निशासनामा संविधान १० खेलाडी, १० स्वार्थ

विश्लेषण

sambidhan1-583fcf794cd9f0-92246285४ जेठ ०६३ मा सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको खचाखच भरिएको ग्यालरी बैठकले संविधानसभामा जाने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा पूरै देश तरंगित थियो। नेपाली राजनीतिमा ६ दशकदेखि थाँती रहेको संविधानसभा निर्वाचनको मुद्दा सम्बोधित हुँदा नागरिक खुशी थिए। संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन भन्ने संशयकै बीच ‘एक जुगमा एक दिन’ आउने त्यो घडी एक होइन, दुई पटक आयो। अनेक उतार–चढावबीच दोस्रोपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ संविधान पायो। राजनीतिक इतिहासको दृष्टिले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भयो। यद्यपि, पूरै देश तरंगित भएन। तराई–मधेशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति असन्तुष्ट देखिए।

३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएकै दिनदेखि त्यो असन्तुष्टी सम्बोधन गर्ने विषय नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ। तथापि, मुद्दाले निकास पाएको छैन। बरु यतिबेला त्यो मुद्दा थप बल्झिने जोखिम छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार मधेशी राजनीतिक शक्तिलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने अभ्यासमा छ भने प्रमुख विपक्षी एमाले त्यसको विपक्षमा उत्रिएको छ।

सरकारले सीमांकन, भाषा विवाद, अंगीकृत नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका चार विषयमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ। यद्यपि, त्यसमा मधेशी मोर्चाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छैन। ८ मंसिर बिहानको बालुवाटार बैठकमा मधेशी नेताहरूले ‘पहिले संशोधन दर्ता होस् त्यसपछि प्रतिक्रिया’ दिने बताएका छन्।

एक दिनअघि ७ मंसिरमा बालुवाटारमै भएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच चर्काचर्की नै पर्‌यो। एमालेले अहिले संशोधन केमा र कसका लागि भनेर प्रश्न उठाएको छ र संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास नगरी संशोधन आवश्यक नभएको अडान राखेको छ।

के एमालेले राखेको त्यही अडान यतिखेर संविधान संशोधन र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध हो त ? किन एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि संशोधनकै मुद्दामा केन्द्रीय राजनीति घुमिरहेको छ ? संविधान संशोधन गरेर यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने एकसूत्रीय एजेन्डा मात्रै छ त नेपाली राजनीतिको ? कि विभिन्न राजनीतिक शक्तिका स्वार्थ र दाउपेचको कोपभाजनमा समेत नया“ संविधान पर्ने जोखिम छ ? यी कोणहरूबाट पनि यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आवश्यक छ।

नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभावित गर्न सक्ने घरेलु र बाह्य १० वटा शक्तिले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अधिक चासोका साथ हेरेको पाइन्छ। ती शक्तिमध्ये कतिले धेरै त कतिले थोरै प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने हैसियत पनि राख्छन्। संविधानप्रति ती शक्तिहरूको प्रतिबद्धता, सदाशयता अनि नियत खोतल्ने हो भने अहिले देखिएका जटिलताको कारक पहिल्याउन सहज हुने छ।

१. भारत

नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै अधिक चासो राख्दै आएको भारतको रुचि र प्रभाव संविधान संशोधनको चरणमा आइपुग्दा घटेको छैन, बरु बढेको छ। भारत नेपालका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा आफ्नो ‘स्टेक’ खोज्छ। अहिले संशोधनका क्रममा देखिएको धु्रवीकरण कहीँ न कहीँ भारतीय चासोकै ‘बाई–प्रोडक्ट’ हो।

धेरै पर नफर्किउ“, एक वर्षअघि संविधान घोषणाको तयारी हुँदैगर्दा भारतले नेपालको संविधानमा आफ्नो चासो सतहमै आएर पोखेको थियो। पहिलो पटक नेपाल आउँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाको प्रशंसा गरेका थिए। दोस्रो पटक आउँदा उनले सबैलाई मिलाएर संविधान निर्माण गर्न आदेशात्मक सुझाव दिए।

