कर्णाली प्रदेश सरकारको समय सिमामा बाधा , कर्मचारीले जोखिम नमोल्दा कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर /  कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल अधिकांश सार्वजानिक समारोहमा कर्मचारीलाई दोष लगाएर आफू उम्किने प्रयास गर्दै आएका छन् । आफूले कार्य सम्पादन सम्झौता साउनमै गरेपनि कर्मचारीले विधि , प्रक्रिया भन्दै ढिला गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलको आरोप छ ।

कहिले संघ सरकारले प्रदेशलाई काम गर्न दिएन भनेर आरोप लगाउने मुख्यमन्त्री कँडेलले मंगलबार प्रदेश योजना आयोगले गरेको कार्यक्रममा भने ,‘ संघबाट कर्मचारी मात्र होइन, मानसिकता आएका कारण सोचेजती प्रदेशले काम गर्न सकेन । विकास निर्माणका लागि सबै पक्ष एकै मुद्धाका साथ अगाडी बढनुपर्नेमा एक्ला , एक्लै हिडदा समस्या आएको छ । हामीले भने अनुसारको कामै नगर्दा बजेट खर्च हुन ढिलाई भएको छ । ’

आफूहरुले नीतिगत कुरा गरेपनि अरु काम गर्ने त कर्मचारी साथीहरुले होला त ? उनले प्रश्न गर्दै भने । प्रक्रियागत झमेलाका कारण प्रदेशले भने अनुसारको काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । कर्मचारीहरु अहिले त्रासपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेको भन्दै उनले कर्मचारीले जोखिम मोल्न नचाहेको समेत आरोप लगाए । कर्मचारीले जोखिम मोलेर काम नगर्दा हरेक विकास निर्माणका कामहरु अर्को वर्ष सरेर निर्माण हुने गरेको समेत उनको दावी छ । हाम्रो समाजले आशा भन्दा निरासा बढी बोकेका कारण नकरात्मक बढी भएको बताए । संरचनात्मक सुधारको पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले विना अर्थका कार्यक्रम समेत बन्द हुने मुख्यमन्त्रीको भनाई रहेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई कृषि , पर्यटन , जलस्रोतको विकासको लागि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने औल्याउदै कर्णाली बदल्न सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने समेत दाबी गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव यज्ञ पुरीले अन्य प्रदेश भन्दा कर्णालीको सूचक राम्रो भएको बताए । कर्णालीले गरेका कामहरु अन्य प्रदेशबाट हेर्न आउनुका साथै सिकाई समेत भएको उनले बताए । कर्णालीको आन्तरिक आय ६ अर्ब ६६ करोड अनुमान गरिएपनि हाल सम्मा ८ अर्ब भन्दा बढी रहेको उनले बताए । विकास निर्माणको काममा ढिला सुस्ती हुँदा कानुन अनुसार ठेक्का तोडदा निर्माण व्यवसायी साथीहरु अदालत गएर फेरी काममा ढिला हुने कारणले कर्णालीमा समस्या भएको उनको भनाई रहेको छ । हाल सम्मा अर्थात पाँच महिना सम्मा कर्णालीको बजेट ८.८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा गएको उनको भनाई रहेको छ । योजना बैंक अन्य प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले कर्णालीले यो काम गरेर सबैलाई देखाएको समेत बताए ।

बर्षेनी काम नभएपनि पुराना आयोजनामा ७ अर्ब भन्दा बढी बजेट बिनियोजन हुँदै आएको समेत उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्न ढिलाई गरेको भन्ने आरोपमा सचिव पुरीले भने ,‘ स्रोतको खोजी गर्नुका साथै अन्य धेरै कुराहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । कत्तै मुद्धा परेका हुन्छन् त कत्तै आयोजनाको प्रकृती तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डाक्टर अर्जुन ऐडीले हाम्रो विकास आयस्रोतसँग जोडिन नसकेको बताए । कर्णालीको धरातल भन्दा फरक तरिकाले विकासको मोडल तयार भएकाले समस्या भइरहेको उनको भनाई रहेको छ । कर्णालीको विकासको महत्वकाँक्षा हाम्रो भूगोलसँग समेत मेल खानुपर्ने उनको जिकिर छ । कर्मचारीको मोडालिटीमा चलिरहेको भन्दै राजनीतिक संघीयता नआएको उनको भनाई रहेको छ । कर्णालीको विद्युत उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाटबाट अहिले २२ हजार मेगावाटमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुर्य नाथ योगीले बताए । १६ हजार मेगावाट त पाइप लाइनमा भएको दावी गरे ।

असोजमा सबै बोलपत्रका कामहरु सक्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । बहुवर्षे ठेक्का समेत कात्तिक भित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि सरकार त्यो मितिमा असफल भएको छ । अहिले सम्मा ठेक्काको काम ३० प्रतिशत भन्दा बढी बाँकी रहेको छ । सरकारका मुख्यमन्त्री नै कर्मचारीले काम नगरेको भन्दै सार्वजानिक ठाउँमा आलोचना गर्न सुरु गरेपछि कर्मचारी र सरकारको बीचमा तालमेल नमिलेको देखिएको छ । अलपत्र आयोजना समेत अझैँ अगाडी बढेको देखिदैन । ३५ समस्या ग्रास्त आयोजनामा धेरैको सुधार अझैँ नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको भनाई रहेको छ । विधिमा काम गर्नुपर्ने भएपनि जवरजस्ती काम गर्न खोज्दा समस्या आएको सरकारका सचिवहरु गुनासो गर्न थालेका छन् ।

वर्षायाममा सरकारले भने जस्तै बोलपत्र गर्ने अवस्था कमै रहने जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुखहरु गुनासो गर्छन । बाटोहरु अवरुद्ध हुन्छन् , सर्वे गर्न गाउँ जानुपर्दा बर्षायाममा समस्या हुने भएकाले तोकिएकै समयमा कसरी काम हुन्छ ? कर्मचारीहरु बताउँछन् । वर्षा लगत्तै दशै ,तिहार सुरु हुने भएकाले कर्मचारीलाई समेत सो पर्वले असर गर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ । काम भरी सबै चिसो मौसम सकिएपछि परिणाम देखिने गरेको छ । हिमाली जिल्लाहरुमा चिसोका कारण काम गर्न समया हुने गरेको छ ।

डोल्पा , हुम्ला , मुगु लगायतका ठाउँमा अहिले काम गर्न मुस्किल छ । कर्णालीको भूगोल बुझेर मात्र विकास निर्माणको काम अगाडी बढदै आएका छन् । आफू अनूकुलको कर्मचारी खोज्ने तर अनूकुल हुन नसके दबाद दिने चलनका कारण कर्मचारीले निर्धक्कका साथ काम गर्न नसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । खर्च मितव्ययी बनाउने भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यविधिको प्रदेशमा रहेका निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । प्रदेशमा रहेका होटलहरुमा कार्यक्रम गर्नुपरेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने लगाएतका कुराहरु कार्यविधिमा आएपछि निजी क्षेत्र तरंगित भएको निर्माण व्यवसायी सँघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।