देशभर आजका चुनावी गतिविधिः दलको चुनाव लड्ने पत्रकारदेखि प्रमुख पद दाबी गर्ने एक्ली महिलासम्म

रासस समाचार बुलेटिन

काठमाडौं, वैशाख ५– स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा देशैभर चुनावी गतिविधि तीब्र भएको छ । झण्डै २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पेशामा आवद्धहरु पनि निर्वाचनमा लड्ने मनस्थितिमा रहेका देखिन्छन् । आफ्नो विभिन्न पेशा ब्यवसायलाई समेत छाडेर निर्वाचनमा होमिएका खबरहरु प्राप्त भएका छन् ।

महानगरदेखि गाउँपालिकासम्म नेतृत्व तहमै महिला प्रतिष्पर्धी

उन्नाइस वर्षअघि भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चितवनबाट पदाधिकारी पदमा एकजना महिलाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । तर अब हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरदेखि गाउँपालिकासम्मको नेतृत्व तहमै महिलाको उम्मेदवार पर्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि हुने विभिन्न आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रह्यो । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसंगै संवैधानिक रूपमा नै कूल उम्मेदवारीको ४० प्रतिशत अवसर प्राप्त गरेपछि महिलामा यो ऊर्जा थपिएको हो ।

नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठकाअनुसार जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये चारवटाको प्रमुखमा महिलाले दाबी गरेकी छिन् । काँग्रेसकातर्फबाट रत्ननगरको प्रमुखमा गङ्गामाया भन्तना, राप्तिमा अनिता मैनाली, खैरहनी नगरपालिकामा सुुशीला उप्रेतीले दाबी गरेकि छिन् भने इच्छाकामना गाउँपालिकामा गिता गुरुङ्ले दाबी गरेकि श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै महानगर, नगर र गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा अधिकांश महिलाकै दाबी छ । प्रमुख वा उपप्रमुख पदमध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार अधिकांश महिलाको दाबी उपप्रमुखमा छ ।

भरतपुर महानगरपालिकमा काँग्रेसकातर्फबाट ३२ जना पुरुषले प्रमुखमा दाबी गरेका छन्, भने १५ जनाले उप प्रमुखको दाबी गरेका छन् । उपप्रमुखको दाबी गर्नेमा एक पुरुष र १४ महिला छन् । नेकपा एमालेमा भरतपुर महानगरपालिकामा सूर्यबदना हमाल र उमा कार्कीले प्रमुख पदमा दाबी गर्नुभएको छ भने राप्ति नगरपालिकामा प्रमुखमा प्रभा बराल, माडीमा बिना तिमिल्सिनाले दाबी गरेको एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्काले बताए ।

पार्टीले केन्द्रमा तीनजना सिफारिस गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख एक÷एकजना महिला सिफारिस गर्नैपर्ने बताउँदै उहाँले वडा तहमा पनि महिलाको दाबी रहेको बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियारले महिलाको सक्रियता निकै राम्रो रहेको बताए । पार्टीको क्षेत्र तहमा नै छलफल भइरहेकाले एकिन अहिले भन्न नसकिए पनि महिलाको सिफारिस सकारात्मक ढङ्गबाट आइरहेको र सन्तोषजनक रहेको बताए ।

केही दिनमा उम्मेदवारी तय भएपछि एकिन भन्न सकिने उनले बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले नगर र गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षमा महिलाको दाबी रहेको भन्दै अधिकतम महिलाको सहभागिता रहने बताए ।

वैशाख ७ गते सम्ममा टुङ्गो लाग्ने भन्दै उनले सक्रिय राजनीतिमा महिला लागेकाले आशालाग्दो उपस्थिति पार्टीमा हुने बताए ।

चितवन क्षेत्र नम्बर– ४ का नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसद एवम् पूर्व पार्टी सभापति रामकृष्ण घिमिरे २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा शिवनगर गाउँ विकास समितिमा समग्र महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्षमा ईन्द्र गुरुङ्ले विजयी हासिल गरेको बताउँछन् । आफ्नो पार्टीकोबाहेक कसैको पनि मुख्य पदमा जिल्लामा महिला उम्मेदवारको जित नभएको उनले बताए ।

