दुई वर्षदेखि आन्दोलित राजपासँग कसरी जुट्यो सहमति

काठमाण्डौँ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा व्यापक संशोधनको माग गर्दै दुई वर्षदेखि आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अन्ततः सहमतिमा आएको छ ।
सत्तापक्षीय दलहरूसँग आज बिहान भएको वार्तामा राजपाले २ असोजमा हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति जनाएको हो । त्यसअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव मतदानका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि राजपा निर्वाचनमा जान सहमत भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए । गत साउन २०७१ देखि संविधानसभा बहिस्कार गरी आन्दोलन गर्दै आएका मधेसवादी दलहरूको मोर्चाले ३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधान अस्वीकार गरेको थियो ।

संविधानमा व्यापक संशोधन गरी आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नत्याग्ने भन्दै लगातार आन्दोलन गर्दै आएका मोर्चामा आवद्ध ६ राजनीतिक दलले समय पार्टी एकता गरेर राजपा गठन गरेपछि सरकारले राजपासँग वार्ता गर्दै आएको थियो ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायतका केही सानादल संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेपछि संविधान संशोधन हुन सकिरहेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि संविधान संशोधनको प्रयास गरे पनि गणितीय अभावमा सफल हुन सकेको थिएन ।

यस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संशोधन गराउने प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । तर, यसपटक संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्ने, सकेसम्म पारित गराउन पहल गर्ने र पारित नभए पनि राजपा निर्वाचनमा जाने गरी सहमति भएको बताइएको छ ।

राजपा किन आयो सहमतिमा 
राजपा सहमतिमा आउनुको पछाडि सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको निर्णय प्रमुख देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको हिजोको एक आदेशले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सरकारलाई बाटो खोलेको छ । राजपाले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने माग प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको थियो ।

उसको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा अघिल्लो सरकारले तराई–मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्दै वीरगन्ज र विराटनगर उपमहानगरलाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि उसले तत्काल स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बिहीबार भने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सो रिट खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई बाटो खुलेको हो ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

गत जेठमै भएको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न देउवा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि राजपा सहमतिमा आएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । राजपाका महामन्त्री केशव झाले सर्वोच्चको आदेशले मधेसी दललाई निर्वाचनमा जाने वातावरण बनेको बताए । राजपाले सो आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उनको भनाइ छ ।