मुलुकी संहिताका व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ, । शुक्रबारदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताका केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । संविधानसँग बाझिएका व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै संहिता लागू भएको चौथो दिनमै रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको निवेदनमा ८ देवानी र फौजदारी संहिताको बुँदा संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।रिटमा तस्बिर अनुमति बिना खिच्न नपाउने, भिख माग्न नपाउने, डाक्टरहरुले उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा सजाय गर्ने लगायतका व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् लगायतका विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटको पूर्ण पाठ

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

निवेदन–पत्र

विषयः– संविधानमा अनुचित बन्देज लगाइएको र संविधानसँग वाझिएका कानून बदर घोषित गरी जे जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाऊँ ।

कपिलमुनीको नाति दिवाकर न्यौपानेको छोरा ताप्लेजुङ्ग जिल्ला हाङदेवा गा।वि।स।वडा नं।४ परिवर्तित फुङ्गलिङ्ग न।पा। वडा नं।९ बस्ने वर्ष ३५ को अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको वा।का।जि।का।म।पा।वडा नं।२ बस्ने वर्ष २७ को आतिस कार्की ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ निवेदक

बिरुद्ध
श्री प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरवार ‘‘‘‘।। १ विपक्षी
श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘।। १
श्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरवार ‘‘‘‘ १
श्री संघीय संसद् वानेश्वर, काठमाडौं ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘।। १
श्री संघीय प्रतिनिधि सभा, वानेश्वर, काठमाडौं ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ १
श्री संघिय राष्ट्रिय सभा, वानेश्वर, काठमाडौं ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘।। १

निवेदक निवेदन बापत लाग्ने दस्तुर साथै राखी निम्न निवेदन गर्दछु ।

१। निवेदक कानून व्यवसायी हुँ । संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरुप नागरिकले न्याय प्राप्त गर्न पाउने हक हो । संविधानसँग वाझिने कानूनहरुले न्याय प्राप्त हुन सक्दैन । १९१० हुँदै २०२० सालको मुलुकी ऐनले वदलिंदो परिस्थितिमा नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई व्यवस्थित गर्न नसकेकोले मुलुकी देवानी ९संहिता० र कार्यविधि तथा मुलुकी अपराध ९संहिता०, फौजदारी कार्यविधि ९संहिता० र फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ मिति २०७४।६।३० मा प्रमाणिकरण भई मिति २०७५।५।१ देखि लागु गरी मुलुकी ऐन, २०२० लाई विस्थापित गरिएको छ । तर लागु हुन आएको मुलुकी ९संहिता० तपसिलका प्रकरणमा उल्लेखित प्रावधानहरु संविधान विपरित भएकोले नेपालको संविधान ९यसपछि संविधान भनिनेछ० को धारा १३३९१० अनुसार बदर गरी ऐ।को धारा १३३९२० ९३० अनुसार परमादेश लगायत अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

९क० अपराध संहिताको दफा २९५९१० मा “कसैले कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न” हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १९९१० ९२० फोटो श्रव्य, श्रव्यदृश्य खिच्न तयार गर्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाएको अवस्था नहुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको उल्लेखित हक माथि अनुचित बन्देज लगाई संविधानसँग वाझिएको हुँदा तस्वीर खिच्न नै रोक लगाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर गरी पाउँ ।

९ख० मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ को दफा ५८९१० ९यसपछि संहिता भनिनेछ० मा संसदलाई अन्य कुनै किसिमको दबाब दिन हुँदैन” भनी पाचौं र छैठौं हरफमा उल्लेख भएको देखिंन्छ । राष्ट्र तथा समाज हितको लागि कुनै पनि व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रको हक माथि अनुचित बन्देज लगाई संविधानसँग वाझिएको हुँदा संविधान र कानून बमोजिम दवाव दिन रोक लगाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर गरी पाउँ ।

९ग० मुलुकी अपराध ९संहिता०को दफा १२६ “भिक्षा माग्न हुँदैन” भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । आर्थिक र शारीरिक रुपमा असक्षम व्यक्तिको लागि राज्यले गाँस वास कपासको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा १६ अनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा ३६ अनुरुपको खाद्य सम्बन्धी हक माथि अनुचित बन्देज हुने भएकोले उक्त व्यवस्था बदर गरी पाऊँ ।