अहिले महिलाको सहभागिता निकै राम्रो रहेको घिमिरेले बताए । चितवन क्षेत्र नम्बर– ३ बाट नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित सांसद एवम् नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोख्रेल २०५४ सालमा पदाधिकारी तहमा नेकपा एमालेका तर्फबाट महिलामा भोजपुर जिल्लाको उपसभापति जयन्ती राईले मात्र निर्वाचनमा विजयी भएको बताउँछन् ।

संवैधानिक रूपमा महिलालाई अवसर दिएका कारणले पनि महिलामा यो ऊर्जा आएको उनको ठम्याइ छ । नेपाल महिला सङ्घ चितवनकी अध्यक्ष पार्वती शाह संविधानले तोके भन्दा बढी उम्मेदवार महिला बनाउन आफू लागिरहेको बताउँछिन् ।

स्थानीय तह महिलाले हाक्नसक्ने भन्दै उनले सक्षम उम्मेदवार महिला रहेको बताइन् । नेकपा एमाले चितवनका सचिव एवम् महिला नेतृ दिलकुमारी रावल कानुनी व्यवस्थाले गर्दा महिलामा यो ऊर्जा पैदा भएको बताउँछन् । जनतामा महिलाले काम गर्न सक्छन्, भन्ने विश्वास दिलाउन सकेकाले महिला उम्मेदवारको विजय सहज रहेको पनि उनले बताए ।

माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारी चितवनकी अध्यक्ष सङ्गिता भट्टराई साथीको इच्छा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षमा रहेको बताउँछिन् ।

जिल्लामा भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर, खैरहनी, राप्ति, कालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका छन् ।

वातावरणीय स्वच्छता दलको घोषणापत्रमा राख्न माग

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा वातावरणीय स्वच्छताकोे विषयलाई आ–आफ्ना दलका घोषणापत्रमा समेट्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

साइकल सिटी पोखरासहितका चारवटा संस्थाको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलको कार्यालयमा पुगेर वातावरण संरक्षणको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पोखराको सुन्दरतालाई कायम राख्न वातावरणीय संरक्षण आवश्यक रहेको भन्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा पोखरालाई साइकल सिटीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा माग गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेस कास्कीको कार्यालयमा पार्टीका उपसभापति हरि आचार्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै साइकल सिटी पोखराका अध्यक्ष प्रकाश बज्राचार्यले पोखराको सुन्दरता कायम गरी यहाँको वातावरणलाई बचाउनका लागि साइकल सिटीको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

कास्कीमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दललाई वातावरण संरक्षणको विषयलाई आफ्ना घोषणापत्रमा समेट्नका लागि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस कास्कीका उपसभापति हरी आचार्यले पोखराको सुन्दरता बचाउनका लागि वातावरण संरक्षण अपरिहार्य भएको बताउँदै उक्त विषय पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे ।

उक्त टोलीमा साइकल सिटी पोखरासहित मिलेर हामी गर्न सक्छौँ, एनवाइसिए पोखरा, साइकल सिटी लेखनाथका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका पुरुष जिल्लिए

स्थानीय तहमा २० प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चित छ । तर सबै महिलामात्रै निर्वाचित हुने भएपछि वर्षौंदेखि दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका पुरुष जिल्ल परेका छन् । आठराई गाउँपालिका–४, इवाका धनबहादुर खाती स्थानीय दलित सशक्तीकरण सञ्जालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले गाउँका दलितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको एक दशक बितिसकेको छ ।

दलित अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने ध्येयले उहाँ उमेरमा जागिर पनि खानुभएन, न त पैसा कमाउन परदेश नै जाने योजना बनाउनुभयो । दलित समुदायको हितमा काम गर्ने भन्दै राजनीतिमा लाग्नुभएका खातीलाई स्थानीय तह निर्वाचन र एक दलितको सहभागिता अनिवार्य हुने चर्चाले निकै उत्साहित तुल्यायो ।

