आईजीपी प्रकरणमा यसरी भएको रहेछ सरकार र अदालतको हिसाब ‘गडबड’

राजेश भण्डारी

वैशाख ५, काठमाडौं – निकै विवादीत बनेको नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रक्रियामा सिफारिस गरिएका डिआइजीहरुले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त अंकहरु सरकार र अदालतको निर्णयमा भिन्नता देखिएपछि निकै चर्चाको विषय बन्यो ।

गत चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले परामादेश जारी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन भनेको थियो ।

सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको थियो, डिआइजी भएको ‘२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल ‍औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो।’

तर, सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरित चैत २८ गते सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिलवालभन्दा प्रकाश अर्याल अघि रहेको भन्दै अर्याललाई नयाँ आईजीपी नियुक्त ग¥यो ।

आजसम्म पनि कसरी दुई निकायमा एउटै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा फरक–फरक हिसाब देखियो भन्ने कुरा अन्यौलमा नै छ । तर, रातोपाटीलाई प्राप्त केही महत्पूर्ण कागजातमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कहीँ न कहीँ गढबढी भएको देखिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका डिआईजी नवराज सिलवालको तर्फबाट आइजिपी बन्नका लागी पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सरकारले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फरक–फरक देखिएको हो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा सक्कल प्रति मात्र रहन्छ । कानुन अनुसार कासमु फाईल फोटोकपी गर्न पाइदैन, तर सिलवालको तर्फ कसरी नियमविपरित कासमुको फोटोकपी अदालतमा पुग्यो भन्ने स्पष्ट विवरणहरु कहीँ पनि आएका छैनन् ।

गत चैत २८ गते सरकारले प्रकाश आर्याललाई आईजिपी नियुक्त गरेसँगै उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका सिलवालले सरकारको विवरणसँग मेल नखाने खालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कपी अदालतमा बुझाएका थिए ।

सिलवालको तर्फबाट बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखी ०७२/७३ समेत चार बर्षको आफ्नो र प्रकाश अर्यालको समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फोटोकपी अदालतमा बुझाइएको छ । ‘जसमा आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन सरकारको पछिल्लो मूल्यांकनसँग मेल खाएको छैन’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसमा उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई हेरफेर गरेको देखिन्छ । थप छानविनपछि स्पष्ट हुन्छ ।’
प्रकाश अर्याल आइजिपी नियुक्त भएको भोलिपल्ट सर्वोच्चमा सिलवालले दायर गरेको रिटको प्रकरण नम्बर १० मा उनले आफूसहित अर्यालको समेत कार्य सम्पादन मूल्यांकन पेश गरेका छन् । जसमा सिलवालले आफ्नो कुल अंक २६३ र अर्यालको २६२ भएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारको दस्तावेजमा आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा ३८ नम्बर पाएका सिलवालले अदालतमा बुझाएको दस्तावेजमा दुई नम्बर थपेर ४० बनाएको आरोप लागेको छ ।

यसलाई सरकारी अधिकारीहरुले ‘किर्ते’ कपी भएको दाबी गर्दै सिलवालमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउने तयारी गरेका छन् ।

‘पछिल्लो आर्थिक बर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरेको अभियोगमा सिलवालमाथी छानविन शुरु भएको छ’ प्रधानमन्त्री कार्यलयका एक उच्च अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई यसबारे छानविन थाल्न भनिएको छ, प्रमाणित भए उनीमाथि सरकारी लिखत छाप दस्तखत किर्तेको मुद्दा चल्छ ।’

एउटै पेज दुईवटा फन्ट, कसरी ?

सिलवाल दोस्रो पटक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कपीसहित अदालत पुगेपछि सरकारी निर्णयको बचाउ गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी वकिलहरु झस्किएको बताउँछन् । रोचक कुरा, सिलवालले रिट हालेकै दिन केही मिडियामा उक्त कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कपी पनि छापिएको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत फोटोकपी गर्न नपाउने सक्कली कासमुको कपि कसरी बाहिर गयो भनेर सरकारी अधिकारीले खोजी शुरु गरेका दाबी गरेका छन् ।
यही खोजीका क्रममा सिलवाल पक्षले अदालतले बुझाएको कपी र सरकारी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कपीबीच केही प्राविधिक हेरफेर देखिएको अधिकारहिरु बताउँछन् ।

