स्थानीय चुनाव वैशाख ३१ गत
काठमाडौः मधेसी मोर्चाको आपत्तिलाई अन्ततः अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते गर्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार तीन चरणमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको अनुमोदन र त्यसअघि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि विगत १९ वर्षसम्म अवरुद्ध भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो ।
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियाको औपचारिक थालनी सँगसँगै लैजान सहयोगका लागि दाहालले गरेको आग्रहलाई मोर्चाले संशोधन नभएसम्म आफू त्यसमा सहभागी हुन नसक्ने अडान राखेपछि निर्वाचन घोषणा गर्नु दाहालको बाध्यता बनेको थियो । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि मधेसी मोर्चाको दबाब स्वीकार गरेमा वैशाख या जेठको प्रारम्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि निर्वाचन आयोगले सुझाएको मितिलाई नै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका हुन् ।
चुनाव मिति घोषणाको आधा घन्टाभित्रै मोर्चाले मंगलबारदेखि नै विरोध प्रदर्शन गर्ने र त्यसको मुख्य केन्द्र मधेस क्षेत्रलाई बनाउने घोषणा गरेका छन् । मोर्चाको सोमबार साँझ बसेको बैठकले वर्तमान सरकार गठनक्रममा भएको तीनबुँदे सहमति उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । ‘तराई÷मधेसकेन्द्रित निर्वाचन बहिष्कार गरौुं भन्दै मोर्चाले मंगलबारबाटै विभिन्न विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा होमिन आह्वान गरेका थिए । बैठकपछि पत्रकारसँग उनले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको बताए । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न ०५४ सालदेखि नभएको स्थानीय तह निर्वाचनको विकल्प थिएन ।
अब तलमाथि र यताउता हुँदैन । राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छु, बैठकमा दाहालले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन भएन भने संविधानमा तोकिएका अरू निर्वाचन पनि हुँदैनन् । संविधान र परिवर्तनका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार सात सय ७५ रुपैयाँ तत्कालै निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो बैठक राति आठ बजे सुरु भएर आधा घन्टामा सकिएको थियो । बैठकपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आजको दिन ऐतिहासिक हो । आज दिनभर तीन चरणमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । बिहानको पहिलो बैठकले मधेसमा जनसंख्याको घनत्वलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार दृढतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्छ ।ु
निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारलाई आग्रह गरे । दाहालका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।
तीन चरणमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको अनुमोदन र निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकअघि आयोगका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले छलफल गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने र निर्वाचनको मिति वैशाख ३१ गतेलाई तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । सरकारले भने चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गर्दै आएको थियो ।
आयोगसँग परामर्शपछि गृहले तत्कालै निर्वाचन मिति घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका लागि आफूले मधेसकेन्द्रित दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि परामर्श गरेको जानकारी मन्त्रीहरूलाई गराएका थिए । एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न एमाले लचक भएको होइन तर निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि उसलाई दबाब पर्छ भन्ने बुझाइ छ ।ु
मधेसकेन्द्रित दलका नेताको माग सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले व्यवस्थापिका संसद्को मंगलबारदेखि सुरु हुने बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बालुवाटारमा बसेको तेस्रो बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भोलि ९मंगलबार० देखि संसद्बाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि अघि बढ्छ । अब देश निर्वाचनमा गयो ।ु
बैठकले तराई मधेससहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा सीमांकनको उचित हेरफेर गर्न र संख्या बढाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले मनासिव ठहर्याएको थियो । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी तराई मधेससहित विभिन्न जिल्लामा प्रकट भएको भावना र चाहनालाई ध्यान दिँदै सुझाव प्रस्तुत गर्न स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘व्यावहारिक रूपमै त्यसको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरोकारवाला र विज्ञसँग समेत सल्लाह सुझाव लिई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न त्यही समितिलाई थप कार्यभार दिइएको छु, सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले भने ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको सात सय १९ स्थानीय तहको संख्या बढाएर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सरकार सहमत भएको छ । संख्याको कारणले चुनाव नहुने र मधेसकेन्द्रित दल चुनावमा सहभागी नहुने स्थिति रहन नहुने मान्यतामा सरकार दृढ देखिएको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा बढाउन पनि सकिने मन्त्री पाण्डले बताउँदै आएका छन् । पूर्वसचिव बालानन्द पौड्याल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह सात सय १९ रहने उल्लेख थियो ।
मोर्चाले गर्यो आन्दोलन घोषणा
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष शेखर सिंह र सद्भावना पार्टीका सुनील रोहितले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मंगलबार मसाल जुलुस र कोणसभा, ११ गते मधेस बन्द, १२ देखि २६ गतेसम्म भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
मोर्चाले १९ साउनमा प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनका दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मोर्चाका नेताबीच भएको तीनबुँदे सहमतिविपरीत निर्वाचन घोषणा भएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने निर्णय गरेको छ ।