तर स्थानीय तह निर्वाचनमा दलितका लागि छुट्टै नभई दलित महिलाका लागि मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि उनी निराश छन् । निर्वाचनमा दलित समुदायका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नसकेपछि अब उनलाई खुलातर्फबाट सदस्य, वडाध्यक्ष या गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा प्रतिस्पर्धा गर्नुछ । उनी भन्छन्– “टिकट पाउनै मुस्किल छ । पाए पनि समाजमा ‘कामी’ त हो भन्ने सोच छ । जित्न झनै मुस्किल ।”

निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता अनिश्चित भएपछि खाती राजनीति नै गरिरहने कि अरू केही गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । खाती जस्तै अप्ठ्यारोमा परेका छन् लालीगुराँस नगरपालिकाको दाँगपाका छत्रवीर रोक्का (सार्की) पनि । गाउँमा राम्रै काम गरे पनि चुनावमा टिकट पाउन जातीय बाहुल्यता नै खोजिने गरेको उनले गुनासो गरे ।

अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न आफ्नो समुदायको जनसङ्ख्या नै कम रहेको र दलितलाई नगरपालिकामा मेयर या उपमेयर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख या उपप्रमुखमा टिकट नै नदिइएने उनको गुनासो छ ।

आसन्न निर्वाचनमा देशभरका ७४४ स्थानीय तहबाट कुल २८ हजार २०८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् । त्यसमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् हरेक वडाबाट एक÷एकजना गरेर छ हजार ६८० जना दलित महिला निर्वाचित हुन्छन् । सबै महिलामात्रै निर्वाचित हुने भएपछि वर्षौंदेखि दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका पुरुष भने जिल्ल परेका छन् ।

जिल्लास्तरका कतिपय दलित नेताहरूले भने स्थानीय तहमा दलित र महिलालाई झुक्याएको आरोपसमेत लगाएका छन् । कतिपयले भने सक्षम दलितहरू आए निर्णायक क्षमता राख्ने र सो समुदायमाथिको दमन अन्त्य हुने आशङ्काले दलित महिलालाई राखेको बताउँछन् । धेरै दलित नेता महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारमै दलित अधिकार गाभिएको भन्दै आक्रोशितसमेत छन् । विभिन्न दलका भ्रातृ सङ्गठनले पनि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा विगतको भन्दा उत्तम भए पनि अपर्याप्त भएको बताएका छन् ।

तर काँग्रेस नेता तथा नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित सहभागिता विगतभन्दा सन्तोषजनक भएको बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा दलितको सहभागिता यति पनि नहुने सम्भावना बढेपछि आफूहरूले ऐनमा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सहमति गरेको नेता विश्वकर्माले बताउँछन् । उनले क्षमतावान् दलितहरू गाउँसभा र नगरसभाबाट समेत निर्वाचित भएर जान सक्ने बताए ।

संविधानले दलित र अल्पसङ्ख्यकमध्येबाट गाउँपालिकामा दुईजना, नगरपालिकामा तीनजना र जिल्ला समन्वय समितिमा एकजना सम्बन्धित गाउँ, नगर र जिल्लासभाले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा देशभरबाट एक हजार ७५१ जना सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

त्यसो त दलित समुदाय आफैँमा पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सबैभन्दा सतहमा रहेको वर्ग हो । यतिन्जेल राज्यका हरेक क्षेत्रमा बहिष्करणमा पारिएकाले स्थानीय तहमा दलित सहभागिता स्वाभाविक भएको नेकपा एमालेका नेता तथा उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सचिव अनुभूतिबम नेपालीले बताए ।

दलित अधिकारकर्मी कुमार विशंखेलाई संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूत नगरेकाप्रति गुनासो छ ।

मुख्य पदमा टिकट पाउनै मुस्किल

विभिन्न राजनीतिक दलमा सक्षम दलित नेताहरू पनि छन् । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरूकै पनि प्रमुख या उपप्रमुख पदमा खासै नाम आएको छैन । नाम आएपनि कुनै पनि पार्टीले मुख्य पदमा दलितलाई उम्मेदवार बनाउने सोच बनाएको देखिएको छैन ।

