अदालतमा अड्कियो देश
शूरोजंग पाण्डेको
काठमाण्डौँ । देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । तर, नेपाल प्रहरी अन्तरिम नेतृत्वमा छ । आइजिपी को हुने भन्ने विषय एक महिनादेखि अदालतमा अड्किएको छ । जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आदेश दिएको थियो, इजलासमा दुवै पक्षबीच चार दिनसम्म बहस भएपछि पनि वारपार गर्ने तहमा अदालत पुगेको छैन । डाक्टर एआइजीलाई कामु दिएको एकमहिने म्याद बुधबार सकिँदै छ । तर, अदालतले बल्ल बिहीबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ ।
२ निर्वाचन घोषणापछि मात्रै पक्षमा फैसला
गत २१ वैशाखमा अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले तत्काल स्थानीय तह या निकायको निर्वाचन घोषणाका लागि सरकारलाई परमादेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । गम्भीर संवैधानिक विवाद भन्दै सर्वोच्चले ‘एमिकस क्युरी’ नै झिकाएर बहसमार्फत सुझाब लियो । अग्राधिकार ९पहिलो प्राथमिकता दिइएको भनिए पनि १० महिनापछि गत ९ फागुनमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि ११ फागुनमा मात्रै तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो ।
३ अदालतको अलमलले स्ववियु निर्वाचन अपूरो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि २८ वर्षे उमेर हदबन्दी लगाएपछि हटाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत १९ माघमा नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएमा उम्मेदवार बन्न पाइन्छ भन्ने आशामा २८ वर्ष कटेका विद्यार्थी नेताहरूले योजनाबद्ध रूपमा १४ फागुनको निर्वाचनलाई अवरोध गरे । अदालतले १३ फागुनमा मात्र सुनुवाइ गर्यो । तर, अन्तिम फैसला दिएन । त्यसैले धेरैजसो ठूला क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेन ।
४ आइजिपी रिटायर्ड भएपछि मात्रै मुद्दा पेसीमा
तीन वर्षअघि तत्कालीन डिआइजी पार्वती थापामगरले आफूभन्दा ‘जुनियर’ डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई एआइजीमा बढुवा गरेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन् । अदालतले दुवै पक्षलाई सुनुुवाइका लागि बोलाए पनि आदेश नदिएपछि एआइजी बढुवा भएको दुई सातामै अर्याल आइजिपीमा नियुक्त भए । फेरि निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट पर्यो, तर पेसी सरेको–सर्यै हुँदा फैसला भएन । तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अर्याल फागुन अन्तिम साता रिटायर्ड भइसके, तर मुद्दाको पेसी भने आगामी ७ चैतका लागि तोकिएको छ ।
एक महिनादेखि प्राविधिकको कमाण्डमा प्रहरी
प्रहरी महानिरीक्षक आईजिपी नियुक्ति विवादका कारण प्राविधिक एआईजीको भरमा नेपाल प्रहरी चलेको बुधबार ठिक एक महिना पुग्दै छ । संवेदनशील अवस्थामा संगठन निमित्तको भरमा संचालन हुँदा चेन अफ कमाण्डमा समस्या देखिन थालेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउछन् । सरकारले २ फागुनमा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बढुवा गर्ने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले सोही दिन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरीक आदेश दिएको थियो । पछि सर्वोच्चले सोही आदेशलाई निरन्तरता दिंदै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बिहिबारदेखि सुनुवाई गर्दै छ ।
विवादपछि सरकारले प्रहरी अस्पतालका एआइजी डा।दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आइजीपीको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, निमित्तको मात्र जिम्मेवारीले प्रहरी संगठनका कतिपय महत्वपूर्ण काममा समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउछन् । प्रहरी नियमावली अनुसार पोखरेललाई कामुको जिम्मेवारी समेत दिन मिल्दैन । प्रशासनतर्फको अधिकृतलाई मात्र कामुको जिम्मेवारी दिने प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावलीमा एक महिना भन्दा लामो समय कुनै पद रिक्त भएमा कामु दिन सक्ने प्रावधान छ ।
‘कुनै कारणले कार्यालय प्रमुखको पद एक महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि रिक्त भएमा र सो पदमा कायममुकायम मुकरर नगरिएको अवस्थामा एक तह माथिको कार्यालय प्रमुखले सो पदको कार्यवाहक भई कामकाज गर्न सो रिक्त पद भन्दा एक तह मुनिको सबैभन्दा वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ,’ प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४६ को उपदाफा ५ को निमित्तसम्बन्धि व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘त्यसरी कार्यवाहक तोक्दा त्यसको सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दिनुपर्ने छ ।’
