शिक्षाको आठौं ऐन कार्यान्वयन नहुँदै नवौं संशोधन विधेयक संसदमा

अनसन र आन्दोलनको घुक्र्याइमा वर्तमान सरकारलाई अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन बाध्य पारेका छन् । यद्यपि, उनीहरुले ‘आमरण अनसन’ जारी राखी शिक्षक सेवा आयोगको यही १० भदौको परीक्षा अनिश्चितकालीन स्थगित गराउन अर्को घुर्की लगाइरहेका छन् । सरकारले यसलाई ‘अराजक आन्दोलन’का रुपमा लिन्छ वा अहिले झैं लुरु–लुरु माग मान्छु भन्दै जाला रु यतिबेला लघुु–प्रतिक्षित प्रश्न भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिक–संसदमा दर्ता गरेको छ ।गत वर्ष १५ असारमा पारित शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा शिक्षा मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन चाहनेलाई ‘रोक्ने’गरी नवौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।

सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी गराउने र असफलहरुलाई सुविधा दिने प्रस्तावसहितको विधेयक शुक्रबार बिहान संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो । बिहीबारै दर्ता गर्ने तयारी भएपनि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक विधेयक प्रति फोटोकपी गर्न नसकेपछि शुक्रबार १३ नम्बरमा दर्ता गरिएको संसद सचिवालयका विधेयक शाखा प्रमुख अधिराज राईले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने, ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको हो ।

संशोधन प्रस्तावमा के छ 
संशोधन प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र सुविधा दुबै रोज्न पाउने अवसर दिइएको छ । गत वर्ष १५ असारमा जारी ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अब नयाँ संशोधन विधेयक पारित भएमा परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुने अस्थायी शिक्षकले समेत सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, २०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयक संसदबाट पारित भएमा २०६१ पछि ०६७ सम्म नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत करिव ६ हजार र सुविधासहित अवकाश लिन चाहने १० हजार गरी १६ हजार हाराहारीको दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनेछन् ।

आठौं संशोधनमा के थियो 
आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षा र सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने र परीक्षा नरोजी गोल्डेन ह्याण्डसेक रोज्ने अस्थायी शिक्षकलाई अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी तीन तहको सुविधा दिने व्यवस्था छ । पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलबबराबरको रकम र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलबबराबरको रकमदिने व्यवस्था छ ।

शिक्षाविद्को विरोध
यता, शिक्षाविद्हरुले भने संशोधनका लागि तयार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको विषयको विरोध गरेका छन् । शिक्षाविद् प्रा।डा। मनप्रसाद वाग्लेले नयाँ पिंढीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी ऐन संशोधनको तयारीले शिक्षा मन्त्रालयको सार्वजनिक शिक्षाप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रमाणित भएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा सार्वजनिक गर्दै डा। वाग्लेले लेख्नुभएको छ, ‘एक वर्ष पनि नटिक्ने ऐन बनाउने र शिक्षा अस्तव्यस्त पार्ने, निजी विद्यालयका साहुजीसामु पुच्छर लुकाउने, बाहिर ठूला कुरा गर्ने र भित्र सार्वजनिक शिक्षा धराशायी पार्दै शिक्षामा निजीकरण प्रोत्साहित गर्ने सबैखाले दल र तिनका मन्त्री।।।।’

के हुन्छ प्रक्रिया 
दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव परिपक्व हुन जम्मा ५ दिन लाग्नेछ । त्यसपछि संसदको कार्यव्यवस्था शाखामार्फत् सभामुखकहाँ पुग्नेछ । सभामुखले कार्यसूचीमा समावेश गर्ने तय गरेपछि संसदमा शिक्षामन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने छन् । अनि संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुनेछ । संसदले समितिमा छलफलका लागि समेत पठाउन सक्नेछ । त्यसपछि पहिले समितिमा छलफल हुनेछ र सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले संसदमा पठाउनेछ । त्यसपछि संसदमा दफावार छलफल हुनेछ । छलफलपश्चात् बहुमतबाट पारित भएपछि ऐनको रुप लिनेछ ।

अस्थायीको दबाबमा सरकार
अस्थायी शिक्षकहरु एक व्यक्ति एक पदमा विज्ञापन गर्नुपर्ने, ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण भएपछि सुविधा दिनुपर्ने, परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्र सजिलो हुनुपर्र्ने माग राखेर भद्रकालीमा अनसन बसिरहेका छन् । अस्थायी शिक्षकको दबाबकै आधारमा सरकारले सामुदायिकको गुणस्तर अझ कमजोर बनाउनेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । सरकारले गर्न खोजेको संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई न्याय गरेजस्तो देखिएपनि विद्यार्थी भने अन्यायमा पर्ने सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।

आन्दोलन नरोकिने
यता, अस्थायी शिक्षकका माग पूरा गर्न शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएपनि अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलन भने स्थगित नहुने भएको छ । अस्थायी शिक्षकहरुले १० भाद्रमा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित नभएसम्म आमरण अनसनलगायतका आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा ऐनको संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएर एउटा बाटो खोलिदिएपनि माग पूरा हुने सुनिश्चित नभएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका हुन् ।