तेह्रथुमका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका ४३ वटा वडामध्ये धेरै ठाउँमा सक्षम दलित नेताहरू छन् । धेरै आकाङ्क्षी पनि छन् । तर उनीहरूलाई टिकट लिनै फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ । जिल्लामा दलित भएकै कारण मुख्य पदमा टिकट दिन पार्टीले अन्कनाएको एमाले नेता अनुभूति बमले बताए ।

पार्टीले टिकट दिए म्याङलुङ नगरपालिकाको मेयरमा लड्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका दलित नेता रमेश विश्वकर्माले बताए । तर दलितप्रतिको सोच परिवर्तन नभएकै कारण टिकट पाउन मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ ।

विगतका स्थानीय निकायमा दलित

विसं २०५४ मा भएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा एकजना पनि दलित निर्वाचित भएका थिएनन् । त्यसबेला जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिमा पनि दलित सहभागिता शून्य थियो ।

दलित समुदायबाट २०४९ सालको निर्वाचनमा उदयपुर जिविसमा नेपाली काँग्रेसका हरिशङ्कर परियार एकमात्र जिल्ला दलित जिल्ला सभापति भएका थिए । त्यसबाहेक स्थानीय निर्वाचनमा दलित सहभागिता शून्य जस्तै थियो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर उक्त ऐनले दलित समुदायको हकमा भने केही बोलेको थिएन । अहिलेसम्म मुलुकका धेरैजसो स्थानीय निकायमा दलित सहभागिता शून्य रहेको र भएकामा पनि तीन÷चार प्रतिशत माथि नभएको दलित अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

प्रमुख पद दाबी गर्ने एक्ली महिला

एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहको प्रमुख पद दाबी गर्ने सरला नाछिरिङ एकमात्र महिला भएकी छन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा एक महिला अनिवार्य गरिएको भए पनि नेपाली काँग्रेसकी सरला नाछिरिङ प्रमुख पद दाबी गर्ने महिला भएकी छन् । तथापि सोताङ गाउँपालिकाबाट प्रमुखको दाबी गर्ने उनलाई पनि प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाउने÷नबनाउने टुङ्गो छैन । सो क्षेत्रमा काँग्रेसका पुरुष दाबेदारहरू सशक्त भएकाले उनको पनि उम्मेदवार बन्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ ।

महिलालाई प्रमुख पदमै उम्मेदवार बनाउने इच्छा पार्टीको भए पनि दाबी नै नआउँदा समस्या भएको नेकपा (एमाले), सोलुखुम्बुका अध्यक्ष मानवीर राई बताउँछन् । उनी भन्छन्– “गाउँ कमिटीबाटै सिफारिस भएर आउनुपर्छ । गाउँमै दाबी गर्ने छैनन् । अझै पनि महिला उम्मेदवार खोज्ने पहल भइरहेको छ तर प्रमुखजस्तो पद दाबी नभई खोजेर राख्न पनि मिल्दैन ।”

एमाले जस्तै माओवादी केन्द्रमा पनि प्रमुख पदमा दाबी नै नभएको बताइन्छ । माओवादी केन्द्र सोलुखुम्बुका संयोजक सुरवीर राई भन्छन्– “नेत्री नै नभएको हैन तर प्रमुख पदमा दाबी नै आएको छैन । सायद अन्य दलबाट पुरुष उम्मेदवार भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भनेर होला । एउटै स्थानीय तहमा पाँच/सातजनासम्म पुरुषको दाबी आउँछ तर महिलाको दाबी नै उपप्रमुखमा मात्र आउँछ ।”

काँग्रेसमा पनि हालसम्म दाबी एकजनाको मात्र आएको काँग्रेस सोलुखुम्बुका सभापति विनोद बस्नेत बताउँछन् । हालसम्म प्रमुखमा सरलाको मात्र दाबी आएको र उनको पक्षमा दल गम्भीर रहेको तथापि अन्य दलको उम्मेदवारअनुसार आफूहरूले पनि अघि सार्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नै अघि सार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बस्नेत बताउँछन् ।

जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलाको दाबी नै नआउनु यसअघि दलहरूले महिलालाई दलको कार्यकारी पदमा नराखेका कारण उनीहरूको क्षमता विकास नभएको र पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराएको काँग्रेसकी नेत्री टङ्कीमाया बस्नेत बताउँछिन् ।

एमालेकी नेत्री कल्पना राई भने दलले नै महिलाको नाम उपप्रमुखमा मात्र चर्चा गरेका कारण आखिर प्रमुख पदमा टिकट दिँदैनन् भन्ने यकिन भएरै दाबी नभएको बताउँछिन् । प्रमुख पदमा दाबी नै आएको छैन भने उपप्रमुखमा पनि दलकै महिला नेत्री नभेटेर दलहरूले शिक्षिका तथा विभिन्न सङ्घसंस्थामा जागिर खाइरहेकालाई अघि सारिरहेका छन् ।

विकास गर्ने नेतालाई उम्मदवार बनाउन आग्रह

जाजरकोटमा पार्टीका लोकप्रिय नेता भन्दा पनि जनताको मन जित्ने विकासवादी नेतालाई उम्मेदवार बनाउन जिल्लावासीले दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

पार्टीको निर्देशन भन्दा पनि जनताको मतको कदर गर्नेलाई समर्थन गर्ने मनसायमा रहेको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका– ८ की सीता खत्रीले बताइन् । भ्रष्टाचार गरेको र विकास निर्माणमा हेल्चक््याई गरेको नेतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताइन् ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नातावाद, पार्टीवाद र आफ्नालाई मात्र हेर्ने गरेकोमा अब जनताप्रेमी, विकासवादी, स्वाच्छ छबिका नेता चाहिएको बारेकोट गाउँपालिका जिरीका धनी रावतले बताए ।

आफ्नो गाउँपालिकामा अहिलेसम्मा सडक, विद्युत्, टेलिफोन र स्वास्थ्य संस्था नभएको र यी सबै आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालका नेताको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

अहिले हामी एउटै नाउँलाको पानी दुई गाउँका मानिसले खाने गछौँ, त्यही नाउँलाका पानी पशुचौपायालाई समेत खुवाउनुपर्छ, रावतले भने– ‘हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्ने नेतालाई नै हामी यसपालि मतदान गछौं ।’

“उपचारका लागि हामीलाई स्वास्थ्य संस्था जान पनि चार घन्टा भन्दा बढी समय लाग्छ, भगवानको भरोसामा हामी बाँचेका छौं, अर्का स्थानीय जनक सिंहले भने– पैसाका बलमा राजनीति गर्ने यहाँ धेरै छन् तर विकासका लागि राजनीति गर्ने कोहि देखिएन् ।”
चुनावका बेला मात्र गाउँमा देखिने नेतादेखि सबै सचेत हुनुपर्ने पश्चिम जुनी चाँदे गाउँपालिका कृष्णबहादुर खड्काले बताउँछन् ।

पहुँचको आधारमा टिकट

सबै दल र त्यसका नेतृत्वमा अहिले पैसा भएका र ठूला नेतासंग पहुँच भएकालाई मात्र उम्मेदवार बनाउने चलन मौलाएको हुँदा विकासमैत्री सही उम्मेदवार जनताले पाउन सक्ने अवस्था नरहेको त्रिवेणी नगरपालिकाका काँग्रेसका नेता तिलक खत्रीले बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिले दलहरू उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ं लगायतका दलहरूमा उम्मेदवारको आँकक्षी धेरैभएपछि उम्मेदवार छनौट गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । तर पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार छनौट गर्न दलहरू अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पत्रकार पनि चुनाव लड्दै

जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको प्रमुख पदकालागि प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वीरबहादुर गिरीको चर्चा छ भने प्रेस सेन्टर नेपाल, ६ नम्बर प्रदेशका सदस्य दीपेन्द्र शर्मा कुशे गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिइने प्रायः निश्चित छ ।

