आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकोे निर्देशन फेल ,सबै योजना सम्झौता गर्ने सिमा पुरा हुनै लाग्दा १४०७ मा ११८ को मात्र सम्झौता

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , १७ कात्तिक ः कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजन गरिएका योजनाहरुमा सात प्रतिशत पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । मन्त्रालयबाट बिनियोजन १ हजार ४०७ योजना मध्य साडे तीन महिनामा १८८ वटाको मात्र सम्झौता भएको मन्त्रालयका सिडिई पदम देवकाटाले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दिएको निर्देशन विपरित मन्त्रालयको प्रगती विवरण कम्जोर रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । , “कात्तिक मशान्त भित्र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएका प्रदेशभित्रका आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ । सो समयावधिमा खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेका आयोजना वा कार्यक्रममा विनियोजित रकम यस मन्त्रालयले रोक्का गर्न सक्नेछ । भन्ने निर्देशन दिइएको थियो । ” त्यस्तै उक्त निर्देशनको १८ नम्वर बुदामा ३० लाख भन्दा माथीका सबै योजनाको बोलपत्र मार्फत काम गर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । ,“ प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप रू ३० लाख भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरी खुला बोलपत्रको प्रक्रिया मार्फत खरिद गर्नु पर्नेछ । ” तर दिइएको निर्देशन अनुसार कात्तिकको मध्य सम्मा १० प्रतिशत पनि काम नहुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको निर्देशन यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन लिन सकेको छैन । कात्तिक मशान्त भित्र काम नभए आयोजनाको रकम रोक्का गर्ने भनि निर्देशन दिएपनि सो निर्देशन बालुवामा पानी झैँ भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन लागू नहुँदा असारे विकास हुने फेरी निश्चित भएको छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सिडिइ पदम देवकोटाले जेनजी आन्दोलन तथा दशै तिहारका कारण काम हुन नसकेको बताए । उनले भने ,“ पहिला गतीका साथ काम भएको थियो । जेनजी आन्दोलन पछि निर्माण भएको संघ सरकारले १० लाख भन्दा माथीका योजनाहरु बोलपत्र मार्फत गर्नु भनि निर्देशन दिएपछि सबै भन्दा ठुलो मारमा हामी परेका छौँ । हामीसँग १५ लाख भन्दा तलका योजना त छैन तर खानेपानी सिँचाई जस्ता साना योजनाहरु बोलपत्रमा जाँदा काम नहुने जोखिम बढेको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामहरु समेत अब बोलपत्र मार्फत भनि निर्देशन आएपछि अन्यौल कायम भएको छ । मुख्यमन्त्री ज्यूसँग यो विषयमा छलफल हुने छ । ” प्रदेश सरकारले ३० लाख भन्दा बढीका योजना मात्र बोलपत्र मार्फत गर्नु भनि निर्देशन भएको सन्दर्भमा फेरी संघ सरकारले १० लाख भन्दा माथी भनि निर्देशन आएपछि कर्मचारीहरु अन्यौलमा परेको उनको भनाई रहेको छ ।

मन्त्रालय माताहातका दश जिल्लाको यस्तो छ रिर्पोट कार्ड
सुर्खेत स्थित खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा विकास निर्देशनले १९१ वटा योजनामा हाल सम्मा १९ वटा योजनाको मात्र सम्झौता गरेको छ । खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखले १७८ वटा योजना मध्य हाल सम्मा २७ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै जुम्लामा १०१ योजनामा हाल सम्मा ९ वटाको सम्झौता भएको छ । कालिकोटमा १६४ मा २१ , सल्यानमा १०४ मा ३० वटाको मात्र सम्झौता भएको छ । रुकुम पश्चिममा १४० मा २५ वटा , जाजरकोटमा ११२ मा चार , हुम्लामा २१५ मा १४ वटा , १०७ मा २७ वटा , मुगुमा ९५ मा १२ वटाको सम्झौता भएको छ । वितिय प्रगती २.१९ रहेको छ । जम्मा मन्त्रालयको २.२३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको सिडिई देवकोटाले जानकारी दिए ।

कात्तिक मशान्त भित्र कुनै पनि हालतमा प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको सत प्रतिशत सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले कात्तिक मशान्त भित्र सम्झौताका कामहरु सक्नु , नत्र बजेट रोक्का हुने छ भनि दिएको निर्देशन जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले लत्याइदिएको छ । जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखले काम नगर्दा समस्या भएको आरोप मन्त्री विजया बुढाले बताइन् । कर्मचारी र काम प्रदेशको हुने तर निर्देशन संघ सरकारको मानेर अगाडी बढन खोज्दा कर्मचारी र मन्त्रीहरुको बीचमा तालमेल नमिलेको समेत उनले बताइन् । कर्मचारीले कामै नगर्दा समस्या बनाएको समेत उनले आरोप लगाइन ।