ओलीको अडान, प्रचण्ड र देउवाको नयाँ प्लान

प्रयास पराजुली/ राजनीतिक टिप्पणी
सरकाले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पास गराएरै छोडने अडान लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान जोडतोडले उठाएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आ–आफ्नो अडानमा अडिक छन् । प्रस्ताव दर्ता गराएसँग उत्पन्न समस्या समाधानको लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र माओवादीबीच कुनै पनि औपचारिक÷अनौपचारिक वार्ता र छलफल हुन सकेको छैन् ।
दुवै पक्ष आफ्नो अडानलाई केन्द्रमा राखेर जारी राजनीतिक समस्याको समाधान हुने दावी गरिरहेका छन् । दावी र अडानको हुटहुटिले संविधान कार्यान्वयनको काम भने दिनप्रति जटिल बन्दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनको लागि पहिलो शर्त मानिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको काम अझैसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन् । तीन दलका आ–आफ्नै अडान छन् । समस्याको समाधान भन्दा पनि विवाद बढाउन उद्यत देखिन्छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अडान राख्न खप्पिस छन् । पार्टीभित्र होस वा प्रतिपक्ष दलको भूमिका बस्दा । ओलीले आफ्नो अडानलाई प्रतिष्ठाको मुद्धा बनाउने गरेका छन् । राजनीतिमा सधै अडान भन्दा पनि सहमति र सहकार्यको खाँचो हुन्छ । तर सहमति र सकार्यको राजनीतिलाई पाखा लगाउदै एमाले अध्यक्ष ओली चटाने अडानमा कायम छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा संसदमा नै प्रवेश गर्न नदिने अडानको साथ दुई सातादेखि संसद चल्न दिएका छैनन् ।
ओलीलेको अडान छ–सरकारले सीमाकंन हेरफेर गर्न ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव नै संवैधानिक छैन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्धामाथि सरकारले हतार गरेर रातारात प्रस्ताव ल्याएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । ओली सरकारले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म कुनै पनि हालतमा संसद चल्न नदिने अडानमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल छायाँ सरकार पनि हो । जारी समस्याको गाँठो फुकाउने दायित्व र जिम्मेवारी केपी ओलीको पनि हुन्छ । तर समस्या सुल्झाउन न सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद थालेको छ । न प्रतिपक्ष दलले नै भूमिका खेलेको छ । छ त कबेल अडानको चाङ थपिदै गएका छन् । समस्याको गाठो झनपछि झन कसिदै गएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले जति अडान राखेको छ । सत्तारुढ दलहरुले पनि त्यतिकै अडान राखेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराउन दृढ देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव मध्यमार्गी भएकाले सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् ।

प्रचण्डले भनेका छन–एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर गरेको सात प्रदेशको प्रस्ताव अनुसार नै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो । ओलीले पहिला हस्ताक्ष गर्ने बेलामा राष्ट्रवादी हुने अहिले सरकारले पं्रस्ताव ल्याउदा कसरी राष्ट्रघाती हुने भन्ने प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले त संविधान संशोधनमा एमालेले अवरोध गर्न थालेपछि ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै अघि ‘मिस्टर चुप’ भनेर कडा चुनौती नै दिएका छन् । ओलीले मधेसी जनतालाई हेपेको समस्या समाधान गर्न बाधक भएको आरोप देउवाले लगाउदै आएका छन् । संसद र पाँच नम्बर प्रदेशबाट छुटयाउन प्रस्ताव गरिएका पहाडी जिल्लाहरुमा अहिले पनि आन्दोलन जारी छ ।
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अझै पनि मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने रणनीतिमा छन् । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव मोर्चाले अस्वीकार गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर देशलाई चुनावमा लैजाने मुडमा छन् । माओवादीले तीन महिने चुनावी अभियान नै सुरु गरिसकेको छ भने । कांग्रेस पनि चुनावको तयारीको लागि मैदानमा जाने तयारीमा छ ।
nepaliheadlines










