संसद्मा सत्तापक्षबाटै सरकारको आलोचना

संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले नै सरकारको आलोचना गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका सांसद माधवकुमार नेपालले राष्ट्रको सर्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध उठिरहेको प्रश्नमा सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सरकार र मन्त्रीहरू नदेखेझैँ चुप बसेको भन्दै आलोचना गरे ।

राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनप्रति सरकारले चासो नै नदिएको आरोप लगाए । प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले महिला हिंसाका घटना उठाउँदै सरकारको आलोचना गरे । एक सय ३५ दिन चलेको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन बिहीबार अन्त्य भएको छ । अन्तिम बैठकमा बोलेका प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सांसदले सरकारकै काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठाए ।

कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, संघीय समाजवादी फोरमका रामसहाय यादवलगायतले सरकारको गतिविधिको समीक्षा गरे । नेकपाका दलका नेता दीनानाथ शर्मा, कांग्रेसका दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायतले सदनको कामबारे जानकारी गराए ।

नराम्रो काम गरे सरकारलाई साथ हुँदैन
माधवकुमार नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा सांसद

सरकारको कामप्रति जता गए पनि खिसीटिउरी मात्र सुनिन्छ । विरोध मात्र सुनिन्छ । यो स्थितिले हामी सबैलाई पोल्नुपर्ने हो । राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नुस् हाम्रो साथ छ, तर नराम्रो काम गर्दा साथ हुन्न ।
राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतामाथि खुलेआम चुनौती दिइएको छ । गृहमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ रु गृहमन्त्रीले देख्नुभएको छ कि छैन रु गृह–प्रशासन नामको चिज छ कि छैन रु विभिन्न निकायमा बस्नेले नै खुलेआम भौगोलिक अखण्डतामाथि देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिनेलाई जोगाउने काम हुनु दुःखद छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यादेखि एसिड आक्रमणको घटना, भ्रष्टाचारका शृंखला आइरहेको छ ।

जनता काम र परिणाम हेर्न चाहन्छन् । राम्रो काम गर्नुस्, नेकपाको मात्र होइन सिंगो सदन र मुलुककै समर्थन रहन्छ । बजेट निर्माणदेखि हाल कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थासम्म सरकारले समीक्षा गरोस् । प्रकृतिले दुईवटा सुन्ने कान दिएको छ । अरूको कुरा सुन्ने गरौँ, छलफल गरौँ । सल्लाह–सुझाब ग्रहण गर्ने गरौँ ।

शान्तिसुरक्षामा सरकार असफल विजयकुमार गच्छदार
संसदीय दलको उपनेता, कांग्रेस

मुलुकको शान्तिसुरक्षाको अवस्था खराब छ । निर्मला पन्तको विषयलगायत शृंखलाबद्ध हत्या–हिंसाका घटना भइरहेका छन् । यो सात महिनामा जति चरणबद्ध हत्या–हिंसाका घटना भएको इतिहास छैन । तर, गृहमन्त्रीले पहिले पनि हुने गर्थे भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सरकार असफल भयो ।

सरकारबारे आलोचनात्मक, आक्रामक भाषण विपक्षीबाट आउनु स्वाभाविक हो । तर, सत्तापक्षकै सांसदबाट सरकारको आलोचना भएको छ । सरकारको क्रियाकलापबारे प्रतिपक्षले लज्जा स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सत्तापक्षबाटै भइरहेको छ ।

संविधान संशोधनबारे सरकारले कानमा तेल हाल्यो
राजेन्द्र महतो नेता, राजपा

संविधान संशोधनको कुरा पटक–पटक उठ्यो । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालमा छैटौँ संविधानको दुर्गति भयो, सातौँ संविधानको पनि दुर्गति हुन सक्छ । सरकार समयमै संवेदनशील हुनुपर्छ । धैर्यको पनि एउटा सीमा हुन्छ । धैर्य टुट्यो भने दुर्गति हुन्छ ।
संसद्का एकजना निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीले अझै शपथ खान सकेका छैनन् । संसद्मा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । जनताले प्रमाणपत्र दिए, तर सरकारले न्याय दिन सकेन ।

टीकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो, तर विगतमा द्वन्द्वकाल तथा जनआन्दोलनमा पनि हजारौँ सुरक्षाकर्मी मारिए । खै कसलाई मुद्दा लाग्यो रु को–को जेलमा गए रु टीकापुर घटनालाई भने आपराधिक भनियो, त्यो पनि अधिकार प्राप्तिकै आन्दोलन थियो ।

विखण्डनकारीलाई सरकारले मलजल गर्‍यो
रामसहायप्रसाद यादव नेता, संघीय समाजवादी फोरम

नेपालको सार्वभौम, भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखेर हामी अधिकारका लागि लडिरहन्छौँ । भौगोलिक अखण्डताप्रति आँच पुर्‍याउने काममा हाम्रो पार्टी संलग्न हुन्न र त्यस्तो कुरा स्वीकार गर्दैन । त्यस्ता कुरा कतिसम्म बढ्छ । कतिसम्म मलजल हाल्ने , सरकारमा निर्भर हुन्छ ।

