मुआब्जामै अल्झियो माथिल्लो कर्णाली
दैलेख , नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य रोकिएको छ । निर्माण कम्पनी जिएमआरले रकम अभावको कारण देखाउँदै जग्गाको मुआब्जा दिन बन्द गरेको हो । पहिलो चरणको मुआब्जा गत असोजमै वितरण गरे पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
त्यतिवेला करिब २० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । तर, आयोजना सञ्चालनका लागि ऋण स्वीकृत गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले रकम निकासा नदिँदा मुआब्जा वितरण कार्य रोकिएको जिएमआरले जनाएको छ । फागुनभित्र मुआब्जाको काम नसके आयोजना निर्माण सम्झौता नै खारेज हुन सक्नेछ ।
निर्माणमा ढिलाइ
सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा नेपाल सरकार र जिएमआरबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० अनुसार एक वर्षभित्रै जग्गा खरिद गरिसक्नुपथ्र्यो । तर, कानुनी जटिलताका कारण वनक्षेत्रको जग्गा टुंगो नलाग्दा ढिलो भएको थियो । त्यस्तै, पिडिए सम्झौतामा दुई वर्षभित्रै मुआब्जा वितरण गरेर निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख भए पनि तेस्रो वर्ष बितिसकेको छ ।
एक अर्ब मुआब्जा
आयोजनाका लागि ४८ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । चार सय २६ परिवारलाई एक अर्ब मुआब्जा दिनुपर्छ । ५६ परिवार विस्थापित हुनेछन् । मुआब्जा दिने जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार तोकिएको छ ।
मुआब्जा दिन ढिलो भए आयोजनाले थप पाँच प्रतिशत रकम दिनुपर्नेछ । विस्थापितलाई पुनस्र्थापन गर्नका लागि खरिद गरिएको जग्गा अछाम र दैलेख जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जिएमआरले अपर–कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीका नाममा दर्ता गर्नुपर्ने सहमति भएको पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास समितिका संयोजक बमबहादुर बिसीले बताए ।
त्यसबाहेक पावरहाउस, बाँध र सुरुङ निर्माणका लागि दुवै जिल्लाको २८२ हेक्टर वनक्षेत्र पनि प्रयोग हुन्छ । त्यहाँ कटान गरिने एक रूखको सट्टा दुई रूख रोप्न लाग्ने खर्च वन कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।
