कर्णालीका ३३ स्थानीय तह अझै मौसम मापन केन्द्र विहीन

हेमन्त केसी
सुर्खेत , १७ असार ः कर्णाली प्रदेशका ३३ स्थानीय तहमा अझै पनि मौसम मापन केन्द्र स्थापना हुन नसक्दा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास प्रभावित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि तथा खडेरीका घटना बढ्दै गइरहेका बेला आधारभूत मौसमीय पूर्वाधारको अभावले स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन क्षमता कमजोर बनेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख डा. इन्दिरा कँडेलका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ४६ स्थानीय तहमा मात्र मौसम मापन केन्द्र सञ्चालनमा छन् भने ३३ स्थानीय तह अझै यस्ता केन्द्रविहीन छन्।

कर्णालीमा मौसम मापन केन्द्र ७१ वटा सञ्चालनमा छन् । जलमापन केन्द्र ३१ सञ्चालनमा रहेका छन् । २ वटा हेर्नका लागि जनशक्ति नहुँदा काम हुन सकेको छैन । मापन केन्द्र नहुँदा हिमाली , पहाडी जिल्लाहरुको पूर्व जानकारी पाउन समस्य भएको छ । ,त्यस्तै दैलेख र सुर्खेतको सिमाना स्थित गुरासेमा मौसम रडान केन्द्र लामो समय देखि बन्द रहेको छ । चट्याङले क्षती बनाएपछि दुई वर्ष देखि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । हाल त्यहाँ जडान गर्ने उपकरण विदेशबाट खरिद भएपनि जडान गर्ने जनशक्ति नेपालमा नभएका कारण ढिला भएको छ । आगामी वर्षमा सो काम हुने डाक्टर कँडेलले जानकारी दिइन ।

अधिकांश केन्द्रमा वर्षा, तापक्रम, आद्र्रता, हावाको गति तथा दिशा लगायतका मौसमीय तथ्यांक सङ्कलनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । डा. कँडेलले मौसम मापन केन्द्रको अभावले स्थानीय स्तरको मौसमीय अवस्था यथार्थ रूपमा विश्लेषण गर्न कठिन हुने बताइन । “स्थानीय तहमा केन्द्र नहुँदा त्यहाँको वास्तविक वर्षा, तापक्रम वा अन्य मौसमीय अवस्थाको तथ्यांक उपलब्ध हुँदैन,“ उनले भनिन , “यसले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को पूर्वानुमान र समयमै पूर्वसूचना प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। ”

उनका अनुसार कर्णालीको भौगोलिक विकटता, उच्च हिमाली भूभाग, यातायात पहुँचको कमी तथा उपकरण जडान र मर्मतसम्भारको चुनौतीका कारण सबै स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र विस्तार गर्न समय लागेको हो। यद्यपि आगामी वर्षहरूमा प्रदेशका बाँकी स्थानीय तहमा पनि क्रमशः स्वचालित मौसम मापन केन्द्र विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन ।

मौसमसम्बन्धी तथ्यांक कृषि, जलस्रोत व्यवस्थापन, सडक तथा पुल निर्माण, हवाई उडान, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा र विपद् व्यवस्थापनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। स्थानीय तहमा नियमित तथ्यांक उपलब्ध हुँदा जोखिमको समयमै आकलन गर्न, पूर्वसूचना जारी गर्न तथा नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय छिटो गर्न सहज हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले मौसम पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले मौसम मापन केन्द्र नभएका स्थानीय तहमा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताए ।

“जलवायु परिवर्तनका असर दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्,“ उनले भने , “त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरी वैज्ञानिक तथ्यांकका आधारमा योजना बनाउने, विपद्को पूर्वतयारी गर्ने र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।”

उनले स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग समन्वय गरेर आवश्यक बजेट तथा प्राविधिक सहयोग जुटाइने पनि जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, नदी कटान तथा चट्याङजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा पर्ने प्रदेशमध्ये एक हो। मनसुन सुरु भएसँगै यहाँका अधिकांश जिल्लामा सडक अवरुद्ध हुने, बस्ती जोखिममा पर्ने तथा जनधनको क्षति हुने घटना दोहोरिने गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र सुर्खेतलगायत जिल्लामा वर्षाका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो।

प्रदेश सरकारको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार २०८३ सालको मनसुनजन्य विपद्बाट कर्णाली प्रदेशमा १३ हजार १७५ जना प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने, सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार स्वचालित मौसम मापन केन्द्रको विस्तारले स्थानीय तहमा प्राप्त हुने मौसमीय तथ्यांक अझ विश्वसनीय बन्नेछ। यसबाट कृषि उत्पादन योजना, सिँचाइ व्यवस्थापन, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन, खानेपानी व्यवस्थापन, सडक निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक आधारमा सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ।

उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनु, सबै स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गर्नु र सङ्कलित तथ्यांकलाई स्थानीय सरकारको योजना निर्माणसँग जोड्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्।