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन
प्रतिनिधिसभा
२३ वैशाख प्रारम्भ – ११ असोज अन्त्य
अधिवेशन चालू – १३५ दिन
बैठक सञ्चालन – ६९ दिन
बैठक संख्या – ७९
संसदीय काममा खर्चिएको समय – १९३ घन्टा २५ मिनेट

राष्ट्रिय सभा
२३ वैशाख प्रारम्भ – ११ असोज अन्त्य
अधिवेशन चालू – १३५ दिन
बैठक सञ्चालन – ५२ दिन
बैठक संख्या – ६१
संसदीय काममा खर्चिएको समय – ७९ घन्टा २० मिनेट

संयुक्त बैठक
दुवै सदनको संयुक्त बैठक संख्या – ४
समय – ६ घन्टा ५० मिनेट

शीर्ष नेता नै लगातार धेरै बैठकमा उपस्थित भएनन्

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित ३३ सांसद लगातार १० पटकभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहे । कांग्रेस सभापति देउवा एकपटक लगातार १७ बैठकमा अनुपस्थित रहे भने अर्कोपटक लगातार १५ बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

त्यस्तै, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड लगातार २१ बैठकमा अनुपस्थित रहे । देउवा १५ जेठदेखि लगातार १५ बैठकमा अनुपस्थित रहे भने अर्कोपटक १२ असारदेखि लगातार १७ बैठकमा अनुपस्थित रहे । प्रचण्ड भने ३ असारदेखि लगातार २१ बैठकमा अनुपस्थित रहे ।

सबैभन्दा बढी पद्मनारायण चौधरी २२ बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहे । त्यसबाहेक सांसदहरू शशांक कोइराला, प्रमोद शाह, उमाकान्त चौधरी, अमनलाल मोदी, उमा रेग्मी, जिपछिरिङ लामा, सरिता गिरी, नगेन्द्रकुमार रिजाल, सूर्यनारायण यादव, अनिलकुमार झा, अभिषेकप्रताप साह, उमेश श्रेष्ठ, किशोरसिंह राठौर, गोपालबहादुर बम, देवेन्द्रराज कडोल, नागेन्द्र कुमार, निर्जला राउत, विनोद चौधरी, रामबाबुकुमार यादव, रोही नाज, शरत्सिंह भण्डारी, शिवकुमार मण्डल, सीताराम महतो, सीतादेवी यादव, सुरेन्द्र कार्कीं, सुरेशचन्द्र दास, सत्या पहाडी, दुलारीदेवी खत्वेनी र विमला विक लगातार १० वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहे ।

३४ विधेयक दर्ता, १६ पारित भएर प्रमाणीकरण

दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा २६ र राष्ट्रिय सभामा ८ गरी ३४ विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भए । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका २६ मध्ये राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक एकपटक फिर्ता गरेर सरकारले पुनः अर्कोपटक दर्ता गरायो ।

त्यसबाहेक १८ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् भने ६ वटा प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ८ मध्ये ५ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् भने तीनवटा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।

२ असोजभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई ध्यान दिनै संघीय संसद्बाट दोस्रो अधिवेशनका क्रममा १६ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भयो ।
बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइएको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाट सरकारले प्रस्तुत गरेको आव ०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भए । अधिवेशनको प्रारम्भमै प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त बैठक तथा समितिसँग सम्बन्धित गरी तीनवटा नियमावलीसमेत पारित भए ।

टुंगिएन चिकित्सा शिक्षा विधेयक

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक दोस्रो अधिवेशनबाट टुंगो लागेन । दुई महिनाभन्दा बढीका लागि स्थगित संसद् अधिवेशनमा शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा थन्कियो ।

अनशन तोडाउन सरकारले गरेको सहमतिलाई सत्तारुढ दलका सांसदले हुबहु संशोधनका रूपमा ल्याएका थिए । विधेयक र विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथि समितिमा दफावार छलफल हुन बाँकी रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बताए । ‘विधेयकमाथि परेका संशोधनसहित दफावार छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।

नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकसमेत अघि बढ्न सकेन । संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएर थप छलफलका लागि यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य–व्यवस्था समितिमा छ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यो विधेयक छलफलको प्राथमिकतामा नआएको समिति सचिव सुदर्शन खड्काले बताए ।

नियमावलीअनुसारका सबै समिति गठन

संघीय संसद्का सबै विषयगत र विशेष समिति गठन भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रिय सभाका ४ गरी १४ विषयगत समिति गठन भई सभापतिसमेत निर्वाचित भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित दुई विशेष समितिसमेत गठन भएर सभापति निर्वाचित भइसकेका छन् ।

अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअघि सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७५, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश, २०७५, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ दुवै सदनबाट स्वीकृत भए ।

यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा २ सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भए । संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ६ पटक, गृहमन्त्रीले ३ पटक, परराष्ट्र मन्त्रीले २ पटक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले २ पटक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले एकपटक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले २ पटक सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।