रातोपाटीलाई प्राप्त दुवै कपीमा केही ठाउँमा फन्टहरु फरक देखिन्छन् । मतलब या त सरकारले गढबढ गर्यो या त सिलवाल पक्षले । मुख्य प्रश्न यही हो ।

यसमा सिलवाल पक्षले सर्वोच्चमा बुझाएको कपीको एउटै पृष्ठमा दुईओटा फन्ट प्रयोग भएको देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागका तत्कालिन एआईजी विरेन्द्रबावु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको कासमुको तल्लो भागमा एउटा फन्ट प्रयोग भएको छ । फारमको माथिल्लो भागमा अर्कै फन्ट प्रयोग गरिएको छ, यहीनेर सिलवाल पक्षले हिसाबमा गढबढ गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठहर छ ।

(हेर्नुस फोटोमा)

राज्यका तीन निकायमा मात्र भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फोटोकपी सिलवाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको थियो । जयबहादुर चन्दलाई सरकारले प्रथम पटक आइजिपी नियुक्त गरेपछि परेको रिट सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कल फाइल मगाएको थियो । उक्त सक्कल फाइल कपी गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई समेत नभएपनि अचानक मिडियामा आएको थियो । यसरी यो गोप्य दस्तावेज कसरी लिक भयो भन्नेबारे गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

जयबहादुर चन्दको नियुक्ती बदर भएपछि आईजीपि नियुक्त भएका प्रकाश अर्यालको नियुक्ती समेत बदर गर्न माग गर्दै पुनः सर्वोच्च पुगेका सिलवाल पक्षले आफ्नो रिट बुँदा नम्बर २१ मा ‘अदातलमा मेरो ४० अंकको नम्बरको प्रतिलिपी सुरक्षित रहेको छ’ भन्ने दावी पेश गरेका थिए । (हेर्नुस् रिटको बुँदा नं २१)

यसमा विषयमा जान्न हामीले महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरेका थियौँ । ‘अदालतले समेत कपि गर्न नमिल्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फोटोकपी कसरी त्यहाँ सुरक्षित भयो ?’ महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यो प्रकरणमा सरकारी लेखोट किर्ते गरिएको छ, सरकारी गोप्यता समेत भंग भएको छ ।’

अर्को पक्षको मत जान्न हामीले डिआईजी सिलवाललाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्यौँ । कासमुको कपी कसरी पाउनुभयो भन्ने रातोपाटीको जिज्ञासामा डिआईजी नवराज सिलवालले भने, ‘मैले कासमुको फोटोकपी पाएको छैन, मिडियामा आएका समाचारहरु हेरेर थाहा पाएको मात्र हुँ ।’

त्यस्तै प्रकाश अर्यालको नियुक्ति बदरका लागी दायर रिटमा समेत आफुले कासमुको कपी अट्याच नगरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘मैले त्यसरी मिसिलमै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फोटोकपी राखेको छैन, वकिलहरुले राखेका होलान् ।’

मुख्यसचिव भन्थे, ‘कासमु नहेरौं, नवराजलाई बनाऔं’

सर्वोच्च अदालतले चार डिआईजीहरु जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याल मध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उच्चतम अंक ल्याउने लाई आईजिपी नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै सरकारले महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको थियो । कार्यसम्पादन मुल्यांकन अध्ययन गरेर योग्यताक्रम समेतको सिफारिस गर्न महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा गृहसचिव लोकदनर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मा, कानुन सचिव कमलशाली घिमीरे र निमित्त प्रहरी प्रमुख डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल सदस्य थिए ।

समिति गठन भएसँगै मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले कासमुको फाइल नखोली नवराज सिलवाल पक्षमा लबिङ गरेको समितिका एक सदस्यको दाबी छ ।

समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले कासमु फाईल नै नखोलिकन नवराजको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमा थिए ।’

रमन श्रेष्ठको संयोजकत्मा गठन भएको समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाईल अध्ययन गरेर प्रकाश अर्यालको उच्च अंक रहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारल अर्याललाई आईजिपी नियुक्त गरेको थियो ।

(हेर्नुस प्रतिवेदन)

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रकाश अर्यालले ३८.५५ र सिलवालले ३८.११ अंक हासिल गरेका छन् । कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा जय बहादुर चन्द भने चौंथो स्थानमा छन् ।