डा।पोखरेलको हकमा यो प्रावधान आकर्षित हुँदैन । प्राविधिकलाई निमित्त समेतको जिम्मेवारी दिन नमिल्नेमा सरकारले २ फागुनमा प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरी उनलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले कार्यवहाक तथा कामु दिनेसम्बन्धि निर्णय माथिल्लो निकायबाट हुने भएकाले यससम्बन्धमा आफुहरुलाई जानकारी नभएको बताए ।
१३ किमि सडकमा ६ वटा अन्तरिम आदेश
त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगाको निर्माण ठप्प
काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा ९१३।४ किमि० सडक विस्तार गर्न ११ मिटर दायाँबायाँभित्र पर्ने संरचना भत्काउन थालेपछि छुट्टाछुट्टै ठाउँका बासिन्दाले सर्वोच्चमा ६ वटा रिट हाले । ६ वटै अन्तरिम आदेश आएपछि निर्माण ठप्प छ ।
चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा पनि आदेश
काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले ११–११ मिटर दायाँबायाँभित्र पर्ने संरचना भत्काउन थालेपछि डाँछीका बासिन्दाले समिति गठन गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । अदालतले तत्काल निर्माण रोक्न आदेश दिएपछि ९५ करोडको आयोजना ठप्प छ ।
चोभार–दक्षिणकाली सडकमा पनि अदालत
भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा चोभार–दक्षिणकाली सडकखण्ड निर्माणाधीन छ । यस क्रममा स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चले आदेश दियो, ‘सडक विस्तारको काम तत्काल रोक्नू ।’ आदेशपछि निर्माण कार्य पनि रोकिने भएको छ ।
को के भन्छन्
प्राथमिकता सूचीको समीक्षा गर्दै छौँ
महेन्द्रनाथ उपाध्याय,
प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत
इजलासले समय व्यवस्थापनका लागि प्रयास त गर्छ, तर वकिलको संख्या धेरै हुने भएकाले बहसै नगर्नुस् भन्न मिल्दैन । बहसका लागि कानुन व्यवसायीहरूले पनि क्षेत्र छुट्याएर समय व्यवस्थापन गर्दा समय कम हुन्थ्यो । मुद्दा पेसीको आफ्नै प्राथमिकता सूची हुन्छ । रिटभन्दा निवेदनहरूले नै प्राथमिकता पाउँछन् । अग्राधिकार पाएका मुद्दालाई दुई महिनाभित्र पेसी चढाइन्छ । तैपनि प्राथमिकता सूचीको समीक्षा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । कसको कमजोरीभन्दा पनि समय व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । एकले अर्कालाई दोष देखाउनुको अर्थ छैन ।
औचित्य नै सकिएपछि फैसलाको अर्थ छैन
डा,चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता
महत्वपूर्ण विषयका निर्णयमा कानुन र न्यायिक प्रक्रिया मिचियो भन्ने लाग्यो भने अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर हुन्छ । यदि निर्णयले अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिएमा अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । बद्नियतका साथ संविधान र कानुन मिचेर निर्णय भएको रहेछ भन्ने लाग्यो भने पनि बहसै नसुनीकन इजलासले आदेश जारी गर्नसक्छ । तर, धेरै त्यस्ता विषयमा अन्तिम सुनुवाइमा जसरी इजलासमा बहस गराउने, लम्ब्याउने काम भएको देखिन्छ । यदि मुद्दाको औचित्य नै समाप्त भएपछि फैसला भयो भने त न्याय नै मर्न सक्छ । गरिब, निमुखा र सीमान्तकृतले पाउनुपर्ने न्यायमा त झन् ठूलो प्रभाव पर्छ ।
सबै न्यायाधीशको विवेकमा भर पर्छ
हरि फुँयाल, पूर्वमहान्यायाधिबक्ता
सर्वोच्चले दिने अन्तरिम आदेश या ढिला हुने आदेश कुन प्रकृतिको छ, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । मुद्दा फैसला हँुदा कानुनको उल्लंघन भयो भन्दा पनि अदालतले कसरी सल्टाउन खोज्यो, त्यो हेरिनुपर्छ । जटिल खालका मुद्दालाईं कसरी टुंग्याएको छ, किन अन्तरिम आदेश दिएन रु त्यो पक्षलाई पनि केलाउनुपर्छजस्तो लाग्छ । कुन मुद्दालाई कति गाम्भीर्यता राखेर टुंग्याउने न्यायाधीशको आफ्नो विवेकमा भर पर्ने कुरा हो ।
आदेशमा ढिलाइ म्याद सिद्धिएको औषधिजस्तै
बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्चले ढिला गरेर दिने आदेशले कतै न्याय मरिरहेको त छैन भन्ने आभास धेरैलाई पर्न थालेको छ । न्यायालय बलियोभन्दा पनि कमजोर बन्दै जाने अवस्थामा पुगेको छ । छिटो न्याय पाइन्छ भनेर पीडित अदालत पुग्छन्, तर ढिला हुने अन्तरिम आदेश र फैसलाले समस्या सिर्जना गरेको छ । यहाँ ‘सिस्टम’ले काम गरिरहेको छैन । अग्राधिकार र प्राथमिकतामा परेका धेरै मुद्दा निष्प्रभावी बनेका छन् । यहाँ विधिको शासनले काम गरिरहेका छैन । निर्णय ढिलाइ हुने र अन्तरिम आदेश ढिलाइ हुनु भनेको म्याद सकिएको औषधिजस्तै हो ।
अदालतप्रतिको विश्वास घट्न सक्छ
शेरबहादुर केसी,
अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
अदालतले ढिलो न्याय दिँदा र फैसला ढिलाइ गर्दा न्यायिक पक्ष कमजोर बन्दै गइरहेको छ । अन्तरिम आदेश दिँदा ढिलाइ गर्ने र ढिलो फैसला गर्नाले अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास मर्ला कि भन्ने लागेको छ । महत्वपूर्ण निर्णय ढिलाइले तत्काल मात्रै नभएर दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।
