छ महिनामा विकास बजेट निरासामै , कर्णाली सरकारको खातामा अझैँ २९ अर्ब संचित

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , १५ पुस ः कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्मचारीलाई दोष लगाउन सुरु गरेका छन् । ६ महिना सम्मा पनि बजेट खर्चको अवस्था सुधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीलाई विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक ठाउँमै निर्देशन दिन थालेका छन् । साउन १ गते नै कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वनयमै विगत भन्दा झन समस्या ग्रस्त भएपछि कर्मचारी प्रति औला ठड्याएका हुन् । ठेक्काको कामहरु कात्तिक मै पुरा गर्ने भनिएपनि अझैँ धेरै बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्रीले गरेका कार्यसम्पादन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको खातामा २९ अर्ब बढी बजेट संचित रहेको छ । पुँजीगत बजेट अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको विनियोजन बजेटकै हाराहारीमा बजेट मौज्दाता हुने गरेको छ । यो प्रतिशत गत वर्षहरूकै हाराहारी रहेको छ । सबै भन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सबै भन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको पनि धेरै आयोजनाहरु सम्झौता हुँन बाँकी रहेका छन् ।

सरकारको खातामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पाँच महिना बित्दा २९ अर्बभन्दा बढी बजेट मौज्दात रहेको हो । पाँच महिनामा जम्मा नौ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको खर्च चार दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले सरकारले विकास निर्माणका काममा उल्लेखनिय प्रगति गर्न सकेको छैन । कर्मचारी अभाव, आयोजना निर्माणमा हुने लापरबाही, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको काम प्रभावकारी नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित बनिरहेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा अझै २९ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख ५२ हजार सात सय १९ रूपैयाँ मौज्दात रहेको छ । कार्यालयका प्रमुख लेखा अधिकृत दिपेन्द्र मगरातीका अनुसार यो तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्त सम्मको हो । ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको कर्णाली सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा नौ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बराबर रकम मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत बजेटको खर्च अवस्था त झनै निराशाजनक देखिएको छ । पुँजीगततर्फ कुल १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म जम्मा ८७ करोड नौ लाख १७ हजार दुई सय सात रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा चार दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै हो ।

चालु (प्रशासनिक) तर्फ भने १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार अर्थात् १९ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारी ढुकुटीमा अर्बौं रकम थन्किरहँदा विकास निर्माणका कामहरू भने प्रभावित भइरहेका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले नीति नै निर्माण गरेको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विकासका नाममा विनियोजित ठूलो रकम फ्रिज हुनुले सरकारको अगुवाइ गरिरहेकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा, व्यवधानहरूलाई खर्चसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएर अघि बढेको बताउँछन् । बलियो कानुन निर्माण गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न लागेको दाबी सरकारको छ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको भन्दै आगामी दिनमा क्रमशः खर्चमा सुधार हुँदै जाने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । अहिले पनि अपेक्षित रूपमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक बन्न नसकेको भन्दै बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गरेमा पनि पुँजीगत बजेट खर्थ बढ्ने उनले जनाए ।

त्यस्तै सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीले जिल्ला स्थित अलपत्र परेका आयोजना र चालु आर्थिक वर्षमा काममा प्रगती हुन नसक्नुको कारणका बारेमा छलफल गरेका छन् । मन्त्री बुढाको अध्यक्षतामा मन्त्रालय स्तरीय (बिकास समस्या समाधान समिति) को बैठक बसेर बजेट खर्च नहुनुको कारण बारे छलफल समेत भएको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावल, भौतिक पुर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री गौमता बिक , समितिका अन्य पदाधिकारी , सचिब अर्जनकुमार बम , भौतिक पुर्वाधार बिकास निर्देशक सुर्यबहादुर शाहीको सहभागितामा व्यापक छलफल भएको छ ।

छलफलमा आयोजनाको ठेक्का लगाएर ध्यान नदिएर आयोजना अलपत्र परेको विषयमा छलफल भएको थियो । सबै जिल्ला कार्यालयले निर्माण ब्याबसायीको कामको बारे चासो राखेर कामको परिणाम निकाल्न निर्देशन दिइएको थियो । बर्षौदेखी अलपत्र भएका आयोजनाको फेस्की रकम फिर्ता लिएर कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्नेमा मन्त्रालयका सचीव अर्जुनकुमार बमले जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनले भने ,‘ तपाईहरु सिफारिस गर्नुस , कानुनी उपचार हुन्छ । किन डर मान्ने हामीलाई बिकासको गती चाहिएको छ डर धम्कि र प्रलोभन भन्ने कुरा हुदैन ।’

विकास गर्दा समस्या आउने कुरा स्वाभाविक हो । यसलाई गम्भिरताका साथ आत्मसात गरी कार्यन्वयन गरे प्रतिफल संतोषजनक आउनुका साथै बिकासले गति लिने योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले बताए । मन्त्री बुढाले जिल्लाका कार्यालय प्रमुख मार्फत विकासको गति,बहुबर्षीय आयोजना,ठेक्का भएका र नभएका आयोजनाको जानकारी दिन आग्रह गरे ।

जिल्लामा हाल रुग्न आयोजनाहरुको प्रगति र बहुबर्षिय आयोजनाको प्रतिवेदन सहित फाइल एक सातामा मन्त्रालयमा पेश गरि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री बुढाले निर्देशन दिए । हाल सम्म भएको कामको प्रगति समेत सातमै पेश गरी ठेक्का लाग्न बाँकी रहेका आयोजनाको ठेक्का लगाउन समेत जिल्लाका कार्यालयहरुलाइ मन्त्री बुढाले निर्देशन दिए ।

यस्तो भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भवन र पुलसहित ५ सय १२ वटा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पहिलो चौमासिक पूरा भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आधा आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउन सकेको छैन् । ठेक्का लागेका २ सय ८० आयोजनामध्ये पनि एक सय ४१ वटामात्रै सम्झौता गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका जाजरकोट, कालीकोट, मुगु र हुम्लाका एक÷एक र रूकुमपश्चिम, दैलेख, सल्यानका तीन÷तीन वटा सडक आयोजनाहरू त विभिन्न कारण देखाउँदै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तै सुर्खेतका १२, जाजरकोटका ८, कालीकोटका एक, डोल्पाका तीन, जुम्लाका चार, दैलेखका ६ र हुम्लाका ३ वटा गरी ३७ वटा आयोजनामा विवाद छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग झन्डै पौने ११ अर्ब बजेट छ । तर सुर्खेतका १७, जाजरकोटका ८, रूकुमपश्चिमका १४, कालीकोटका ९, डोल्पाका २, जुम्लाका ७, दैलेखका १६, सल्यानका ७, मुगुका ५ र हुम्लाका ८ गरेर १ सय १९ आयोजनाका लागि अझै बजेट सुनिश्चित भएको छैन् । प्रदेशसभा सदस्यहरू सरकारले नागरिकको आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँछन् ।
पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन नआउँदा बहुवर्षीय आयोजनाहरू जीर्ण हुने जोखिममात्र बढाएको, बजेट खर्चलाई निराशाजनक अवस्थामा पु¥याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म ४ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ५४ लाख रूपैयाँमात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने सरकारले आयोजना कार्यान्ययन र बजेट खर्च गर्न रूची नै नदेखाएको आरोप लगाउँछन् ।