यवसायी सानालाई सिबिआईले बयान लिँदा उल्टै अस्थानाले मुद्दा मिलाउन आफूबाट १० महिनाको अवधिमा तीन करोड भारु लिएको अभिव्यक्ति दिए ।

सानाकै बयानलाई आधार बनाएर बर्माको निर्देशनमा सिबिआईले सानाबाट तीन करोड घुस लिएको भन्दै गत १५ अक्टोबरमा दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । सिबिआईले आफूविरुद्ध लगाएको मुद्दामा कारबाही नचलाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अस्थानाले गत मंगलबार दिल्ली उच्च अदालतमै अर्को रिट दायर गरेका छन् ।

अस्थानालाई कारबाही नगर्न मोदीको दबाब
अस्थानाविरुद्ध सिबिआईले ६ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । गत मंगलबार नै अस्थानासँगको घुस प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै सिबिआईले डिएसपी देवेन्द्र कुमारलाई पक्राउ गरिसकेको थियो । यसअघि नै अस्थानालाई घुस मिलाउने अभियुक्त मनोज प्रसादलाई पक्राउपश्चात सिबिआईले हिरासतमा राखेको छ ।

तर, बर्माले आफूविरुद्ध सिआइबी अधिकारीहरूको दुरुप्रयोग गरेको भन्दै अस्थानाले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा गुनासो पोखेका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले केन्द्रीय सतर्कता आयोग ९सिभिसी०ले सो घटनाको वास्तविकता बुझ्न भन्यो । यसैबीच, गत आइतबार मोदीले आफूनिकट अस्थानाविरुद्ध कारबाही नगर्न बर्मालाई दबाब दिएका थिए । तर, मोदीको दबाबका बाबजुद पनि बर्माले अस्थानाविरुद्ध दिल्ली उच्च अदालतमा घुसखोरीको मुद्दा दायर गरे ।

जवाफमा, अस्थानाविरुद्धको मुद्दा दायर भएको भोलिपल्ट गत बुधबार राति १ बजेपछि नाटकीय रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्मातहतको पदपूर्ति समितिको बैठकले दुवैजनालाई बिदामा बस्न निर्देशन दियो । र, उपनिर्देशक एम नागेश्वर रावलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो । सरकारी निर्णयपश्चात कार्यकारी निर्देशक राव बुधबार राति ११५ मै नयाँदिल्लीस्थित सिबिआई प्रधान कार्यालय प्रवेश गरे । सिबिआई टोलीसहित प्रधान कार्यालयको ११औँ तलामा पुगेका रावले बिदामा बसेका सिबिआई निर्देशक बर्मा र विशेष निर्देशक अस्थाना बस्ने कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे । रावले ११ जना सिबिआई उच्च अधिकारीलाई सरुवा गरिसकेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेससहित आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दल तथा समालोचकले सिबिआई निर्देशक बर्मामाथि गरिएको कारबाहीप्रति सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन्

बर्मा अदालतमा
अनिवार्य बिदा बस्न भनी सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरिपाऊँ भन्दै सिबिआई निर्देशक बर्माले बुधबार नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सरकारसमेत जोडिएका संवेदनशील मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई रोक्ने मनसायले आफूलाई बिदामा बस्न आदेश दिइएको भन्दै सरकारी निर्णय उल्टाउन अन्तरिम आदेशको माग बर्माले गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलबाट मोदीको कडा आलोचना
प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कंग्रेसले सरकारले गैरकानुनी कदम चाल्दै सिबिआईको काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । सिबिआई निर्देशक बर्मालाई बिदामा पठाउने सरकारी निर्णयलाई कंगे्रसले संविधानविपरीत भनेको छ । कंग्रेससहित आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दल तथा समालोचकहरूले सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । कानुनविज्ञहरूले पनि सिबिआई निर्देशक बर्मामाथि गरिएको कारबाहीप्रति कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सिबिआईका उच्च अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटना पनि नौला होइनन् । तर, सिबिआईको इतिहासमा अहिले मोदी सरकारले गरेजस्तो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप यसअघि भएको थिएन । यसकारण, देशको शक्तिशाली निकाय सिबिआईलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत कमजोर बनाउन मोदी उद्यत देखिन्छन् ।

एजेन्सीको सहयोगमा