प्रमुख राजनीतिक दलले भारतको अनिच्छा रहँदा रहँदै २५ जेठ ०७२ मा १६ बुँदे सम्झौता गर्‌यो। त्यसैको जगमा संविधान जारी भयो। भारतले संविधान घोषणाको मिति सार्ने अनेक प्रयास गर्‌यो। विशेष दूत जयशंकरलगायत खुफिया संयन्त्रसमेत उक्त प्रक्रिया केही समय रोक्न परिचालित भए। तर, सकेनन्।

किन एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि संशोधनकै मुद्दामा केन्द्रीय राजनीति घुमिरहेको छ ? संविधान संशोधन गरेर यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने एकसूत्रीय एजेन्डा मात्रै छ त नेपाली राजनीतिको ? कि विभिन्न राजनीतिक शक्तिका स्वार्थ र दाउपेचको कोपभाजनमा समेत नयाँ संविधान पर्ने जोखिम छ ?

संविधान जारी भएपछि भारत चिढियो। उसले स्वागतसम्म गरेन र नेपालमा संविधान जारी भएको जानकारीमा राखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दियो। भारतले नेपालको संविधान जारी भएको घटनालाई ‘इगो’का रूपमा लियो। तराई–मधेशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई उचालेर तराईमा आन्दोलन मात्रै गराएन, आर्थिक नाकाबन्दीसमेत लगायो। मोदी पहिलो चोटी आउँदा आश्चर्यजनक ढंगले सुधारतिर उन्मुख नेपाल–भारत सम्बन्ध गएको एक वर्षमा निकै खराब अवस्थामा पुग्यो। भारतविरोधी मनोभावना ह्वात्तै बढ्यो।

पेलेरै जाने मनोविज्ञानबाट केहीपछि हटेर भारतले फेरि सम्बन्ध सुधारको प्रयास थाल्यो। नाकाबन्दी फिर्ता लियो, नेपालमा भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण भयो तर संविधानप्रतिको उसको दृष्टिकोण बदलिएन। मोदीदेखि मुखर्जीसम्मले एउटै बोलीमा ‘सबैलाई समेटेर’ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दै आएका छन्।

‘सबैलाई समेट्ने’ भारतीय चाहनाभित्र के–के छ ? त्यो अझै प्रस्ट छैन। तराई–मधेशका राजनीतिक शक्तिलाई समेट्ने कुरामा त्यो सीमित छ कि धर्मनिरपेक्षता हटाएर संविधानमा हिन्दु राष्ट्र राख्ने अभीष्टबाट अभिप्रेरित छ ? वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै लागि कुनै ‘स्पेस’को खोजी गर्दैछ ? स्रोतका अनुसार भारत नेपाललाई ‘हिन्दुराष्ट्र’का रूपमा देख्न चाहन्छ। त्यसको पक्षपोषण नेपालभित्रै राप्रपा नेपाल र कांग्रेसभित्रकै केही प्रभावशाली नेताहरूले गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री भएपछि हतारिएर दुई पटक भारत पुगेका दाहालले पनि भारतीयहरूलाई संविधानको कार्यान्वयनमा उनीहरूको चासो सम्बोधन हुने कुरामा आश्वस्त पारेका छन्। जानकारहरू भन्छन्, ‘अहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन हतारिनुको पछाडि भारतलाई रिझाउने उनको मनाशय हो।’ नेपाल आफ्नो ‘सुरक्षा छाता’ मा भएको चिन्तनबाट अझै मुक्त छैनभारत।

त्यही चिन्तनमा आफू अनुकूल संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका कुरामा आफ्नो प्रभाव खोजेको देखिन्छ। एउटा अर्को कोणबाट के पनि विश्लेषण गरिन्छ भने नेपालको संविधानप्रति उसको असन्तुष्टी यति धेरै छ कि यसको पूर्ण असफलता उसले चाहेको छ। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, ‘भारत नेपालको संविधान निर्माणको राजनीतिक प्रक्रिया ‘डिरेल’ गर्न चाहन्छ।’