महिला आकाङ्क्षीप्रति दलहरूको अविश्वास

जुम्लाको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख पदका महिला आकाङ्क्षीप्रति दलहरूको अविश्वास रहेको महिला नेतृत्वले आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा, गाउँ तथा नगरपालिकाको प्रमुख पदमा थोरै महिलाले मात्र आकाङ्क्षा राखेको पाइन्छ । तथापि प्रमुख पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहने प्रस्ताव राख्दा पार्टीले नै विश्वास गर्न छोडेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाली काँग्रेस, जुम्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधि कान्तिका सेजुवालले सदियौँदेखि कर्णालीका महिलाको राजनीतिमा पहुँच नभएको बताइन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि सेजुवालले मुख्यतः पुरुषवादी सोच नै महिला सशक्तीकरण र प्रगतिको बाधक भएको आरोप लगाए ।

त्यही सन्देश दिन वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले चन्दननाथ नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन लागेको सेजुवालको भनाइ छ ।

प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी कम हुने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मीकन्या बुढा बताउँछिन् । महिलालाई अघि बढाउन पार्टीले सहयोग नगरेको उनको आरोप छ । नेकपा (एमाले) जुम्लाका पूर्वजिल्ला कमिटी सदस्य मेनका रेग्मी दलहरूले महिलालाई स्थान नदिएको बताउँछिन् ।

झापामा पाँच लाख १० हजार २१६ मतदाता

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि झापामा कूल पाँच लाख १० हजार २१६ मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये दुई लाख ५३ हजार ४१५ पुरुष र दुई लाख ५६ हजार ७९८ महिला छन् । पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या तीन हजार ३८३ बढी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भद्रपुरले जनाएको छ ।

विसं २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा अगामी वैशाख ३१ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५५ हजार ७४० मतदाता बढी छन् । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि झापामा कूल चार लाख ५४ हजार ४७६ मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख गोपाल आचार्यले बताए ।

यसैगरी सात गाउँपालिकामा एक लाख ६१ हजार ७१५ र आठ नगरपालिका तीन लाख ४८ हजार ५०१ मतदाता निर्वाचनमा सहभागी हुने बताइएको छ ।

निर्वाचनका लागि झापामा ३८३ मतदानस्थल र ६३७ मतदान केन्द्र तोकिएको र सबै मतदातालाई मत बदर हुन नदिन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि हिजोबाट सुरु भएको छ । यसका लागि झापाका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सामाजिक परिचालिका र विद्यालयका शिक्षक एवम् शिक्षिका परिचालन भएको प्रमुख आचार्यले बताए ।

मतदाता शिक्षाका लागि ६३७ जना परिचालन भएको र उनीहरू निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधिसम्म मतदातालाई मतदान गर्न अभिप्रेरित गर्ने, नमुना मतपत्रमा मतदान गर्न सिकाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।

महानगर र गाउँ पालिकाको केही वडामा एमालेको सर्वसम्मत

नेकपा (एमाले)ले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका केही र चार गाउँपालिकाबाट वडाअध्यक्ष तथा सदस्यमा सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।

एमाले वडा कमिटीले महानगरपालिकाको वडा नं ४, ९, १०, १५, २२, २५ र २७ मा क्रमशः ढाकामोहन पराजुली, गोपी तुलाचन, महेन्द्र गुरुङ, प्रकाश पौडेल, मित्रलाल बराल, शोभाखर तिमिल्सिना र कुमार गुरुङलाई वडाध्यक्षको उम्मेदवारका लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको जिल्ला कमिटीका कार्यालय सचिव वैनबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती वडामा वडासदस्य, महिला र दलित महिला सदस्यमा पनि सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् ।

यस्तै माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ५, ६, ७, ८, ९ मा क्रमशः अनुप गुरुङ (आशा), विक्रम गुरुङ, सूर्य लम्साल, जुमबहादुर गुरुङ, हरिश्चन्द्र ढुङ्गाना, सोमबहादुर गुरुङ, कृष्ण दवाडी, दुर्गाबहादुर क्षेत्री सिफारिसमा परेका छन् ।

त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं १ मा केदारनाथ अधिकारी, २ मा चूडामणि अधिकारी, ३ मा चन्द्रबहादुर गुरुङ, ४ मा ताइकाजी गुरुङ, ५ मा अर्जुनबहादुर केसी, ६ मा लीला देवकोटा, ७ मा घनश्याम चापागार्इं, ९ मा पृथ्वीलाल जैसी, १० मा कुमार गुरुङ र ११ मा हिमबहादुर गुरुङ सर्वसम्मत सिफारिसमा परेका छन् ।

