निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयक अलपत्र

काठमाडौं, २७ मंसिर । निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयक सम्बन्धित समितिले चासो नदिँदा अलपत्र परेका छन् । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला चुनावका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका सम्बन्धमा संसदको राज्य व्यवस्था समिति उदासीन देखिएको हो ।

संसदले तीनवटा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि पठाएको दुई महिना हुन लागिसक्दासमेत त्यसबारे कसरी काम गर्ने भन्ने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

संसदले समितिमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पठाएको थियो ।

समितिले तीन पटक बैठक बोलाएर छलफल गरे पनि यी विधेयकबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । यस विषयमा मंसिर १० मा पछिल्लो पटक बैठक बसेको थियो । बैठकमा समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले एकरदुई दिनभित्रमा फेरि बैठक बोलाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । तीन साता कटिसक्दा पनि उनले बैठक बोलाएका छैनन् ।

सभापति घर्तीले बैठक नबसे पनि विधेयकमाथि आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको दाबी गरे । यसअघिका बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथि कसरी छलफल गर्ने भन्नेमा दुई विकल्प सभापतिसमक्ष पेस गरेका थिए ।

उनीहरूले पहिलो विकल्पका रूपमा तीन विधेयकको तीन उपसमिति बनाउने र छलफल गरेर समितिसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने थियो । दोस्रो विकल्पमा, एउटै उपसमिति गठन गरी शीर्ष दलका नेताहरूसँग पनि एकै पटक छलफल गरेर समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।