२. नेपाली कांग्रेस

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति कांग्रेसले अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिको नेतृत्व लिनै सकेको छैन। २००७ सालपछिका राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको यो पार्टीमा जुन तहको राजनीतिक/वैचारिक प्रस्टता चाहिन्थ्यो, त्यसको सर्वथा अभाव छ। यसै पार्टीका नेता स्व. सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी भयो। आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको भनेर बेलाबखत राजनीतिक लाभ लिन खोजे पनि कांग्रेसले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उतिसारो चिन्ता गरेको देखिँदैन।

बरु पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू नै संविधानको मूलमर्म विपरीत प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन्। महामन्त्री शशांक कोइरालाले निर्वाचित भएदेखि नै लगातार हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा आफ्नो अभिमत दिँदै आएका छन्। १२ बुँदे समझदारी हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निकट रहेर काम गरेका अर्का नेता शेखर कोइरालाले समेत हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका छन्।

खुमबहादुर खड्का समूहले त सुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा धारणा राख्दै आएको थियो। यसबाट प्रस्ट छ, कांग्रेसभित्र प्रभाव राख्न सक्ने पंक्तिभित्र ‘हिन्दु राष्ट्र’ को मत छ। माओवादीसँगको कांग्रेस गठबन्धन बनाउन भूमिका खेलेको भारतीय रुचिलाई यो पंक्तिले सघाउ पुर्‌याएको छ। जानकारहरू त पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत यसबीचमा भारत भ्रमणका क्रममा यो रुचि पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

नेपाल आफ्नो ‘सुरक्षा छाता’ मा भएको चिन्तनबाट अझै मुक्त छैन भारत। त्यही चिन्तनमा आफू अनुकूल संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका कुरामा उसले आफ्नो प्रभाव खोजेको देखिन्छ।

३. नेकपा एमाले

दोस्रो ठूलो दल एमाले र भारतबीचको बिग्र“दो सम्बन्धको सिधा असर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा परेको छ। संविधानको कार्यान्वयन गरेर छिटो चुनाव चाहनेमा एमाले अहिले सबैभन्दा अगाडि छ। कारण, भारतीय प्रभाव र चासो सतहमै आइरहँदा उसले त्यसको खुलेर प्रतिवाद गरेको छ र यो ‘सेन्टिमेन्ट’का पछाडि धेरै जनता छन् भन्ने एमाले बुझाइ छ।

अध्यक्ष ओली समकालीन नेताहरूमध्ये यतिबेला सबैभन्दा प्रभावशाली देखिन्छन्। सुरुमा भारतसँगै राम्रो सम्बन्ध बनाएका ओलीले संविधान निर्माणका क्रममा र आफू प्रधानमन्त्री भएपछि उसबाट अपेक्षित सहयोग पाएनन्। भारतको असहयोगका बाबजुद उनले हरेस खाएनन् र भारतको प्रभाव न्यून गर्न उत्तरतिर आफ्ना पाइला बढाए। चीनसँग पारवहनलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता गरेपछि भारत झन् चिढियो। थप सशंकित बन्यो, जसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको मुद्दामा प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव पर्‌यो।

भारत ओलीलाई ‘ठीक पार्न’ एमालेभित्रै पनि खेल्न खोजिरहेको छ। पार्टीभित्रका प्रत्यासी माधव नेपाललाई अलि बढी ‘रेस्पोन्स’ गरेको देखिएको छ। राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणका बेला त्यो अझ प्रस्ट देखियो। उनले नेपालसँग छुट्टै ‘गुप्तगु’ गरे। एकथरी त भारत एमाले विभाजन गर्न खोज्दैछ भन्ने अनुमान र शंका पनि गर्छन् तर विभाजनको पीडाबाट गुज्रेको एमालेले अब पनि विभाजन रोज्ला र ? जानकारहरू सहमत छैनन्। बरु सानोतिनो मतभेदका बाबजुद एमाले अहिले पनि एकताबद्ध नै देखिएको तिनको दाबी छ।

