प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयन कम्जोर , कर्णालीमा कार्यान्वयन भएको बजेटमा बेरुजुको ग्राफ बढदै

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास बजेट भारी मात्रामा राज्यको मूल खातामा जम्मा हुँदै आएको छ ।

खर्च हुँन नसकेर थुपिँएको बजेटलाई मिलाएर प्रदेश सरकारले वर्षेनी बजेटको आकार बढाउदै आएको छ । यो चालु आवमा पनि सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम जोडेर बजेटको आकार बढाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को १० महिनामा कुल ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट मध्य चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख ९२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ६३ हजार बजेट माथी काम गरिरहेको छ ।
१० महिनामा कुल बजेट मध्य ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल खर्च भएको बजेटमा चालुतर्फ ५ अर्ब २१ करोड १० लाख २९ हजार ७४२ रुपैयाँ अर्थात, ४१.३७ प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फको बजेट भने चार अर्ब ३० करोड ३४ लाख खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको २१.५३ प्रतिशत रहेको प्रदेश कोलेनिकाका प्रमुख रत्न सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

तथ्यांकअनुसार विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बर अंकले भएको छ । हाल प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा २३ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ । आगामी असार मसान्तसम्म विकासतर्फको १५ अर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो बजेट आर्थिक वर्षका तीन महिनामा कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

हाल सम्माका सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार बजेट खर्चको ७० प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ ।
इन्धन र निर्माण साम्रगीमा भएको अस्वाभिक मूल्यवृद्धिका कारण प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरू ठप्प बनेका छन् । फागुनअघि ठेक्का सम्झौता भई अघि बढेका आयोजनामा इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कुल बजेटको जम्मा २२.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग ११ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म २ अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३५.७७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब २६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३२.९० रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत २०.२४ खर्च भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३०.५६ रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १८ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३१.४८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४८.६२ छ ।

उत्ता कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायको बेरुजु रकम भोरी मात्रामा बढेको छ । सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको काम अस्तव्यस्त रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ फछ्र्योट भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रकम कायम भएको जनाएको छ ।
उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये ७ करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ । पेस्कीबाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो । यसमा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो ।

सम्परीक्षण भएपश्चात् ९६ लाख ९२ हजार थप बेरुजु थपिएर कुल बेरुजु रकम ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कर्णालीमा १.२२ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ । २०८०÷८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।