विद्युतमा अप्रेसन झन्डै २५ सय कर्मचारी सरुवा
विद्युत् चोरीमा प्राधिकरणकै कर्मचारीको संलग्नता भेटिएपछि दुई हजार चार सय ८० मिटररिडरको सरुवा
सचेन गौतम
काठमाडौं , विद्युत् चोरीमा कर्मचारीको संलग्नता भेटिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार दुई हजार चार सय ८० कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत वितरण केन्द्रका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।
सरुवा भएका सबै मिटररिडर हुन् । विद्युत् चोरीमा कर्मचारीले नै संगठित गिरोहका रूपमा काम गरेको भेटिएपछि कर्मचारी सरुवा गरिएको हो । एउटै कर्मचारीले एकै ठाउँमा मिटर रिडिङ गर्दा ग्राहकसँग मिलेर कम बिलिङ गर्न सक्ने भएकाले मिलेमतोको जालो तोड्न सरुवा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रहरीले केही दिनअघि ग्राहकसँग मिलेर बिजुलीको मिटर उल्टो घुमाएर कम महसुलको बिलिङ गराउन संलग्न प्राधिकरणका
नौ बहालवाला र तीन पूर्वकर्मचारी तथा चार उद्योगीलाई पक्राउ गरेको थियो । कर्मचारीले कमिसन लिएर उद्योगीलाई निःशुल्क बिजुली दिँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा तीन सय २९, जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा तीन सय ५४, हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालयमा दुई सय ९२, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयमा ७ सय ८१ कर्मचारी सरुवा भएका छन् । पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा एक सय ६६, बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयमा दुई सय ६५, नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयमा एक सय ६१, अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा एक सय ३२ कर्मचारी सरुवा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कांग्रेस र एमालेनिकट ट्रेड युनियनको विरोध
चोरीको जालो तोड्न एकैपल्ट धेरै कर्मचारीको सरुवा भए पनि प्राधिकरणमा क्रियाशील कांग्रेस र एमालेनिकटका ट्रेड युनियनले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सरुवा फिर्ता लिन माग गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईको कार्यालयमा बुधबार धर्ना दिएका छन् ।
कांग्रेसनिकटको कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले १८ फागुनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुन नदिन सरुवा गरिएको आरोप लगाए । ‘चुनावको मिति तय भइसकेको छ, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसेकको छ,’ उनले भने, ‘चुनावपछि सरुवा गर्न भनेका थियौँ । तर, अहिले १२ वर्षपछि हुन लागेको चुनाव बिथोल्ने गरी सरुवा गरिएको छ ।’
चोरीमा संलग्नलाई जोगाउन ट्रेड युनियनले आन्दोलनको बहाना बनाएको प्राधिकरणका एक निर्देशकले आरोप लगाए । ‘विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई कारबाही हुने र त्यसमा आपूmहरूको समेत संलग्नता रहेको पुष्टि हुने भएपछि उनीहरू चुनावको बहाना बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्,’ ती निर्देशकले भने, ‘चोरीमा संलग्नलाई कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गराउन पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै विरोध गर्दै आएका छन् ।’ ऊर्जा मन्त्रालयले सुरु गरेको सुधार अभियान मन नपराएका केही सीमित व्यक्तिले जसरी भए पनि सुधार अभियानलाई असफल बनाउन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउने योजना बनाएको पनि ती निर्देशकको आरोप छ ।
एकदेखि पाँचौँ तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा
एउटै वितरण केन्द्रमा तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेका एकदेखि पाँच तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा गरिएको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले बताए । ‘एउटै क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई एउटा वितरण केन्द्रबाट अर्कोमा मात्रै सरुवा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विनियममा भएको व्यवस्थाअन्तर्गत नै सरुवा गरिएको हो ।’
मिटर बिगार्नेमा ट्रेड युनियनका नेता
प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये केही कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेता हुन् । पक्राउ परेका मनिज श्रेष्ठ कर्मचारी संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन् भने दिलबहादुर साउद केन्द्रीय सदस्य हुन् । महादेव प्रधान एमालेनिकट कर्मचारी युनियनका सल्लाहकार हुन् । प्राधिकरणको विनियमावलीमा एउटा मिटररिडरले एक क्षेत्रमा दुई वर्षभन्दा धेरै समय काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूले ट्रेड युनियनकै दबाबमा एउटै क्षेत्रमा बसेर सेटिङका आधारमा बिल कम गरेर पैसा कमाउ“दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री र कार्यकारी निर्देशकलाई अवरोधै अवरोध
२९ भदौ विद्युत् प्राधिकरणमा १२औँ तहसम्मका कर्मचारी भए पनि सरकारले जोखिम मोलेर ११औँ तहका कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणभित्रै विरोध भयो । घिसिङलाई काम गर्न नदिन माग गर्दै उपकार्यकारी निर्देशकहरू शेरसिंह भाट, कन्हैयाकुमार मानन्धर, सुरेन्द्र राजभण्डारी र सुनीलकुमार ढुंगेलले सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरे ।
३० असोज सर्वोच्चले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिएन । त्यसैले घिसिङले निर्वाध काम गर्न थाले ।
कात्तिक प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको दिन परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर लोडसेडिङ गरेन । लक्ष्मीपूजाको दिन बत्ती नै गएन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वयं स्युचाटारमा रहेको भार प्रेषण केन्द्रमा बसे र विद्युत् माग तथा आपूर्तिको व्यवस्थापनको सूक्ष्म अध्ययन गरे । त्यसपछि उनले परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन दिएनन् । उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेपछि कुलेखानी सञ्चालन गरेको, भारतबाट विगतमा भन्दा बढी विद्युत् ल्याएको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारी र पूर्वकर्मचारीले निरुत्साहित गर्न खोजेका थिए ।
४ पुस ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकमा भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरे । लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गरी नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरिएको थियो । आफूहरूलाई हटाइएको विरोधमा तीन सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले १९ पुससम्म अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।
१९ पुस सर्वोच्च अदालतले तीन सञ्चालकलाई नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज ग¥यो । यसले ऊर्जामन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई काम गर्न बाटो खुल्यो ।