४. माओवादी केन्द्र

सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले गर्छन्। तर, यो पार्टी र उनी स्वयं नेपाली राजनीतिका कमजोर कडी बन्दै गएका छन्। जसले गर्दा उनी अरूले सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने ‘पात्र’ मा परिणत भएका छन्। कुनैबखत भारतका कट्टर आलोचक बनेका दाहाल अहिले उसकै रुचि पूरा गर्न कम्मर कसेर लागेका छन्। भारतीय चलखेलमा पहिलो पटक उनको प्रधानमन्त्रीय यात्रामा विराम लागेको थियो भने उनीहरूकै रुचिमा अहिले दोस्रो यात्रा सम्भव भएको छ।

त्यसको गुन तिर्न उनले एकातिर उत्तर छिमेक चीनको भूमिका न्यूनीकरण गर्ने भारतीय स्वार्थलाई सघाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उसको रुचिअनुरुप संविधान संशोधन गर्ने प्रयासमा छन्। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदि नया“ संविधानले दिएका महत्वपुर्ण उपलब्धी खासमा माओवादीकै देन हो। तर, अहिले उनी यी उपलब्धी रक्षामा केन्द्रित छैनन्। उनका दुई वटा मुख्य चासो छन्।

पहिलो, लडाकु खर्च अनियमिततालगायत शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनीसँग जोडिएका अपारदर्शी आर्थिक चलखेलका कुरा बाहिर नआउन्। दोस्रो, ‘युद्ध अपराध’ र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा नबल्झिउन्। औपचारिक कार्यक्रमहरूमा उनले जति सबैलाई समेटेर संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरे पनि खासमा उनी त्रस्त मनोविज्ञानमा छन्, जसको लाभ बाह्य शक्तिहरूले उठाइरहेको देखिन्छ।

५. मधेशी मोर्चा

संघीयताको मुद्दा अगाडि सार्ने मधेशी दलहरू स्वयंलाई यतिबेला संघीयता गलपासो भएको छ। पहिलो मधेश आन्दोलनपछि संघीयतामा जान दलहरू तयार भएका थिए। त्यसबेला मधेशी दलहरूले मधेशमा एक प्रदेशको माग राखे। मधेश एक प्रदेशको चौतर्फी विरोध भएपछि कम्तीमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्न थाले।

अहिले मधेशीहरूले माग अनुसारको त्यो दुई प्रदेश बन्ने सम्भावना पनि छैन। ‘के मुखले मधेशमा भोट माग्ने ?’ एक मधेशी विश्लेषक भन्छन्, ‘संघीयताको मुद्दा जे भनेर उठाइएको थियो, त्यो प्राप्त नगरेपछि कसरी जनतामा जाने भन्ने एउटा सोच छ भने अर्को यसलाई व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण यो घाँटीमा अड्केको हाड भएको छ।’

मुलुक संघीयकरणमा गइसक्दा पनि मधेशी दल असन्तुष्ट हुनुले उनीहरूको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ। ‘मधेशीले संघीयता खोजेको कि सीमांकन खोजेको ?’ विश्लेषक खनाल भन्छन्, ‘जिल्ला यताउता सार्ने उसको एजेन्डा हो र ? यो त अभ्यासका क्रममा जीवनभर चल्छ। मुख्य कुरा, मुलुक संघीयतामा जानु हो। यसो हुँदाहुँदै आन्दोलन गर्नु, असहमत हुनु भनेको संघीयता पक्षधरले गर्ने काम हुन् र ?’