संयुक्त अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईँले संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता भएपनि १० दिनभित्र पारित हुने सम्भावना नरहेको भन्दै तत्काल शिक्षक सेवा आयोगले अनिश्चितकालका लागि परीक्षा स्थगित नगरेसम्म आन्दोलन जारी नै रहने बताउनुभयो । ‘ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता हुनसाथ परीक्षाको मिति सार्न आयोगलाई बाटो खुला भएको छ । अब उसले जति चाँडो अनिश्चितकालका लागि परीक्षा स्थगित गर्छ, हाम्रो आन्दोलन पनि त्यति नै चाँडो स्थगित हुन्छ,’ चौलागार्इँले भन्नुभयो, ‘अनसनरत अस्थायी शिक्षकहरुले फारम भरेर परीक्षामा सहभागी भई स्थायी हुने वातावरण नबनेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले पनि यो संशोधन प्रक्रियाको थप सुनिश्चित नभएसम्मका लागि आन्दोलन नरोकिने बताउनुभएको छ । ‘अब परीक्षा स्थगित नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन चलि नै रहन्छ,’ अधिकारीले भन्नुभयो ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने अस्थायी शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न ऐनको नवौं संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकाले अस्थायी शिक्षकहरुले तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकहरुले औंला दिँदा डँुडुल्नोे निल्न खोजेको समेत आरोप लगाएको छ । शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले सरकारले अस्थायी शिक्षकका सबै माग पूरा गरिसकेकाले आन्दोलन छाडेर परीक्षाको तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘अब सरकारका तर्फबाट माग पूरा गर्न कुनै बाँकी छैन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नयाँ माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए शिक्षा मन्त्रालय चुप लागेर बस्दैन ।’

कतिले रोजेका छन् परीक्षा 
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा एक वर्षभित्र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन चैत १९ मा विज्ञापन गरेको थियो । यसअघि २०६१ मा ५० प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक परीक्षा लिनेगरी आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि विज्ञापन गरेको थियो । आयोगले ०६१ पछिको ५१ प्रतिशत खुलालाई सुरक्षित गरेर अहिले १९ हजार ६ सय ९० दरबन्दीमा विज्ञापन गरेको छ । जसमा १५ हजार ६ सय ९० ले परीक्षा दिन र करिव १० हजार जना सुविधा लिएर बाहिरिन तयार छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धामा ढिलाई
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा २० पुस ०४९ अघिका, २१ पुस ०४९ देखि २१ साउन ०६१ बीचका दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइने २० साउन २०६१ देखि २ असोज ०७२ सम्मको दरबन्दीमा भने ४९ प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख थियो । बाँकी ५१ प्रतिशत दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, ऐनको नवौं संशोधन प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने यसअघिको प्रावधानलाई संशोधन गरेर परीक्षा र सुविधा दुबै रोज्न पाउने अवसर दिन लागिएको छ । सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सुविधा लिएर अवकाश लिन चाहने करिव १० हजार छन् । यदि उनीहरूलाई बिदाइ गरिएको भए खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र क्षमतावान् शिक्षक नियुक्त गर्ने बाटो खुल्थ्यो । नयाँ संशोधनले फेरि ०६१ लाई बढाएर २०६७ सम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसको सीधा मर्का खुला विज्ञापनबाट स्थायी हुन पर्खिएर बसेका नयाँ पुस्तालाई पर्ने देखिन्छ ।

एकातिर खुला विज्ञापन हुने दरबन्दी घटेको छ भने संशोधन प्रक्रियाले परीक्षा पछाडि सरे खुला विज्ञापनसमेत धकेलिनेछ । यसअघि ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसयता दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति भएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको छ । यो अवधिसम्मका अस्थायी शिक्षक अब परीक्षामा ४० अंक ल्याउनेबित्तिकै स्वतः स्थायी हुनेछन् । त्यस्तै, संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति भएकालाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न पाउने अवसर दिइएको थियो । सरकारले यो अवधि बढाएर ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्ति पाएकाले पनि परीक्षा र सुविधाको अवसर दिनेगरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव बढाएकोे छ ।

शिक्षक सेवा आयोगका अनुसार सात लाख जनाले अध्यापन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० लिएका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार सामुदायिक र निजी विद्यालयमा १ देखि १२ कक्षासम्म ३ लाख १२ हजार ६ सय ८७ शिक्षक कार्यरत छन् । बाँकी चार लाख प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य व्यक्ति लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । यसअघि १३ हजारको विज्ञापनमा ४ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए ।

महासंघ भन्छ–अहिले अस्थायी शिक्षक आन्दोलन नै छैन
नेपाल शिक्षक महासंघले परीक्षा सार्ने आयोगको निर्णय र ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने मन्त्रालयको काम स्वागतयोग्य भएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको तयारीमा लाग्न आग्रह गरेको छ । ‘अब अस्थायी शिक्षकको आमरण अनशन टुंगिएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले भन्नुभयो, ‘मर्छु भनेर आमरण अनशन बसेका शिक्षकहरु बाँच्नका लागि अस्पताल गएको दिनदेखि नै त्यो अनसन टुंगिएको छ ।’ अस्पतालमा औषधी र भिटामिन खाएर आमरण अनसन नहुने पनि उहाँले कटाक्ष गर्नुुभयो ।