यसरी नै सर्वसम्मत सिफारिस पर्नेमा मादी गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १० र ११ मा क्रमशः सुरज गुरुङ, एक्काजङ्ग गुरुङ, ज्यामप्रसाद गुरुङ, सत्यराज सापकोटा, ई सुब्बा गुरुङ, पसबहादुर बाँस्तोला, बालकृष्ण गुरुङ, कुलप्रसाद गुरुङ र अमृत गुरुङ छन् ।

यस्तै रूपा गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ४, ५ र ६ मा क्रमशः सोमसुनारी मगर, श्रीकृष्ण सुवेदी, रामजी अधिकारी, नगेन्द्रवंशी, टेकबहादुर गुरुङ र नारायण गुरुङको सर्वसम्मत सिफारिस भएको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र बाँकी वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू र गाउँपालिकाका केही वडाध्यक्ष र सदस्यको टुङ्गो अबको चार दिनभित्र लागिसक्ने कार्यालय सचिव क्षेत्रीले बताए ।

उम्मेदवार छान्न खोटाङमा दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल

स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेदवार छनोट गर्न खोटाङमा दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल तीव्र भएको छ । योग्य र प्रभाव राख्न सक्ने उम्मेदवार छान्न दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका हुन् ।

नेकपा (एमाले) खोटाङले भने रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा दाबी गर्ने उम्मेदवारले अनिवार्य कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । भावी मेयर र उपमेयरले सिङ्गो नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, प्रशासनिक परिवर्तन गर्ने दक्षता राख्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारको क्षमता पहिचान एवम् योग्य व्यक्ति छान्नका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइएको जिल्ला अध्यक्ष बबी चाम्लिङले बताए ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलमा रहेको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको उम्मेदवार छान्न आइतबारदेखि सुरु गरिएको बैठकमा मेयर र उपमेयरमा दाबी गर्ने हरेक उम्मेदवारलाई तीन–तीन मिनेटको कार्ययोजना पेस गर्न लगाइएको छ । रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा मेयरका लागि नौजना र उपमेयरका लागि सातजना आकाङ्क्षी देखिएका छन् ।

मेयरमा महिलाका तर्फबाट उम्मेदवारी नै नपरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । मेयर र उपमेयरका आकाङ्क्षीले नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र भौतिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावनासहितको कार्ययोजना बारेमा प्रतिबद्धता जनाउँदै उम्मेदवारका रूपमा दाबी गरेका छन् ।

एमाले नगर कमिटीको निर्णयअनुसार आकाङ्क्षीबाट नगरपालिकाको परिवर्तनका सवालमा पाँच वर्षभित्र गर्न सकिने र बहुवर्षीय कार्ययोजना माग गरिएको हो । “मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार बन्छु भनेरमात्र हुँदैन,” अध्यक्ष चाम्लिङले भने– “उम्मेदवार जोसुकै छानियोस् तर, मेरो नगरपालिकालाई यस्तो बनाउँछु भन्ने योजना पनि चाहियो नि । त्यही भएर भिजन पेस गर्न लगाइएको हो ।”

मेयरका लागि देवविक्रम राई, कुमार आचार्य, दीपनारायण रिजाल, जलशेर राई, वीरबलकाजी राई, भागवत घिमिरे, उपिनकुमार राई, गोपालचन्द्र आचार्य र रमेश परियारले दाबी गरिरहेका छन् । उपमेयरमा बिनादेवी राई, अनिशा खनाल, सङ्गीता राई, पूर्णकला तामाङ, गोमा खत्री, गङ्गारेखा राई र निर्मला आचार्यले दाबी गरेका छन् ।

यस नगरपालिकामा अन्य पार्टीको पनि अहिलेसम्म उम्मेदवार टुङ्गो लागेको छैन । सबै दलले सहमतिका आधारमा वैशाख ७ गतेभित्र उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने जनाए पनि आकाङ्क्षीको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ ।
)