मधेशी दलहरूबीच आपसी विवाद र असहमतिहरू पनि त्यत्तिकै छन्। पहिलो संविधानसभाको दाँजोमा उनीहरू दोस्रोमा आइपुग्दा कमजोर भए। कारण, उनीहरूको सत्ता राजनीति प्रतिको मोह अनि भारतपरस्त गतिविधि। मधेशी मोर्चाको आफ्नै सोच र रणनीति के हो ? प्रस्ट छैन। तिनका रणनीति, योजना भारतीय प्रभावमा तय हुने गरेको देखिन्छ। भारतीय पक्षले चाहँदा उनीहरू बहिस्कार गरेर गएको संविधानसभा फर्केकोसम्म देखिएको छ। जति नै मधेशका मुद्दा उठाएको भने पनि मधेशी राजनीतिक शक्तिहरूको द्वैध, अन्योल र विवादास्पद भूमिकाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो।

raprapa-

६ मंसिरमा राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण हुँंदै । तस्बिर : सुलभ श्रेष्ठ

६. राप्रपा

पुराना पञ्चहरू एक ठाउँमा आएका छन्। ०६३ को आन्दोलनकारी शक्तिहरू विभाजित र कमजोर हुँदै गएका छन्। अग्रगामी एजेन्डा कमजोर भएपछि प्रतिगामी एजेन्डाहरू अगाडि आउँछन्। यसै मेसोमा राप्रपा नेपाल र राप्रपा दुई पार्टी मिलेका छन् र संविधानसभाको चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा देखा परेका छन्। यसले भारतको रुचिअनुसार नेपाललाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ बनाउने योजनालाई पुठ दिएको छ। उसै पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले सुरुदेखि नै हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दालाई बोक्दै आएको थियो। अहिले अरू पञ्चहरू पनि त्यसमा समाहित भएका छन्।

परिवर्तित राजनीतिले सिर्जना गरेको बाध्यताका कारण पूर्वपञ्चहरू संविधानसभा हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा सरिक भएपनि उनीहरूको भित्र लुकेको चाहना पुरानै व्यवस्था फर्कियोस् भन्ने हुन्छ। गुमेको शक्ति आर्जन गर्ने मनशाय तिनले पालेका हुन्छन्। त्यस अर्थमा नया“ संविधानप्रति ओठे प्रतिवद्धता जनाए पनि तिनको यसमा पूर्ण प्रतिवद्धता हुँदैन।

७. पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र

संविधान जारी भएको एक वर्षसम्म पनि यसको सफल कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन नसकेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्ना गतिविधि तेज बनाएका छन्। उनी पनि आफ्नो गुमेको सत्ता र शक्ति ‘केही हदसम्म’ भए पनि पुनर्बहाली गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि अहिले उपयुक्त मौका हो भन्ने उनको बुझाइ छ। त्यसैले उनको सक्रियता बढेको छ। कदाचित मुलुक ‘हिन्दु राष्ट्र’ मा फर्कियो भने त्यही सिलसिलामा गुमेको राजसंस्थालाई कम्तीमा सांस्कृतिक हैसियत दिलाउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ उनको प्रयास रहेको बुझिन्छ। हिन्दुवादी संघ/संस्थाहरूले पनि उनलाई ‘महाराजधिराज’ कै ओहोदा दिएर त्यस्तो प्रयत्नमा साथ दिइरहेका छन्।

८. नेपाली सेना

कुनै बखत राजाको नुन खाएका नेपाली सेना भने राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यवस्था अनुरुप आफूलाई अनुशासित राख्न सक्षम भएका छन्। राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गरेर विवादमा आउने काम सेनाले गरेको छैन। तर, यसको अर्थ यो होइन कि नेपाली सेना राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट टाढा छ। हरेक घटनाक्रमलाई नियालेर त्यसको सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको सेनाले औपचारिक रूपमा नबोले पनि जानकारहरू भन्छन्, ‘सेना संघीयताको विपक्षमा छ।’ नेपालका लागि संघीयताको अभ्यास उपयुक्त नहुने धारणा सेनाका अधिकारीहरूले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझावका रूपमा राख्ने गरेको पाइन्छ।

