खर्च नियन्त्रणमा सरकारको कडाइ, के ,केमा लगाइँदैछ रोक ?

काठमाडौं ः सरकारले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै खर्च नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्ने भएको छ।

गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र स्रोत परिचालनसम्बन्धी निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्रालय कार्यान्वयनमा अघि बढेको हो ।

निर्णयअनुसार नयाँ प्रविष्टि भएका, तयारी नभएका वा कम महत्त्वका स–साना आयोजना रोक्का गरिनेछ। त्यसैगरी, खुद्रे तथा टुक्रे आयोजनाको रकम पनि रोक्का गरिनेछ ।

त्यस्तै, १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न नपाइने, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाइएको छ । अब रू। १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सरकारी संरचना पुनर्निर्माणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाइने भएको छ।

खर्च मितव्ययिता अन्तर्गत बैठक भत्ता, आवास सुविधा, बाह्य परामर्श सेवा, अनावश्यक तालिम–गोष्ठी, विदेशी भ्रमण, महँगा सामान तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा रोक लगाइएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूले बिजुली, पानी, सञ्चार खर्चमा बचत गर्ने, पुराना संरचना र सामान उपयोगमा ल्याउने र अनावश्यक दरबन्दी तथा सल्लाहकार पद खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सवारी साधनमा समेत कडाइ गर्दै एक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी गाडी उपलब्ध नगराइने, नयाँ सवारी खरीद नगरी उपलब्ध साधनमै व्यवस्थापन गर्ने र सबै सरकारी गाडीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रीहरूले मनपरी स्वकीय सचिवालयका नाममा खर्च गरिने रकममा पनि अंकुश लगाइएको छ । अब प्रमुख पाँच पदबाहेक अरुका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने भएको छ ।

यसबाहेक, राजस्व असुली प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु तत्काल असुल गर्ने, मौज्दात रकम असोज मसान्तभित्र कोषमा दाखिला गर्ने र सबै निर्णयको अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।