९घ० अपराध ९संहिता० को दफा २३१ ले “‘।कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिश गर्दा कसैको ज्यान मर्न सक्छ वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी ‘ औषधि खुवाउन वा खान सिफारिश गर्न” हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले संविधानको धारा १७९१० ९च०, धारा ३०, ३५ समेत विपरित भै डाक्टरहरुले उपचार गर्न नै डराउनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता भएकोले उक्त संविधानसँग वाझिएका अनुचित बन्देज लगाइएका व्यवस्था खारेज गरी उक्त कानूनी व्यवस्थामा समाज उपयोगी तथा असल नियतले गरेको उपचारको कार्यमा भएको नकारात्मक परिणामबाट डाक्टरले उन्मुक्ती पाउने आवश्यक र उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

९ङ० मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११९ ले वेश्यागमनको लागि प्रचार प्रसार गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरी वेश्यागमन गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिंदैन । नागरिकलाई कानूनले नगर्नु भन्नेदेखि बाहेक अन्य सबै कार्य गर्न पाइन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा वेश्यागमन गर्न पाउने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १७९१० ९च० को तर ९१० ९२० अनुसार सार्वजनिक सिस्टाचार वा नैतिकता प्रतिकुल भएको तथा संविधानको धारा ३८९३० विपरित भएकोले उक्त संहिताको दफा ११९ मा वेश्यागमन गर्न समेत नहुने गरी थप कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

९च० देवानी कार्यविधि ९संहिता०को दफा १५४ ले अचल सम्पत्ति मात्र अधिकृत वारेसनामाबाट हक हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था राखी चल सम्पत्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न अधिकृत वारिसनामाको व्यवस्था गरिएको छैन, चल अचल जे भए पनि सम्पत्ति हुन् । उक्त सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न संविधानको धारा १८ विपरित असमान व्यवस्था गरिएको हुँदा चल सम्पत्ति ९शेयर लगायत० अधिकृत वारेसनामा मार्फत हक हस्तान्तरण हुने गरी कानूनी व्यवस्था ल्याउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

९छ० देवानी संहिताको दफा ६७७ ले घर भत्किई हानी नोक्सानी, अर्को घरलाई क्षति भएमा घरधनीले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने, व्यहोर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्प दैविक प्रकोप आदीबाट राम्रोसँग निर्मित घर भत्किई अन्य घरलाई भत्काउन सक्दछ यस्तो अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्थाले अन्याय माथि अन्याय थप्ने अवस्था भएकोले संविधान प्रदत्त धारा १६ अनुसारको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक विपरित हुन आउँछ । तसर्थः उक्त कानूनी व्यवस्थामा उचित समाज उपयोगी कानून व्यवस्था गर्नु भन्ने समेतको व्यहोरा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

९ज० मुलुकी अपराध ९संहिता०को दफा १७५ ले बहु विवाह गरेमा स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको र मुलुकी देवानी ९संहिता०को दफा ७४ ले शारीरिक सम्पर्कबाट सिसु जन्मिएमा विवाद भएको मानिने भनी एक आपसमा वाझिने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनी मौलिक हक कायम भएकोमा उक्त दफा १७५ र ७४ ले एउटै परिणाममा असमान व्यवहार भएको हुँदा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकोले वाझिएको हदसम्म बदर गरी उचित र समान प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था कायम गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

२। माथिका प्रकरणमा उल्लेखित मुलुकी संहितामा संविधानसँग वाझिएका व्यवस्थाहरु नेपालको संविधानको धारा १३३९१० बमोजिम बदर गरी ऐ।को धारा १३३ ९२० ९३० अनुसार परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाऊँ र प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुञ्जेलसम्म प्रकरण २९क० देखि २ ९ज० सम्मका कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।

३ यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक छ, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक
निज वा। आतिस कार्की ‘।

इति सम्बत् २०७५ साल भाद्र गते रोज शुभम् ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘।।