कतिपय लेखक विश्लेषकहरूले अहिले संघीयता र गणतन्त्रकै सवालमा सेना मौन बस्न नहुने खुलेर आउनुपर्ने तर्कसमेत गर्न थालेका छन्। ६ मंसिरको अन्नपूर्ण पोस्टमा युवराज गौतम लेख्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा अत्यन्त ठूल्ठूला चुनौती थपिए पनि सरोकारवालाहरू गणतन्त्रकै रक्षामा समर्पित छन्। राष्ट्र कि गणतन्त्र भन्ने प्रश्न आउँदा जंगी, प्रहरी, निजामती शक्तिको एउटै दृष्टिकोण आउनु आवश्यक छ।’

९. नयाँ शक्ति

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नया“ शक्तिले राजनीतिक हैसियत प्राप्त गरिसकेको छैन। राजनीतिक दलको हैसियत निर्वाचनले निर्धारण गर्छ। त्यसकारण यसको प्रभाव र संगठनको आंकलन गर्न अहिले सकि“दैन। यद्यपि, माओवादीका पूर्वनेता तथा प्रधानमन्त्री भइसकेका गरेका डा. भट्टराईले नेतृत्व गरेकाले यसले राख्ने सोच र दृष्टिकोणको केही न केही प्रभाव राजनीतिमा पर्छ।

मुलुक संघीयकरणमा गइसक्दा पनि मधेशी दल असन्तुष्ट हुनुले उनीहरूको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्घतामा प्रश्न उठाएको छ।

त्यसमाथि भट्टराई संविधान निर्माणका क्रममा नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए। त्यस अर्थमा पनि संविधानको सफलता/असफलताको सन्दर्भमा उनी जोडिन्छन्। संविधान निर्माणमा एउटा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने नेताले अहिले संविधान कार्यान्वयन हुँदै गर्दा त्यसमा किन चासोसमेत राखेका छैनन् ? उनले आफ्नो तहबाट संविधान कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग वा दबाबको भूमिका किन निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ? प्रश्न उठ्छ।

तर, जानकार भन्छन्, ‘डा. भट्टराई यतिबेला संविधानका विषयमा भन्दा बढी आफ्नै पार्टीको संगठन निर्माणमा लागेका छन्।’ उनी निकट एक नेताको भनाइ पनि त्यस्तै छ, ‘आफ्नो दल र राजनीतिक हैसियत निर्माण गर्नेमा उनी केन्द्रित छन्। संविधान कार्यान्वयन भए/नभएकामा कुनै रुचि देखिँदैन।’

१०. चीन

दक्षिणी प्रभाव बढ्दै गएपछि उत्तर छिमेक चीन नेपालसित चिढिएको छ। मौन कुटनीतिमा विश्वास राख्ने चीन पछिल्लो समय नेपाली सन्दर्भमा केही खुलेरै आउँदै थियो। चीनको नेपाल प्रभाव बढ्दै गएपछि दक्षिणी छिमेकले त्यसलाई उच्च चासोका रूपमा लिन थाल्यो। नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्नुमा कहीँ न कहीँ चीनको बढेको प्रभावलाई न्यून पार्ने रणनीतिको एउटा अंश थियो।

तय भइसकेको चिनिया“ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण रद्द भएपछि चीन केही सुस्ताएको छ। नेपाल सरकारको भारत प्राथामिकता बढेको आभास गरेर चीनले पछिल्लो सयम केही उच्चस्तरीय भ्रमणहरू पनि स्थगित गरेको छ। तर, नेपाल चासो छाडेको छैन। संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई उसले नजिकैबाट हेरेको छ। औपचारिक रूपमा चिनियाँ नेता/अधिकारीहरूले सफल कार्यान्वयनको कामना गरे पनि कस्तो संघीयतामा जाँदैछ भन्नेमा चाहिँ चासो राख्ने गरेको पाइन्छ।

राजाराम गौतम / अन्नपूर्ण टुडे





error: Content is protected !!